काठमाडौं - सरकारले परिवार योजना कार्यक्रमका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसकेको सरकारले स्वीकार गरेको छ। बुधबार सरकार, दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले छैंठो राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाउने क्रममा सो स्वीकार गरेका हुन्। कार्यक्रमले समेटिन नसकेको समूहमा अति दुर्गम, सीमान्तीकृत समूह, दलित तथा किशोरकिशोरी रहेको पाइएको छ।

जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार १५ देखि १९ वर्षका विवाहित किशोरीमध्येमा १५ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्छन् र उनीहरुमा अपरिपूर्त माग ३५ प्रतिशत रहेको छ। साथै यो उमेरका १७ प्रतिशत किशोरी आमा तथा गर्भवती बनिसकेका देखिन्छन्। यो उमेर समूहका अपुग परिवार योजना कार्यक्रमले किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको जनाउँदै यो समूहलाई समेट्न सरकारले मनन गरी कार्यक्रम तय गरिसकेको जनाएको छ। अपूर्ति माग र अनिच्छित गर्भले यो समूहमा असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम बढेको, मातृशिशु मृत्युको जोखिम बढ्दो छ।

सन् २०१६ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५२ प्रतिशत महिलाको १८ वर्षभित्रै विवाह भइसकेको हुन्छ जबकि कानुनले २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्ने अधिकार दिएको छ। १५ देखि १९ वर्षका किशोरीले ३६ प्रतिशत बच्चा जन्माउँछन्। यो उमेर समूहमा ३५ प्रतिशत अपरिपूर्ति परिवार नियोजनको साधनको माग छ।

परिवार योजनाले समेट्न सकेमा आमा तथा शिशु सुरक्षाको साथै लैंगिक समानता, महिला शिक्षा, रोजगार र वृत्ति विकासको लागि समेत आधारशीला रहेको अध्ययनहरुले औंल्याइसकेका छन्। किशोर–किशोरीमा यो कार्यक्रम पुग्न नसक्दा विवाहित तथा अविविहित किशोरी अनिच्छित गर्भको भागिदार हुने जोखिम कायम रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्। कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भिमसिंह तिंकरीले समेटिन नसकेको समूहमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘किशोरकिशोरी र सीमान्तीकृत समूहमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सोही अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले नेपालमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी वालविवाह रहेकाले यसमा रोक लगाउने र स्वास्थ जनसंख्या उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘सामाजिक रुपमा परिवर्तन गर्न किशोरकिशोरीमै कार्यक्रम लैजानु आवश्यक छ,’ उनले भने। सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले परिवार योजनामा किशोरकिशोरीमा लगानी गर्नाले भविष्यको पुस्ता स्वस्थ र सवल हुने सम्भावना रहेको बताए तर परिवार योजना परिणामुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सरकारले परिवार योजना कार्यक्रम नपुगेको समूहलाई समेट्न दुर्गममा सेटलाइट क्लिनिक, पहुँचको असमानता भएका निश्चित क्षेत्रको लागि सुक्ष्म योजना तर्जुमा गर्ने, किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवाको वृद्धि गर्ने, भ्यासकटोमी शिविरको पहुँच विस्तार, अनमीलाई परिवार योजना तालिम उपलब्ध गराउने, गर्भपतन र गर्भधारण अघिको परिवार योजना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवद्धि, अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम लैजानेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

दिवसकै अवसरमा परिवार कल्याण महाशाखाले यो वर्ष नेपाल परिवार योजना २०२० मा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पुगेको घोषणा गरेको छ। नेपालले परिवार योजनाको क्षेत्रमा किशोर–किशोरी उच्च जोखिम समूह रहेको विषय र यसलाई परिवार योजनामा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव, प्रत्येक वर्ष परिवार बजेटमा ७ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतालगायत योगदान स्वरुप गत अप्रिलमा परिवार योजना २०२० ले नेपाललाई १३ औं स्थानबाट दोस्रो स्थानमा राखेको थियो।

त्यसमा नीति निर्माता, परिवार कल्याण महाशाखाको पूर्वनेतृत्व तह, गैरसरकारी संस्था सबैको योगदान रहेको भन्दै कदरपत्र प्रदान गरियो। कदर पत्र पाउनेमा महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसी, डा.आरपी विच्छा र स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति तथा योजना प्रमुख डा. विकास देवकाटा छन्। सोही क्रममा बोल्दै डा. आरपी विच्छाले यो क्षेत्रमा सबै क्षेत्रको योगदानको स्मरण तथा कदर गरे।

परिवार योजना कार्यक्रमबाट उल्लेख्य संख्या छुट्नुले परिवार योजनामा गरेको प्रतिबद्धता २०२० पूरा गर्न, उच्च किशोरी प्रजनन दर, उच्च अपुरपूर्ति माग, परिवार योजनाका पाँच÷सात वटा सेवामा कम समेटिनु, परिवार योजना कार्यक्रममा असमानता, सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरीलगायत चुनौती रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०२:३२ बिहीबार