७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अन्य

‘फास्ट ट्रयाक अाफै बनाउन जुट्यो सरकार, संविधान संशाेधन अनिवार्य’

काठमाडौं– भौतिक योजना, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै मन्त्री लेखकले तराई मधेशका २० जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिव ७ सय १ किलोमिटरको २४ मार्गहरुको निर्माण कार्यको लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएकोले अबको दुई तिन महिनाभित्रै दु्रत गतिमा निर्माण कार्य हुने बताएका हुन् ।

'१८ अर्ब लागतमा बन्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य तिव्र गतिमा,'
‘फाष्ट ट्रयाक नेपालले आफै निर्माण गर्ने रणनीति तथा योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्छौ’'

‘तराई मधेशमा विकासको गति अब अघि बढ्छ, सडक सञ्जाल भएमात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ उनले भने। हुलाकी राजमार्गअन्र्तगत बन्ने २४ मार्गहरु मध्ये १० वटा मार्ग भारतको अनुदानमा र बाँकी १४ वटा मार्गहरु नेपालको आन्तरिक स्रोतले नै निर्माण हुने मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। करिव १८ अर्बको लागतमा बन्ने उक्त राजमार्गहरु भारतले ८ अर्ब अनुदान दिने पनि उनले दाबी गरे।

लेखकले पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको पनि डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । करिब १२ सय किलोमिटरको राजमार्गको डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब छिट्टै दोस्रो चरणको कार्य पनि सुरु हुने बताए।  

मन्त्री लेखकले नेपाल दुई ठूला विशाल छिमेकीहरुका बीचमा भएकोले दुवै देशसँग सडक सञ्जालले जोड्नको लागि पनि सडक सञ्जालको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘सडक सञ्जाल र यातायातले उत्तर दक्षिण जोड्न सक्यौ भने नेपाल दुई ठूला देश भारत र चीनको हब बन्छ ।’

त्यस्तै मन्त्री लेखकले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाकको अस्पष्टता र अन्यौलता पनि अब हटेको दाबी गरे। उनले अघि थपे, ‘अब फाष्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा अब कुनै द्विविधा छैन, यसबारेमा मैले विशेष निर्णय गरेको छु, अब मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ ।’

उनले अब फाष्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएसँगै यसलाई सार्वजनिक सडक सरह नै रहने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै उनका अनुसार फाष्ट ट्रयाक निर्माणबारे डिपीआर आफै गर्ने वा के कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।  

फाष्ट ट्रयाक निर्माणबारे वित्तिय व्यवस्थापनका लागि ऋण सहयोग वा अनुदान के गर्ने भन्नेबारेमा पनि अहिले छलफल भैरहेको उनले जानकारी दिए । ‘फाष्ट ट्रयाकको ठेक्काको मोडेल कस्तो हुने, यी सबै विषयमा विशेष प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि समिति गठन गरिएको छ, समितिले एक महिनाभित्रै रिपोर्ट तयार पार्छ ।’

मन्त्री लेखकले उत्तरी सीमा नाका पनि चाँडो खोल्नेबारे तयारी भैरहेको जानकारी दिए । उत्तरी सिमाना जोड्ने सडक सञ्जालको विस्तार कार्यको लागि नेपाली सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिने निर्णयसमेत भएको उनले बताए । गोरखाको लार्केभन्ज्याङ अन्तर्गत चीन जोड्ने नाकाको आफूले स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता जटिल ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताए ।
चीनसँग भएको सम्झौता अनुरुप केरुङ–काठमाडौं रेलवेको सर्भेको कार्य अघि बढिरहेको समेत उनले दाबी गरे। त्यस्तै उनले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको टा«फिक जामको समस्या समाधानको लागि पनि आफूले विशेष कार्ययोजना अघि ल्याउन लागेको खुलासा गरे।

‘काठमाडौंमा फ्लाई ओभर ब्रिज र मेट्रो रेलको सर्भे कार्य अघि बढाउनुपर्छ, यो अहिले नै सम्पन्न गर्ने कुरा होइन, त्यसैले सम्भव भए यही आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नभए अर्को आर्थिक वर्ष भएपनि सर्भे गर्नुपर्छ।’

मन्त्री लेखकले बुटवलदेखि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी रेलवेको लागि डिपीआर कार्य अन्तिम तयारीमा पुगेको दाबी गरे। उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन संशोधन कार्य पनि आफूले अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाउनेसम्मका कुरा संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।’ त्यस्तै उनले नेपाल सरकारकै ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेगरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खोल्नेबारेमा पनि आफूले सोचेको बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री लेखकले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि संविधान संशोधन अनिवार्य भएको बताए । ‘तीन तहकै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सबै दलहरुको सहमति आवश्यक छ, सरकारले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउनको लागि सबै दलसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने।

मन्त्री लेखकले संविधानको समसामयिक संशोधन र कार्यान्वयन एक अर्कावीच अन्योन्यास्रित विषय भएको बताए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ११:५४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App