रीनगर – कश्मीरका दिग्गज सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाह पक्राउ परेको विषयले भारतमा चर्को बहस निम्त्याएको छ ।विवादास्पद एउटा कानुनका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री अब्दुल्लाह पक्राउ परेको भन्दै भारतभर आक्रोश पैदा भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

हाल अब्दुल्लाहलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पिएसए)अन्तर्गत पक्राउ परेका हुन् । पिएसए कानुनअन्तर्गत कोही पनि व्यक्तिलाई औपचारिक मुद्दाबिना नै दुई वर्षसम्म थुनामा राख्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि उनीसहित अन्य नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । भारतको संविधानले कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार हटाउने सरकारी निर्णयपूर्व पूर्वमन्त्री अब्दुल्लाहसहित ती नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका अब्दुल्लाहलाई बिना कुनै कारण पक्राउ गरिएको भन्दै भारतभर सरकारको आलोचना भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतका दिग्गज पत्रकार र राजनीतिज्ञलगायत धेरैले अब्दुल्लाहलाई पक्राउ गर्ने सरकारी कदमलाई ‘कात्रो’ भनेर निन्दा गरेका छन् । उनीहरुले बिना कुनै कारण नेता पक्राउ पर्नु भनेको यसले देशमा खतरनाक नजीर स्थापना गरेको बताएका छन् । ‘यदि ८१ वर्षीय वृद्ध राजनीतिज्ञ सार्वजनिक सुरक्षाका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् भने यसले कश्मीर उपत्यका सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको भन्ने सरकारी दाबीलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ,’ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सर्देसाइले बताएका छन् । उनको यस्तो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सेयरसमेत भएका छन् ।

त्यसैगरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता सीताराम यचुरीले पनि सरकारी निर्णयलाई ‘डरपोक विचार’ को रूपमा अथ्र्याउँदै उनले नेता अब्दुल्लाहले ‘भारतलाई मलिन रूपमा सहयोग गरेको’ बताएका छन् । भारतको प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता सलमान खुर्सिदले ‘अब्दुल्लाहले भारतको एकता र निष्ठालाई जोगाइ राखेको’ बताएका छन् । एकजना क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ एमके स्टालिनले ट्विट गर्दै अब्दुल्लाह पक्राउ गर्ने सरकारी कदम ‘अत्यधिक, मनमानी र गैरकानुनी’ रहेको बताएका छन् ।

भारतको दक्षिणी राज्य तमिल नाडुका एक क्षेत्रीय नेता भाइकोले कश्मीरका नेता अब्दुल्लाहलाई अदालतसमक्ष हाजिर गराउन माग गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको केही घण्टापछि उनलाई पिएसएअन्तर्गत पक्राउ गरिएको घोषणा आएको थियो । तमिल नाडुका नेता भाइकोले भारतको माथिल्लो सदनका सदस्यसमेत रहेका अब्दुल्लाह कहाँ छन् विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको भन्दै उनलाई अदालतमा हाजिर गराउन माग गर्दैै निवेदन दिएका थिए । निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सेप्टेम्बर ३० भित्र प्रतिक्रिया जनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसअघि भारतका केन्दीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेता अब्दुल्लाह ‘पक्राउ नपरेको’ देशको संसद्समक्ष बताएका थिए । संसद् सदस्यसमेत रहेको व्यक्ति पक्राउ पर्दा पनि संसद्मा जानकारी नगराएको भन्दै चौतर्फी  विरोध भएपछि गृहमन्त्री शाहले यसबारेमा बोलेका थिए ।

अब्दुल्लाहलाई हिरासतमा राख्नु भनेको कुनै पनि अदालतको निर्णयलाई पूर्व–खाली गर्ने प्रयास हुन सक्ने संवाददाताहरुले बताएका छन् । अदालतले केही दिनको लागि भए पनि अब्दुल्लाहलाई रिहा गर्न सरकारलाई बाध्य तुल्याउन सक्ने भएकाले उसले पिएसएअन्तर्गत उनलाई हिरासतमा राखेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । अब्दुल्लाहलाई रिहा गर्दा हिरासतमा रहेका अन्यलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आउनसक्ने भएकाले पिएसए कानुनको प्रयोग सरकारले गरेको हुनसक्ने संवाददाताहरुले बताएका छन् ।

संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै भारत सरकारले कश्मीरमा रहेका स्थानीय कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ र व्यापारीलगायत हजारौंलाई हिरासतमा लिएको छ अनुमान गरिएको छ भने तीमध्ये पनि कैयौंलाई कश्मीरभन्दाबाहिरका जेलहरुमा पनि सारिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०६:१८ बुधबार