बनेपा - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अबको डेढ वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माण टुंग्याउने लक्ष्यमा छ। तर लक्ष्यविपरीत स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सुस्त छ।

‘२०७५ मंसिरमै काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग प्राधिकरणले एमओयू (समझदारी पत्र) गरेपछि निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण चाँडो सकिने आशामा थियौं। तर कतिपय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपरेको जस्तो प्रतिवेदनले देखाएको छ’, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) का आयोजना प्रमुख सागर आचार्यले भने।

गाउँ÷नगरपालिकाका प्रमुखहरुले अधिकार नपाएकै कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले १० महिनाअघि सम्झौता गरेको थियो। यसलगत्तै वडातहमा अधिकार दिँदासमेत सोचेअनुसार प्रगति नहुँदा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वन एकाइ (सिएलपिआइयू) ले प्रभावित जिल्ला जिल्लामा पुगेर अनुगमन विधि (टुल्स) बनाउन थालेको हो। ‘प्रत्येक महिना के–कति काम सम्पन्न भए भन्नेमा हामी नियमित रुपले अनुगमन गर्दैछौं। त्यसका लागि अनुगमन विधिको विकास गरेका छौं’, सिएलपिआइयू÷जिमालीका निर्देशक गणेशराज वस्तीले धुलिखेलमा हालै आयोजित जिल्लास्तरीय अनुशिक्षणमा भने,

स्थानीय तहमा सुस्त–सुस्त, लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने

‘अब हामी प्रत्येक तह र वडासम्म पुगेर अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै चाँडोभन्दा चाँडो निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने योजनामा छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगबेगर यो कार्य सम्पन्न गर्न कठिन छ’, उनले भने।

काभ्रे जिल्लामा गाउँपालिकाहरुको दाँजोमा नगरपालिकामा निजी आवास पुननिर्माणको अवस्था कमजोर रहेको जिमाली काभ्रेका आयोजना प्रमुख आचार्यको भनाइ छ, ‘धुलिखेल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा निजी आवास पुननिर्माण अवस्था जिल्लाको औसत प्रतिशतभन्दा कम छ। अनुदानको पहिलो किस्ता ९१ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ६७ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ५० प्रतिशत जिल्ला औसत रहेकोमा यी दुवै नगरपालिकाको औसत दर अन्य तहको भन्दा कम छ। अन्य नगरपालिकाले औसत दरभन्दा केही माथि उपलब्धि हासिल गरेको देखिए पनि सहरभन्दा पनि नगरपालिकाका गाउँमा घर आवश्यक रहेछ भन्ने देखिन्छ’, उनले थपे।

काभ्रे जिल्लामा सर्वेक्षण भएका ९८ हजार १९ क्षतिग्रस्त घरमध्येबाट ८३ हजार ३ सय ७६ जना लाभग्राही कायम भएका छन्। यिनमा ५ हजार ५ सय ३२ जना प्रबलीकरण लाभग्राही छन्। ‘अनुदानको पहिलो किस्ता लिएकामध्ये २२ हजार ४ सय २२ जनाले दोस्रो किस्ता माग गरेका छैनन्। दोस्रो किस्ता लिएकामध्ये पनि १४ हजार ५ सय ५४ ले ‘डिपिसी ब्यान्ड’ सम्म मात्र निर्माण गरेर घर सम्पन्न गरेका छैनन्। लाभग्राहीअन्तर्गत प्रबलीकरणमा नाम निस्केका २ हजार ३ सय ५५ सहित जम्मा ७ हजार २ सय ४३ जना सम्झौता नै गर्न आएनन्’, आचार्यले थपे।

काभ्रे जिमालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ३ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। ‘२०७६ चैत मसान्तसम्म सबै निजी घर निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट अभाव हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘पछिल्लो पटक ५ हजार २ सय ८६ घरको पुनःजाँच तथा पुनःसर्वेक्षण भएको छ। यसबाट समेत लाभग्राही थपिन सक्ने भएकाले थप रकम आवश्यक हुन सक्छ’, उनले भने।

काभ्रेमा अनुदानको पहिलो किस्ता लिएकामध्ये २२ हजार ४ सय २२ जनाले दोस्रो किस्ता माग गरेका छैनन्।

निजी आवास पुननिर्माणका लागि दातृ निकायहरुले पछि शोधभर्ना गर्नेगरी जिमालीले अनुदान उपलब्ध गराएको प्राधिकरणकाक उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेले जानकारी दिए। ‘तेस्रो किस्ता रकम बुझिलिएर पनि लाभग्राहीले सम्बन्धित तहबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिँदा र सो कुरा डिजिटल इन्ट्री नहुँदासम्म शोधभर्ना नपाइने भएकाले यसतर्फ सोच्न फोकल इन्जिनियर र जनप्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गरेका छौं’, उनले भने।
सिएलपिआइयू÷जिमाली र काभ्रेका स्थानीय तहलेर निजी आवास पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न तत्कालीन कार्यान्वयन योजनासमेत बनाएका छन्। जस अनुसार पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु नगर्नेलाई २०७६ कात्तिकसम्म मात्र म्याद भएकाले स्थानीय तहले प्रत्येक लाभग्राहीलाई सूचना दिइनेछ।

यस्तै, जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकको सहयोगमा दोस्रो किस्ता लिएर लामो समयसम्म घर सम्पन्न नगर्नेको सूची संकलन गरी प्रक्रियाअघि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ। साथै, प्रबलीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र धरापमा रहेका घर हटाउनेसमेत कार्ययोजनामा छ।
२ सयले अनुदान रकम फिर्ता गरे

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत सरकारी अनुदान ५० हजार रुपैयाँ बुझेका ४८ जनाले स्वेच्छाले सो रकम काभ्रे जिमालीमा फिर्ता गरेका छन्। यस्तै, दोहोरो सुविधाअन्तर्गत बसोबासयोग्य घर भएका र एनजिओबाट रकम लिने लाभग्राही र बैंकबाट गरी १ सय ६६ जनाको रकम काभ्रे जिमालीमा फिर्ता भएको छ। कार्यालयका अनुसार दुवै खालको रकम फिर्ताबाट एक करोड ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०२:४८ बुधबार