काठमाडौं- शान्ति प्रक्रियाको एक दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्ति प्रक्रिया एक दशक पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे।

उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै संशोधनका लागि सुझावसमेत दिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आधारमा सबै पीडितलाई मान्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। उनले भने, …सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ। पीडितले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।'

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि द्वन्द्वपीडितले ठोस सुझाव पनि पेस गरेका छन्। मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई क्षमादान दिन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिका चरण प्रसाई, मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेललगायतले पीडितको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।

ऐन संशोधन गरी …बालसैन्य लगायत मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, हत्या तथा अंगभंग पार्ने कार्य, यातना, अपहरण, शरीर बन्धक, बेपत्ता पार्ने कार्य, यौनजन्य हिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समेट्नुपर्ने' उनीहरूको  माग छ।

ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि द्वन्द्वपीडितले माग गरेका छन्। साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन पनि माग गरियो।

त्यसैगरी ऐनमा सुधार गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनका संवैधानिक मान्यता अनुकूल हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग द्वन्द्वपीडितको छ।

द्वन्द्वकालमा लैंगिक हिंसापीडितका समस्या सम्बोधन गर्न न्याय प्रक्रियालाई लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

यसअघि शुक्रबार द्वन्द्वपीडितसँगै सम्बन्धित विभिन्न २० वटा संघसंस्थाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ठोस सुझाव बुझाएका थिए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०२:१० सोमबार