काठमाडौं - नागरिक दैनिकविरुद्ध ८० करोड रुपैयाँको मागदाबीसहित गाली–बेइज्जती मुद्दा हालेका तत्कालीन नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।

सो मुद्दामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले सोमबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। नागरिक दैनिकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, हरिप्रसाद ज्ञवाली र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए भने खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

खड्का सरकारबाट बर्खास्त भइसकेका, उनको विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा आयल निगममको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत निगममा भएको चलखेल पुष्टि भइसकेको, उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा नागरिकको समाचार पुष्टि भएको भन्दै नागरिकको तर्फबाट कानुनविद्हरूले तर्क गरेका थिए।

नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारको नियमित रूपमा खोजी समाचार प्रकाशन गरेपछि खड्काले असी करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबीसहित नागरिकविरुद्ध २०७४ को भदौ १ मा गाली–बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए।

नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, निर्देशक शोभा ज्ञवाली, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र संवाददाता दिलीप पौडेलबाट खड्काले जनही बीस करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए। खड्काले नागरिकका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवालीमाथि गाली–बेइज्जती हुनेगरी संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध दायर भएको गालीबेइज्जती मुद्दासमेत सोही इजलासबाट फैसला भएको छ।

नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकमा आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको शृंखलाबद्ध रूपमा खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित भएपछि हतास भएर खड्काले २०७४ भदौ १ मा ८० करोड रुपैयाँ क्षति भराउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए। नागरिक दैनिकको तर्फबाट दर्ता भएको प्रतिउत्तर–पत्रमा ऐनको दफा १० बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आफूहरूउपर खति प¥ुयाउने नियतले झुठा दाबी गरेउपर हदैसम्म जरिवाना गरी आफ्नो ठूलो लगानीको सयौं व्यक्तिको परिश्रम, मर्यादा र इज्जतमा सञ्चालित देशैभर पुग्ने प्रकाशनलाई प्रभावित गर्ने मनसायले दायर भएको मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले निजको नेतृत्वको संस्थानमा भइरहेको गतिविधि तथा काम–कारबाहीको विषय जनप्रतिधिमूलक संसद्, संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीका आधारमा समाचार प्रकाशित भएकाले नागरिककर्मीहरूले खड्काको गाली–बेइज्जती नगरेको दाबी पनि कानुनविद्हरूले बहसका क्रममा गरेका थिए। संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयल निगमको भ्रष्टाचारको विषयमा नागरिकले प्राथमिकतासाथ समाचार प्रकाशित गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको अनियमितता औंल्याइएको थियो भने चौतर्फी दबाबपछि खड्कालाई सरकारले हटाएको थियो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:३६ मंगलबार