काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयतालिका सहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ। प्राधिकरणको निर्देशक समितिको आइतबार बसेको बैठकले समयतालिका पास गरेको हो।

पुनर्निर्माणको कामबाट असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत कात्तिक १० गते दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले नतिजामुखी काम देखाउने कार्ययोजनासहितको समयतालिका ल्याएको हो। प्राधिकरणले निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदाका लागि छुट्टाछुट्टै समय तालिका बनाएको छ।

समयतालिका अनुसार प्राधिकरणले आगामी माघ १५ भित्र सबै जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसक्ने, मंसिर १५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरिसक्ने, भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाको सर्भेक्षण कार्य पुस मसान्तसम्म सक्ने र माघ १५ भित्र अनुदान सम्झौता गरिसक्ने, तीन चरणमा फागुन मसान्तसम्म ६० हजार निर्माणकर्मीहरु उत्पादन गर्ने, पूनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापनका लागि पुस, माघ र फागुन महिनामा तीन चरणमा ११ जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंकको स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

यस्तै, प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमध्ये माघबाट ११ सय विद्यालयको निर्माण कार्य शुरु गरी ०७४ माघभित्रसम्पन्न गर्ने, ०७४ साउनबाट थप ११ सय विद्यालय निर्माण सुरु गरेर एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने, शिक्षा विभाग र विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायको सहयोगमा ०७५ सालभित्र सबै विद्यालय निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य संस्था तर्फ २ सय ६८ वटा संस्थाको प्रिफेव संरचना आगामी असार भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको समयतालिका समिति बैठकमा पास भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाबिस र नगरपालिकाहरुमा पूनर्निर्माणका लागि पूनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई आब्हान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयूक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र पहिचान गरी बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु पूनर्निर्माणका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि प्राधिकरणको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम गोरखाको लाप्राकमा रहेको लाप्राक एकीकृत नमूना बस्तीको जग्गा प्राप्ति र पूनर्निर्माण सम्बन्धि थप अनुदान दिनसक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलराज ज्ञवालीले सबै गाबिसहरुमा एक सय जनाका दरले पूनर्निर्माण स्वयमसेवक परिचालन गर्ने, भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा माघ १५ गतेसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्ने, फागुन मसान्तभित्र ५० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने लगायतको कार्ययोजना पेश गरेका थिए ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ १४:२९ आइतबार