काठमाडौं–मधेसी मोर्चाले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्य पदमा जाने बाटो खोल्नेबारे आफ्नो नयाँ धारणा बनाएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्य पदमा जाने बाटो राख्न नहुने चौतर्फी दवाव परिरहँदा मोर्चाले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेकका पदमा जान पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ तर्क अगाडि सारेको हो।

मोर्चाको केही दिन अगाडि बसेको अनौपचारिक बैठकले अंगीकृत नागरिक पनि राज्यका उच्च पदमा पुग्न पाउनुपर्ने मागमा अडिग रहेन र लचक हुनैपर्ने अवस्था आए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमात्र छोड्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

सरकारले भने राज्यका प्रमुख चार पद (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश र सभामुख) मा अंगीकृत नागरिकालाई बन्देज लगाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा मोर्चाले भने नयाँ अडान लिने निर्णय गरेको हो।

मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा दिन माग आफूहरुको नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला मोर्चाको अनौपचारिक बैठकले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा पुग्न सक्नेगरी संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो।

मोर्चाको केही दिन अगाडि बसेको अनौपचारिक बैठकले अंगीकृत नागरिक पनि राज्यका उच्च पदमा पुग्न पाउनुपर्ने मागमा अडिग रहेन र लचक हुनैपर्ने अवस्था आए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमात्र छोड्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

स्रोतका अनुसार मोर्चाको बैठककले सीमांकन र नागरिकताका विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णयसमेत गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंजश भनिनु पर्ने र अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा पुग्न दिन सकिनेगरी संविधान संशोधन गर्न सरकरलाई दिबाब दिने निर्णय गरेको हो।

‘पहिला सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराओस् अनि हामीले त्यसका विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले भने,‘अहिले सरकारले संसदमा पेश गर्ने संशोधन प्रस्ताव हामीकहाँ आइपुगेको छैन। त्यो प्रस्ताव हेरेपछि मोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’

सकेसम्म सबै पदमा अंगीकृत नागरिकलाई पुग्न सक्नेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसो नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेक सबै पदमा पुग्न सक्नेगरी संविधान संशोधन  नभए आफूहरुलाई मान्य नहुने निर्णय मोर्चाले गरेको छ।

यसैबीच सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चाले कुनै पनि पहाडी जिल्लालाई तराईबाट छुट्ट्याउन नहुने बताएको छ। मोर्चाले गरेको निर्णय अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरीको सबै भूभाग र उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर चितवनका केही भाग दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउनुपर्ने अडान लिने भएको छ। यसैगरी अहिले चर्चा भइरहेको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने चर्चाप्रति आपत्ति जनाउँदै पाँच नम्बर प्रदेशमा कैलाली र कंचनपुर मिसाउनसमेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मोर्चाका एक नेताले जनाए।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०९:२६ आइतबार