काठमाडौं-बारा, निजगढकी शशीकुमारी भुजेलका पतिलाई चौध वर्षअघि सुरक्षाकर्मीले लिएर गए। सादा पोसाकमा मध्यराति आएका उनीहरूले एक घन्टामै पतिलाई फर्काइदिने भने पनि दुई दिनपछि उनको शव फेला पर्यो।

शशिले यसबीच न पतिको हत्या पुष्टि गर्न सकिन् न त राहतै पाइन्। १४ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि उनी द्वन्द्वपीडित सूचीमा पर्न सकेकी छैनन्। मंगलबार सत्यनिरुपण आयोगमा उजुरी दिन आएकी उनमा आशाभन्दा बढी निराशा देखिन्थ्यो।

'यतिका वर्ष उहाँको हत्या कसले ग¥यो भन्नेसम्म जान्न पाइनँ,' उनले भनिन्, 'आयोगले पत्ता लगाइदेला भन्ने भरै त छैन, तैपनि राज्यलाई विश्वास नगरी कसलाई गर्नु ?'

शशीका पति मोतीबहादुर कटुवालाई २०५८ माघ १२ गते सादा पोसाकमा आएका सेनाले 'छलफल गर्नु छ' भन्दै लिएर गएका थिए ।

'दुई दिनपछि उहाँको लास भेट्टाएँ,' भुजेलले भनिन्, '१४ गते अमर खोलामा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको थियो ।' माओवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनी खानलासी गरेका सुरक्षाकर्मीले केही नभेटेपछि पतिलाई लिएर गएको उनको भनाइ छ ।

'म पनि सँगै जान्छु भन्दा 'पर्दैन, एक घन्टामा फिर्ता ल्याइदिन्छु' भनेका थिए, सँगै जान पाएकी भए बचाउन सक्थेँ कि ?,' उनी सम्झन्छिन् । घरमूली नरहेपछि दुई छोरीको जिम्मेवारी एक्लै सम्हाल्दै आएकी छन् शशीले । 'हालसम्म कहीँकतैबाट एक पैसा पाएको छैन,' उनले भनिन्, 'जग्गा बेचेर छोरी पढाउँदै छु, विभिन्न निकाय धाउँदा खर्च मात्रै भएको छ ।'

बाराकै शान्तिदेवी थापाको भोगाइ अझ कठिन छ । उनका पतिलाई राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले यातना दिए । राज्यपक्षको यातनाका कारण ज्यानै गुमाउनुप¥यो । १९ दिनसम्म माओवादीको चंगुलमा परेर फर्किएका उनलाई २०६१ चैत १४ गते सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले लिएर गए । माओेवादी भएको आरोप लगाउँदै नेताहरूको जानकारी मागे । उनले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले आँखामा पट्टी बाँधिदिएर अज्ञात स्थलतर्फ लगे । 'माओवादीले युद्धमा सहभागी हुनुपर्छ भन्दै जबर्जस्ती लग्यो । १९ दिनपछि घर आएको खुसी साट्न नपाउँदै राज्यपक्षले लिएर गयो,' थापा भन्छिन्, 'रतनपुर जंगलबाट पक्राउ गरी सेनाले वीरगन्ज जेल पु¥याएछ ।' दुई वर्षपछि मानवअधिकारवादी, पत्रकार र नागरिक समाजको आग्रहमा रिहा गरियो । 'तर, नबाँच्ने गरी यातना दिएपछि मात्र सेनाले परिवारको जिम्मा लगाएको रै'छ,' उनले आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, 'तत्काल उपचार गराउन काठमाडौं ल्याएँ, भक्तपुर आइपुग्दा मृत्यु भइहाल्यो ।' जेलभित्र दिइएको यातनाकै कारण पतिको मृत्यु भएको उनको आरोप छ । त्यसयता २ छोरा र २ छोरीको जिम्मेवारी थापाको एक्लो काँधमा छ । 'छोराछोरी पढाउन, घरखर्च जोड्न धौधौ छ,' उनले भनिन्, 'राज्यले पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिएको छ, त्यसले कति दिन पुग्छ र !'

स्थानीय शान्तिसमितिले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा कागजपत्र पठाइसकेको जानकारी दिए पनि थप राहत नपाएको उनको गुनासो छ । 'उजुरी दिएपछि राहत पाइन्छ कि भन्ने आसले यहाँ आएकी हुँ,' उनले भनिन्, 'सोझा मान्छेलाई सबैले पछि पार्ने रै'छन् ।' सेनाले सादा पोसाकमा पक्राउ गरेकाले पक्राउ पुर्जी नरहेको, पक्राउ गर्दाका साक्षी पनि आफूसँग कोही नरहेको उलने सुनाइन् ।

बाराकै निर्मलादेवी तिमल्सिनाको पीडा पनि कम छैन । मंगलबार आयोगमा उजुरी दिन आएकी उनका पतिलाई माओवादीले सुराकी आरोपमा २०६० पुस १४ गते राति घरबाटै अपहरण गरेको थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । सेनालाई सूचना दिएको आरोपमा माओवादीले पतिको हत्या गरेको तिमल्सिना बताउँछिन् । त्यसयता ४ छोरी र एक छोराको लालनपालन जिम्मेवारी उनी एक्लै उठाइरहेकी छन् । राज्यका तर्फबाट हलासम्म ५ लाख रुपैयाँ पाएकी छन् । २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो ।

यसबीचमा आफूले एकल महिलाका रूपमा धेरै दुःख खेपेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । 'पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै आर्थिक बोझ अझ थपिँदै छ,' उनले भनिन्, 'सरकारले परिवारको भरणपोषण व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।' आयोगले सत्यतथ्य छानबिन गरी पतिको हत्यारालाई सजाय दिने आसमा उजुरी हाल्न बारादेखि आएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा १ हजार ४ सय मानिस बेपत्ता भए । १५ हजारले ज्यान गुमाए भने ५ हजार जना चरम यातना भोग्न बाध्य भए । ६ हजार व्यक्ति सम्पत्ति र थातथलो छाडेर विस्थापित हुन पुगे ।

त्यसको स्वतन्त्र छानबिनका लागि सरकारले तत्कालीन विद्रोहीसँग शान्तिसम्झौताको दस वर्षपछि बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । त्यही आयोगले मागेको उजुरी दिन उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

दुई दिनको अवधिमा मेलमिलाप आयोगमा २ सय ३३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् । दुवै आयोगले उजुरी दर्ता गर्न ६० दिनको समयावधि दिएका छन् । त्यसपछि प्राप्त उजुरीमाथि छानिबन गरी दोषीलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । दुईवर्षे कार्यावधि तोकिएका आयोगले गठन भएको १४ महिनामा बल्ल उजुरी संकलन थालेका हुन् ।

शान्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र– इन्सेक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिसँग रहेका बेपत्ता व्यक्तिको सूची फरकफरक छन् । शान्ति मन्त्रालयले बेपत्ताको संख्या १५ हजार दाबी गरेको छ भने रेडक्रसले १४ हजार भन्दै आएको छ । आयोगले आह्वान गरेको उजुरीपछि बेपत्ता व्यक्तिको यकिन संख्या पत्ता लाग्ने आशा छ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण वर्षौंसम्म गठन हुन सकेका थिएनन् । बल्लतल्ल गठन भए पनि नियमावली नहुँदा चौध महिना त्यसै बितेको थियो । ऐनमा दुई वर्षको अवधि तोकिएकोमा एक वर्ष आन्तरिक छलफलमै बितेको छ । बाँकी एक वर्षको अवधिमा उजुरी माग्ने, छानबिन गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यभार आयोगलाई छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०१:५८ बुधबार