काठमाडौं - शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अबको दुई वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरिरहँदा सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको अभिलेखीकरण नै नभएको प्रमाण फेला परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दातृ निकायहरूले संयुक्त रूपमा गराएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको कुनै लिखित अभिलेखीकरण नभएको प्रस्ट पारेको हो।

मध्यवर्ती पुनरावलोकन फ्रान्सको संस्था सोफरेको–एफबिसीले पाँच महिना लगाएर (२०१९ फेबु्रअरीदेखि जुनसम्म) गरेको थियो। अध्ययनले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको सो कार्यक्रमले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको औंल्याएको छ। संस्थाले जुनमा सरकार र दातृ निकायलाई बुझाएको प्रतिवेदनले एसएसडिपीले निर्धारित लक्ष्यहरू तोकिएको समयमै हासिल गर्न नसकेकाले एसएसडिपीका लक्ष्य, समयलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

स्रोतका अनुसार दातृ निकाय एसएसडिपीले तीन वर्षभित्र हासिल गर्न सक्ने लक्ष्यसमेत भेटाउन नसकेको र साक्षरताको तथ्यांकमाथि समेत प्रश्न खडा गर्दै थप रकम नदिने अडानमा छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै नागरिकलाई प्राप्त भएको छ। ‘साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइको सवालमा नेपाल सरकारसँग अनौपचारिक शिक्षाको तथ्यांक अभिलेखीकरण नै छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘साथै एनक्युएफ र एनसिईलाई समेत थप विकास गर्दै जानुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा साक्षरता कार्यक्रमको अभिलेखीकरण नगरिएको र तथ्यांकसमेत नराखिएको उल्लेख छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित सात वर्ष (२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म) का लागि १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (११ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ। एसएसडिपीको मुख्य लक्ष्य नै आधारभूत तहको शिक्षामा भर्नादर सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत पु¥याउनु र सरकारी शिक्षाको नतिजा सुधार गर्नु हो। त्यसमा सरकारको लगानी ८८ प्रतिशत र दातृ निकायको १२ प्रतिशत मात्र छ। तर मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनले एसएसडिपीको १० वटै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको देखाएको छ।

आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको तीनवर्षे प्रगति मिश्रित भए पनि स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच सूचना समन्वयमा कमी आएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औंल्याइएको छ। ‘आधारभूत तहको शिक्षाको सवालमा २८ सूचकमध्ये तीनवर्षे योजनामा १७ वटा सञ्चालनमा छन्। तर विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुगे पनि सिकाइ उपलब्धि भने न्यून पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘माध्यमिक शिक्षाको सवालमा समेत १३ सूचकांकमध्ये पाँचवटाले लक्ष्य हासिल गरेको र परिमार्जनसमेत भएको छ। तर यस तहमा पनि सिकाइ उपलब्धि निकै कम भएकाले प्रभावकारी मान्न सकिँदैन।’

एसएसडिपीले विशेष जोड दिएको शिक्षाको पेसागत तालिमको सवालमा समेत लक्ष्य हासिल नभएको तथ्य औंल्याएको छ। अध्ययनले एसएसडिपीको भएकै कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकाले थप कार्यक्रम नल्याउन तथा सञ्चालनमै रहेका कार्यक्रमसमेत पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ। प्रतिवेदनमाथि दातृ निकायहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै एसएसडिपीको नतिजा सन्तोषजनक नभएकाले थप रकम निकासा गर्न हिच्किचाएका छन्।

सात वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको करिब साढे ११ खर्बको एसएडिपी कार्यक्रममको तीन वर्षमा ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार दातृ निकाय कार्यक्रमले तीन वर्षभित्र हासिल गर्न सक्ने लक्ष्यसमेत भेटाउन नसकेको र साक्षरताको तथ्यांकमाथि समेत प्रश्न खडा गर्दै थप रकम नदिने अडानमा छन्। ‘दातृ निकायहरूले एसएसडिपीको मध्यवर्ती प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले साक्षरताको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको बताउँदै प्राप्त तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन्।’ अध्ययनमा सहभागी प्राध्यापक भरतविलास पन्तले एसएसडिपीको मध्यवर्ती पुनरावलोकन साढे तीन वर्षपछि भएको जनाउँदै मुख्यरूपमा यो कार्यक्रम कहाँ छ, समस्या के हो र अब कसरी जानेबारे अध्ययन भएको बताए। उनले प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा अध्ययन गरिएको जनाउँदै एसएसडिपीका मुख्य चुनौती नै संघीय शिक्षा ऐन नआउनु रहेको स्पष्ट पारे।

‘देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत गयो तर संघीय शिक्षा ऐन बनिनसकेका कारण स्थानीय सरकारको अधिकार प्रस्ट छैन,’ शिक्षाविद् पन्तले भने, ‘हामीले एसएसडिपीको मध्यवर्ती अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा बेवारिसे पायौं। स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्ति खारेजीका साथै सरकारले पहिले विद्यालय अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय बनाउनै सकेको छैन।’ त्यसकारण कक्षाकोठाभित्र विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइबारे अनुगमन र नियमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार शिक्षकलाई समेत एसएसडिपीको मर्मअनुसार तालिम दिन नसकेका कारण ठूलो रकम खेर गएको र तालिम पनि प्रभावहीन देखिएको छ। ‘स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारको शिक्षाबारे अधिकार प्रस्ट नहुँदा समन्वय पनि अभाव छ। तथ्यांकसमेत संकलन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अध्ययन क्रममा हामीले एसएसडिपीको सेट गरिएको लक्ष्य देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा पूरा हुन नसकेका कारण समय र कार्यक्रमको लक्ष्यमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएका छौं।’

सरकारले उक्त कार्यक्रमअनुसार हाल छनोट गरेका नमुना विद्यालयमा लाखौं रकम खर्च गरे पनि अनुगमन र नियमनको कमीका कारण प्रभावहीन बनेको अध्ययनबाट पाइएको उनले बताए। ‘संख्यामा सरकारले मोडेल स्कुल छनोट कार्यक्रम बढाएको देखिन्छ,’ पन्तले भने, ‘छनोट भएका स्कुलले पैसासमेत लगेका छन्। तर त्यसलाई चाहिने योजना, कार्यक्रम, क्रियाकलाप कसरी बनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? कतै केही छँदै छैन।’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले नयाँ कार्यक्रम थप नगर्नसमेत सिफारिस गरेका छौं।’ उनले प्रतिवेदनमाथि दातृ निकायले समेत निराशा व्यक्त गरेको अनुभव सुनाए।

उनले एसएसडिपीको लक्ष्यअनुसार आधारभूत तहमा भर्ना बढाए पनि टिकाउने र सिकाउेनतर्फका लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकेको औंल्याए। उनले संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले एसएसडिपी कार्यक्रम अन्योलमा परेकाले पाँच वर्षे लक्ष्य हासिल गर्नसमेत चुनौती रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा एसएसडिपीको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने प्रतिवेदनलेल औंल्याएको बताए। साथै उनले संस्थाको क्षमता विकासमा कमी र शिक्षामा छुट्याइने बजेटको लक्ष्यसमेत हासिल नभएको औंल्याए।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकार र दातृ निकायबीच एसएसडिपीको मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल चलिरहेको बताए। ‘प्रतिवेदनले मिश्रित नतिजा दिएको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘शिक्षाको कानुन नभएकाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको शिक्षाको अधिकार प्रस्ट छैन।

सूचना प्रणालीमा कमजोरी भएको एसएसडिपी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।’ दातृ निकायले कार्यक्रमको नतिजाका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नतिजा हासिल नभए आर्थिक सहयोग दातृ निकायले गर्दैनन्।’ धेरै विषयमा दातृ निकाय र सरकारबीच छलफल भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले सान्दर्भिक नभएको विषयमा एसएसडिपी पुनरावलोकन गर्न दातृ निकायसँग मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको जनाए।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०१:१४ सोमबार