बलराम चौलागाईँ
प्रकृतिको नियमअनुसार १२ वर्षपछि जुनसुकै खोलाले पनिधार बदलेर आफ्नो पुरानो डोबमा फर्कने गर्छतरमानवीय शक्ति लगाएर अप्राकृतिकतवरले नदीको धारलाई बदलेको खण्डमा यो नियम लागु हुन सक्दैन। काठमाडौँस्थित गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्ड भएर बहने वाग्मती नदीमा यो शाश्वत नियमकोक्रमभंग हुने अवस्थाको सिर्जना स्वयंसरकारले नै गरेको दुई दशक नाघिसक्यो।

यसबाट स्थानीय जनसमुदाय र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। फलतः विगत लामो समयदेखि यसका विरुद्धउत्रिएकावाग्मतीपीडित किसाका कारण सरकारले ल्याएको वाग्मती सौन्दर्यीकरणको महŒवाकांक्षी योजनाका अगाडि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आफ्नै कुकर्मका कारण शहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका रूपमा परिचित छ।यही निकायले ध्यान नपु¥याउँदा जनताले कष्ठपूर्ण जीवन यापन गर्नुपरेको छ।

२०५१/५२ मा साबिकको वाग्मतीलाई १५ मिटरबाट ह्वात्तै बढाएर ४० मिटर फराकिलो पारेपछि दुबैतिर स्थायी पर्खाल लगाइयो। त्यही कारण स्थानीयको करिब १८८ रोपनी लालपूर्जा भएको जमिन खोलामा पर्न गएको छ। वाग्मती सुधार आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि बिस्तार गरिएको खोलाको बहाब क्षेत्रभित्र जमिन परेका किसानको क्षतिपूर्ति ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार सुरुमै दिनुपर्ने थियो।

आयोजना सुरु गर्नुअघि प्रक्रिया पु¥याएर छिट्टै मुआब्जा वितरण गरिनेछ,तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनियो।हामी पनि पर्खिबस्यौँ। अहिले आएर खोला बगेको ठाउँको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन भन्न थालिएको छ। वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीबाहेक अरु सबै निकाय किसानको पक्षमा रहँदा एक्लो मन्त्रीले मात्र पानी बगेको ठाउँको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन भन्नुको अर्थ बुझ्न सकिएको छैन।खोलाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण आफैँ धार बदलेको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो तर यहाँ सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाएकाले जसरी पनि उचित मुआब्जा दिनैपर्छ। यो आमपीडितको माग हो।

खोलालाई दुवैतिर रिटेनिङ वाल लगाएर कैद गरेको पनि दुई दशक नाघिसक्यो। सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। पीडकका रूपमा रहेको गुहेश्वरीस्थित समितिले समेत पटक–पटक नीतिगत निर्णयका लागि शहरी विकासमा फाइल पेशगर्दा हुन्छ वा हुन्न भनेर निर्णय दिन नसक्ने निर्णायकहरूका कारण जनता आक्रोशित हुन पुगेका छन्। संघीय संसद्मा समेत छलफलका क्रममा रहेको यो विषयले निकास नपाउँदा किसान आन्दोलित हुने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

विगत २५ वर्षदेखि पीडित पक्ष र शहरी विकास मन्त्रालयबीच मुआब्जाको विषयलाई लिएर वाद÷प्रतिवाद चल्दै आएको छ। दुई दशकभन्दा पनि लामो समय गुज्रिसक्दा पनि सरकारले नटेरेपछि विगत छ महिनादेखि पीडित किसानहरू घनिभूतरूपमा संघर्षको मैदानमा ओर्लिएका छन्। निर्वाचित जनपतिनिधिहरूको समर्थनमा भएको यो अभियानले तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने आशाराखिएको छ। २०२१÷२२ सालको नापीको आधारमा आयोजना सञ्चालन गरेको भए यो समस्या आउने थिएन। सुरुमै पीडित किसासँग बसेर छलफलद्वारा पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। अझै केही भएको छैन। जमिन जहाँको त्यहीँ छ। किसान आफ्नै ठाउँमा छन्। सल्लाह गर्दा कुरा मिलिहाल्छ।   

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०६:०४ आइतबार