लेखको मूल विषय बृहत् शान्ति सम्झौता (बृशास) को दशक, त्यसका आधार र पार्ने असरबारे नै हो। द्वन्द्वरत पक्षबीच नेपाली शान्ति सम्झौता र सहमतीय राजनीतिक यात्रा संसारमै अभूतपूर्व रह्यो। तर त्यसको स्वामित्व लिने पक्षहरुको उदासिनताले भने गरिमाको ओजन र बुझाइ सोही स्तरको रहन सकेन। नेपाली द्वन्द्वको स्वरूप जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय टकराहट थिएन। विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि थिएन। भूराजनीतिक संवेदनशीलता जरुर थियो। हार्नु कसैले परेन्, बदलाको भाव कसैले, कसैेसँग लिएन। शान्तिपूर्ण राज्यसत्ताको परविर्तन भनेको अद्भूत नै रह्यो। तर जसरी शान्ति सम्झौता भयो सोही गतिमा लागु हुन भने उदासिनता भए। यसमा के, कति, कसका नियतले सो गति पक्रिन सकेन, राजनीति कहाँ कसको कलामा चुक्यो? के कारणले संक्रमणकाल लम्बियो? ती फरक अध्ययनका विषय रहे।

सत्ताले मैमत्त भएपछि कांग्रेसले तत्कालीन जनमोर्चालाई वनमोर्चा र मशालेको नाममा खेद्न थाल्यो। सत्ताका सबै अंग प्रयोग गरिए। तब राप्ती पहाडले प्रतिकार गर्दै जनयुद्धका आधार तयार पारेका हुन्।

जनयुद्धका टेडामेढा यात्रा, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिबारे संक्षिप्त प्रकाश नपारे शान्ति सम्झौताका बहुआयाम बुझ्न कठिन हुन्छ। पृष्ठभूमिको केही चर्चा गरौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी ज्ानयुद्धका अग्रपंक्तिको नेतृत्वमा र योजनाकारमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य, डा. बाबुरराम भट्राई र रामबहादुर थापा थिए। युद्धको तीव्र वेगले राजनीतिलाई सांस्कृतिकीकरण गर्न नसक्नु, फौजी कारबाहीको तीव्रताले गर्दा आमनेता, कार्यकर्ता राजनीतिक अभ्यासको अनुकूलता नहुनु, कम्युनिस्ट आन्दोलनका आधारभूत राजनीतिक चरित्र संगठनमा लागु गराउन नसक्नु र सिद्धान्तको राजनीतिको ठाउँमा सुविधाको राजनीति हुनु नै अहिलेका समस्या र अवस्था हो भन्ने पंक्तिकारको ठम्याइ छ। यसको जवाफमा डा.बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो भेटमा 'हामी माओवादीले जनयुद्धमा कहाँ पो कम्युनिस्ट विद्रोह गरेका थियौँ र! त्यो त रेडिकल डेमोक्रेटिक मोभमेन्ट (उग्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन) थियो' भने। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि केही दिनअघि लामो अनौपचारिक छलफल  भए।  

मैले बुझेको र सामेल भएको, नेतृत्वले व्याख्या/विश्लेषण गरेको जनयुद्ध त दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षमार्फत गाउँले सहर घेर्ने, आधार क्षेत्र निर्माण र सुदृढ गराउँदै जाने, शक्ति सन्तुलनका आधारमा संर्घषका भिन्न मोर्चा प्रयोग पनि गर्ने भन्ने माओवादी कम्युनिस्ट रणनीति थियो। ट्रेडमार्कका रूपमा मात्र माओवादी शब्द प्रयोग थिएन। तर जनयुद्धको ड्राइभिङ सिटकै नेतृत्वले 'रेडिकल डेमोक्रेटिक मोभमेन्ट' भनेपछि भने म तीनछक्क परेँ। युद्ध र शान्तिकालमा डा.भट्टराईको त्यस्तो भनाइ कुनै रचना र अन्तर्वार्तामा पाएको थिइन र अझै पनि छैन।

वृशासको चर्चा गर्दा युद्ध र शान्ति राजनीतिकै अंग हुन।  नयाँ अवस्थामा फड्को मार्न द्वन्द्वरत् पक्षबीच शान्ति र सहमतिको अभ्यास हुन्छ नै। जब भिन्न सोचको दमनबाट आस्था, स्वाभिमान र परिवर्तनको आन्दोलन वा विद्रोह कानुनी र बल प्रयोगबाट हुन्छ तब समाजको प्रगतिशील तप्काले प्रतिरोध गर्छ। त्यही द्वन्द्व विद्रोहमा फेरिँदै युद्धको रूप लिन्छ। त्यस्तै भयो। सत्ताले मैमत्त भएपछि कांग्रेसले तत्कालीन जनमोर्चालाई वनमोर्चा र मशालेको नाममा खेद्न थाल्यो। सत्ताका सबै अंग प्रयोग गरिए। तब राप्ती पहाडले प्रतिकार गर्दै जनयुद्धका आधार तयार पारे। जनयुद्ध घोषणा गर्दा बन्दुकको नालमा टिकेको केन्द्रीय सत्ता भत्काएर बन्दुकले नै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्न अगुवाइ गर्न मुक्ति या मृत्युको समर्पित स्वघोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रमा १९ जना केन्द्रीय सदस्य थिए। देशैभर ७ दर्जनभन्दा कम पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिए। घोषणाकालका केन्द्रीय सदस्यमा दण्डपाणी न्यौपाने बेपत्ता, यानप्रसाद गौतम (आलोक)को सैन्य कारबाहीमा रोल्पामा र पोष्टबहादुर बोगटीको प्राकृतिक मृत्यु भयो। ंफणीन्द्र आचार्य युद्धमै सामेल भएनन्। अहिले सक्रिय बाँकी १५ जनामध्ये प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा १० जना, मोहन वैद्य नेतृत्वमा ४ र नयाँ शक्ति नेपालमा डा.भटराईमात्र छन्।

जनयुद्धको आन्तरिक शक्ति भनेको जब केही मान्छेले देखेको सपना एकैपटक समाजमा देखाउन सक्छ भने त्यो एउटा अनौठो शक्ति बन्दोरहेछ। यही सामान्य जस्तो लाग्ने असमान्य सामाजिक बललाई राजनीतिशास्त्री र युद्धशास्त्रीहरुले पहिला अनुमानै लगाउनै सकेनन्। सुरुवातमा गरिएको घोषणा र प्रतिबद्धतामा अहिले को, कति खरो निक्लियो? जनयुद्ध कम्युनिस्ट विद्रोह थियो कि 'रेडिकल डेमोक्रेटिक मोभमेन्ट' के थियो? कसरी अनेको घुम्ती, मोड पार गर्‍यो? सहभागी सबै तह र तप्काका नेतृत्वको भूमिका तब र अब के कस्तो रह्यो र छ?  पैत्रिक सम्पत्तिको १० प्रतिशत पार्टीकरण गरेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्न आफ्ना लागि आफैँले घारो र कात्रो बोकेको माओवादीको हुने, गर्ने, भन्ने र देखिने आचार, विचार, व्यवहार र सांस्कृतिक धरातलबारे यहाँ कुनै विवेचना नगर्दै यो लेख भने बृहत् शान्ति सम्झौताको दश वर्ष, त्यसका आधार र अवस्थामा मात्र केन्द्रित हुनेछ।

बृहत् शान्ति सम्झौता एकाएक भएको थिएन। २०५४ को अन्तसम्म पुग्दा प्रचण्डको सोचमा दीर्घकालीन जनयुद्धबाट मात्रै केन्द्रीय सत्ता हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा विकास भइसकेको थियो। सहर र गाउँ जोड्ने, सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलन जोड्ने, जनयुद्ध र कूटनीतिक अभियानमा तालमेल मिलाउने, बौद्धिक समुदाय, मिडिया र छापामार जोड्ने अभ्यास थालिए। कानुनी लडाइँ पनि उपयोग भयो। २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभा नीति पारित गर्‍यो, अर्कोतर्फ विरोधी शक्तिबीचको अन्तरविरोध र सत्ताखेललाई कलामय उपयोग पनि गर्दै गयो। कतिपय विपक्ष नेता र अभियन्ताहरुसँग मधुर वैचारिक सम्बन्धमात्र बढाएन, आर्थिक सहयोगसमेत भए।

वृशासको आधार भनेकै युद्धबाट एकले अर्कालाई पराजय गराउन सकिँदैन भन्ने आत्मा स्वीकारोक्ति हो।  सुरुदेखि नै शान्तिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष कैयौँ अभ्यास नभएका हैनन्। राजा वीरेन्द्र र कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका पालादेखि नै प्रत्यक्ष बुझिने तरिकाले शान्ति अभ्यास भए। त्यो कहिले कलाबिहीन नाटक मञ्चन भए भने शान्तिवार्ताका दुईपटक एकले अर्कालाई प्रत्यक्ष बुझन्, नाडी छाम्न र शक्ति सञ्चयका रूपमा मात्र लिइयो। यहाँ उल्लेख्य कुरा के छ भने पहिलो युद्धविराम २०५८ सम्म द्वन्द्वरत् दुवै पक्षबीच २ हजारभन्दा कमको मृत्यु भएको थियो जबकि २०६३ वैशाखसम्म पुग्दा झण्डै १५ हजारको ज्यान गुमेको छ। दशक चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हताहत संख्या अन्य मुलुकको भन्दा अत्यन्तै न्यून हो।

जनयुद्ध, त्यसका आरोह/अवरोहको प्रमुख श्रेय र सीमा, समस्या र कमजोरीको केन्द्र प्रचण्ड नै पर्छन्। बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा पार्टीको चालक सिद्धान्तमा प्रचण्डपथ नै थियो। प्रचण्डको कार्यशैली भनेको सामान्य समस्या हल गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या पैदा गर्नु र समस्या सहज अभ्यासबाट हल गर्न सकिएन भने अर्को चुनौती उठाउनु अर्थात क्रमभंग गर्नु रहेको छ। त्यसैले माओवादी इतिहासको क्रुर समीक्षा हुने क्रममा जस र अपजसको मूलकेन्द्र उनै भए तापनि जस लिन खोज्ने अपजसको भारी भने प्रचण्डको थाप्लोमा मात्र हाल्ने अन्य नेतृत्व पंक्ति पानीमाथिको ओभानो हुने छैनन्।

द्वन्द्व अगाडि बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव र असर विश्वव्यापी बन्न गयो भने देश र विदेशमा सरोकार समूह, शक्तिले जनयुद्धलाई अत्यन्तै महत्वका साथ लिए। यसै पनि नेपाल उदयमान विश्व महाशक्ति चीन र भारतबीचको भूसंवेदनशीलतामा थियो। त्यसैले शान्ति सम्झौता नेपालको मात्र सरोकारको विषय रहेन। एकातर्फ नवराजा ज्ञानेन्द्रले संसद्वादी दललाई घचेट्दै माओवादी कित्तामा पुर्‍याएका थिए भने माओवादीलाई पनि आन्तरिक अन्तरविरोध, भारतमा उपल्लो तहका नेताहरुको गिरफ्तारी र रुकुमको खारा आक्रमणमा एकीकृत परिचालन र प्रचण्डको प्रत्यक्ष राजनीतिक कमिसारियटमा पनि आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा चुनवाङ बैठकले संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरेर जनयुद्धलाई नयाँ दिशामा मोड्ने नीतिगत फैसला गर्न पुग्यो। त्यो २०५७ सालको नीतिकै परिमार्जनमात्र थियो। अर्कातर्फ सैन्य कारबाहीमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति लियो। तब जनयुद्ध र जनआन्दोलन एकअर्काका पुरक बन्न पुगेका हुन। तिनै पृष्ठभूमिमा २०६२ मंसिर ५ मा दिल्लीमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति नयाँ सहयात्राका समझदारी हुन।

ज्ानयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनले आन्दोलनको वेगसंँगै भारतीय विशेष दूत डा. करण सिंहको मध्यस्थतामा राजाको २०६३ वैशाख ८ गतेको घोषणालाई आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरेपछि ११ गते विघटित संसद्को पुनर्स्थापनाले नेपाली राजनीतिले अर्को नयाँ मोड लिएर वृशासको स्पष्ट आधार तयार गर्‍यो। कास्कीबाट सरकारी हेलिक्याप्टरमा बालुवाटार पुगेका माओवादी विद्रोही नेता २०६३ असार २ गते  पत्रकार सम्मेलनबाट प्रचण्ड र डा.बाबुराम सार्वजनिक भए। ७ महिना छद्म युद्धले घनिभूत भएर मंसिर ५ गतेमात्र सयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि, देशका राजदूत, प्रतिनिधि र भारतीय राजदूत साक्षी रहेर वृशासमार्फत जनयुद्धको औपचारिक अन्त्यको घोषणा भयो।

शान्तियुद्धमा आउँदा कसैको पनि मार्गचित्र थिएन। सबैले सबैलाई पचाइदिन्छौँ र आफ्नै मार्गचित्रमा हिँडाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास थियो। शान्ति सम्झौतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभन्दा एकले अर्कालाई हेप्ने, पेल्ने र सिध्याउने नीति केन्द्रित रहे। समय घर्काउने थकाउने गलाउने र शक्ति क्षण गराउने अवस्था रह्यो। पहिलो चुनावमा चुनावशास्त्रीहरुले कल्पनै नगरेको चुनावी परिणामले अन्य पक्ष तिलमिलाए। त्यसैले ४ महिनापछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण भयो। माओवादीमा युद्धको ह्याङओभर र चुनावी परिणामको दम्भ राष्ट्रपति चुनाव, सेनाको सनातनी अभ्यासमा हस्तक्षेप र प्रधान सेनापति प्रकरणमा देखा परे। जनयुद्धले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र नै फेरिदियो। यो वर्गीय र वर्णीय उत्पीडनविरुद्धको हुँकार थियो।

स्थिर समाजमा हस्तक्षेपले जागृत बनाएर जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंगमा महत्वाकांक्षा जगायो। चौतर्फी पलाएको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन विद्रोही माओवादीसामु ठूलो चुनौती बन्यो। अर्कातर्फ विद्रोहीको मूलधार नेतृत्व स्वीकार्ने पक्षमा स्वदेशी र विदेशी शक्ति र सत्ता कोही तयार थिएन। आफ्नै अजेन्डामा राजनीति नहाँकिएपछि संघात्मक नारा माओवादीले छाड्यो भनेर मधेस विद्रोह भारतीय एजेन्डा श्यामाशरण डक्ट्रिनका रूपमा मधेस विद्रोह उकासियो। यसै पनि मधेसको आक्रोशबारे नेपाली सत्ता संस्कृतिले आधार तयार गरेकै थियो। यसै पनि माओवादी आन्तरिक कलहमा रुमलिँदा पार्टीलाई भन्दा सरकारमा ध्यान दिँदा, क्रान्तिको क्षतिपूर्ति भाव पलाउँदा, युद्धका आर्क फेरिएर अर्को आर्कका अगुवाको भूमिका किटान तय गर्न नसक्दा आफ्नै संघात्मक, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्रलगायत समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको नाराको योजनाबद्ध जनस्तरमा मार्केटिङ गर्न सकेन। त्यसले वृशास मर्मलाई यथाशीघ्र लागु गर्न नसक्दा संक्रमणकाल लम्बियो। माओवादीले त्यसैले मनोयुद्धको चक्रब्यूह तोड्न सकेन। आफ्नैविरुद्ध आक्रमणको अंश र भ्रम सिर्जना गर्ने अवसर दिँदै गयो। अझ त्यसको पराकाष्टा प्रचण्डमा पार्टीलाई सामूहिकतामा चलाउने समस्या देखिए। त्यसैले अन्य नेतालाई एकाकार बनाएर धोबीघाटमा उनको विरुद्ध जनयुद्ध सुरु भएपछिको पहिलो सिधा चुनौती दिँदै डा. भटराई नेतृत्व सरकारको बाटो खोलिदियो। त्यो माओवादी आन्तरिक फुटको आधारमात्र तयार भएन, वृशास अक्षरशः पालन गराउने नैतिक बलसमेत माओवादीमा ह्रास गरायो। 

अन्तरिम संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचन, संविधान घोषणा भइसकेको अवस्थामा वृशासको संवैधानिक र कानुनी हैसियत नरहे पनि यसले गर्ने दिशानिर्देशनअनुसारको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन कार्यदल बनिसकेकाले संवैधानिक र कानुनी हैसियतमा भने छैन। अब त्यो नैतिक बन्धनले बाँध्ने भन्नेमात्र हुन्छ। त्यही नैतिक बन्धनले बाँध्ने नेतृत्वसँग नैतिक पुँजी हुन भने त्यत्तिकै आवश्यक छ। वृशासको अभ्यासमा देश एउटा प्रयोगशाला बन्यो। वृशासमा सबै सरोकार पक्ष इमानदार भने रहेनन्।

शान्ति सम्झौताले के, कसरी टुंग्याउने भन्ने बहसमा दोस्रो विश्व युद्धपछाडिको विजेता शक्तिले गरेको न्युरोमवर्ग ट्रायल जसरी बदलाको भाव लिने कि दक्षिण अफ्रिकी एफएफ (फरगिभ र फरगेट अर्थात् माफी देऊ र बिर्स)  मोडल सिद्धान्तअनुसार गर्ने भन्ने रह्यो। तर द्वन्द्व उद्यमीहरु भने द्वन्द्वको सहजीकरणभन्दा त्यसलाई कसरी अगडि बढाउनेमा अझै चर खोज्दैछन्। त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सामना गर्छ? वृशासले निर्देशनको नैतिक दायित्वलाई पालना गरेर अर्को द्वन्द्वको आधार ध्वस्त गर्छ? अर्को इच्छााशक्तिको परीक्षा हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० वर्ष

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:३५ आइतबार