काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि द्वन्द्वपछिका काम फत्ते गर्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको एक दशक पुग्दैछ। एक दशकको अन्तरालमा १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रालयले पाएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेका परिवार, विस्थापित, बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई राहत दिन, भत्काइएका संरचना पुननिर्माण लगायत काम गर्न मन्त्रालयको गठन भएको थियो।

'द्वन्द्वकालमा भएका भौतिक क्षतिको ३० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ। अरु काम गर्न बाँकी छ'

एक दशकपछि मन्त्रालयको औचित्य कम हुँदै जान थालेको छ। शान्ति प्रक्रियाका काम विस्तारै सकिँदै गएपछि दाताले पनि हात झिक्न थालेपछि मन्त्रालयको औचित्य कम हुँदै गएको हो।

मन्त्रालयमार्फत विभिन्न काममा सघाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दाता पनि फिर्ता हुँदैछन्। सुरुमा ८ वटा दाताले सघाइरहेका थिए। अहिले युएसएआइडी र युरोपियन युनियनले मात्र सघाइरहेका छन्। दाताको सहयोगमा शान्ति कोष सचिवालयमार्फत द्वन्द्वपीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, अस्पतालहरूको सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले बताए। उनले भने, 'सुरुमा अन्य डोनर टन्न थिए। कार्यक्रम सकिएसँगै अहिले साथ छोडिसके।'

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले शान्तिकोषको अनुदान फिर्ता लिनका लागि दाताले निवेदन दिएको बताइन्। शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेकाले मन्त्रालयको औचित्य नसकिएको उनको दाबी छ। मन्त्री यादवले भनिन्, 'द्वन्द्वकालमा भएका भौतिक क्षतिको ३० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ। अरु काम गर्न बाँकी छ।'

शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षमा मन्त्रालयमार्फत धेरै काम भएको उनको दाबी छ। सेना समायोजन, माओवादी लडाकु शिविर व्यवस्थापन, राहत, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, द्वन्द्वमा बिग्रेभत्केका संरचना पुननिर्माण जस्ता केही काम भइसकेको र केही हुने क्रममा रहेको उनी बताउँछिन्। राहत, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका परिवारका लागि ३२ करोड रुपैयाँ निकासा गराएर जिल्लामा पठाउन थालेको पनि उनले बताइन्।

मन्त्री यादवले भनिन्, 'पाँचौ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। बाँकी काम पूरा गर्न लागिपरेकी छुँ। शान्ति मन्त्रालयको कहिल्यै औचित्य सकिँदैन। शान्ति सबैलाई चाहिन्छ।' मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति लगायत आन्दोलन शान्ति मन्त्रालयले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित काम गर्न बनेको मन्त्रालयलाई अन्य आन्दोलन पनि सम्बोधन गर्नेगरी काम थप्न खोजेको देखिन्छ।

दाताले छोडे पनि फेरि अनुरोध गरेर बाँकी काम गर्ने मन्त्रीले बताइन्। उनले भनिन्, 'दातासँग पुननिर्माणमा सघाउन अनुरोध गर्छु। शान्तिकोषको म्याद थप्न पहल गर्दैछु।'

द्वन्द्वको समयमा भएको मानवीय र भौतिक सम्पत्ति क्षतिको लगत संकलनका लागि पाँचौ तहसम्म कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलपिच्छे लगत संकलन तथ्यांक फरक फरक रुपमा पेस भएको छ। तर, मन्त्रालयसँग द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्यांक छैन।

मन्त्रालयका सहसचिव खरेलका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ बाँडिसकिएको छ। सरकारले यो रकम ५ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेकाले २ लाख दिन बाँकी  छ। 

मन्त्रालयमा रहेका सबै कर्मचारीलाई काम पुगेको देखिँदैन। प्रवक्ता खरेल भन्छन्, 'पहिले जुन परिवेशमा गठन भएको थियो। अहिले त्यति काम छैन। कर्मचारी घटाउने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं।' मन्त्रालयबाट हुने शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका धेरै काम सकिएकाले कर्मचारी पनि घटाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ।

मन्त्रालयमा रहेका ६ जना सहसचिव घटाएर दुईजना राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। उनले भने, 'मन्त्रालयलाई चुस्त दुरुस्त सानो संगठनको रुपमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।' कुल ९३ जनाको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा अहिले ९८ जना कर्मचारी छन्।

मन्त्रालयले के गर्‍यो?

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी गतिविधि सम्पन्न गर्ने जिम्मासहित २०६३ चैत १८ मा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो।  मन्त्रालय स्थापनापछि पहिलोपटक रामचन्द्र पौडेल शान्ति मन्त्री बनेका थिए। दस वर्षमा यो मन्त्रालयमा ११ जना सचिव भए।

सुरुमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अघि बढाउन नीति, नियम र निर्देशिका बनाउनु मन्त्रालयको पहिलो काम थियो। मन्त्रालय स्थापनापछि ५७ वटा विभिन्न मोर्चा, संघसंस्था, समूहसँग ७२ वटा वार्ता गरी सहमति भएको छ।

नयाँ संविधान आइसकेपछि द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापनसँगै शान्ति मन्त्रालयको भूमिका कम हुँदै गएको छ। पुननिर्माणका काम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा काम भइरहेका छन्। मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष राहत वितरणका काम मात्र भइरहेको देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मन्त्रालयको सहजीकरणमा काम गरिरहेको प्रवक्ता खरेलले बताए।

द्वन्द्वका नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ध्वस्त संरचना निर्माण गर्ने जिम्मासहित मन्त्रालयको परिकल्पना गरिएको थियो।

मृतकका परिवार, एकल महिला, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, विस्थापित, टुहुरा बालबालिका लगायतलाई ८ अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप मन्त्रालयमार्फत बाँडिसकिएको छ। विभिन्न शीर्षकमा १६ हजार ९ सय ९० द्वन्द्वपीडितलाई सो रकम बाँडेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

मन्त्रालयले पुननिर्माण क्रममा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। १ हजार २८ वटा विद्यालय भवन, १ हजार ३४ वटा गाविस भवन, ४ सय वटा सरकारी कार्यालय, झोलंुगे पुल, पार्क, स्मारक नमुनाबस्ती, प्रवेशद्वार सालिक लगायत ३ हजार ८ सय भन्दा बढी संरचना पुननिर्माण गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। अझै करिब १० हजार वटा पुननिर्माणका काम गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०६३ साल मंसिरदखि २०७० सालसम्म ७ वर्ष माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा राज्यले ठूलो खर्चभार बेहोरेको छ। माओवादी लडाकुको भरणपोषण, भत्ता तथा अवकाशमा १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ शान्ति मन्त्रालयमार्फत खर्च भएको छ। सुरुमा माओवादी शिविरमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु थिए। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणपछि १२ हजार ६ सय ४८ लडाकु अयोग्य भएका थिए। लडाकु व्यवस्थापन गर्न २८ वटा शिविर बनाइएको थियो। अन्तिम प्रमाणीकरणपछि १७ हजार ५२ लडाकु  कायम गरिएको थियो। तीमध्ये १ हजार ४ सय ६० जना नेपाली सेनामा समायोजन भए। १५ हजार ५८ जनाले स्वेच्छिक अवकाश लिए।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:२५ आइतबार