काठमाडौं - तनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाका सदस्यले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषयलगायत नमिलेका अन्य विषयमा सहमति नभए मतदानमा जान सभापतिलाई दबाब दिएका छन्। आइतबारसम्म सहमति जुटाउन नसक्ने हो भने चालू अधिवेशनमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रवेश हुन नसक्ने भएकाले यसलाई मतदानबाट भए पनि टुंगोमा पु-दबाब आएको हो।

नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मालगायतले सहमति नभए मतदानबाट भए पनि आइतबारभित्र नागरिकताको विषयमा टुंगो लगाउन सभापतिलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ

समिति सदस्य सिलवालले बिहीबारको बैठकमा समेत सहमति नभए मतदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबारको बैठकमा सहमति नभएपछि सहमतिका लागि एक दिनको समय तोकेकी छन्। नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार पनि बैठक डाकिएको छ। सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘सकभर सहमति होस भनेर समय दिइएको छ, समितिले अब विधेयकलाई धेरै अड्काएर राख्दैन।’

नागरिकताको विषयमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषय र टोली खटाएर नागरिकता दिने विषय बढी विवादित छ।तीन दिनदेखिको छलफलमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल चलिरहेको छ। बिहीबारको बैठकमा अधिकतर सांसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वैवाहिक परिचय पत्र पाएको सात वर्षपछि मात्र दिन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

तर सो बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेको थियो। शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अंगीकृत नागरिकलाई परिचयपत्र दिने र सात वर्षपछि नागरिकता दिने विषयमा समितिले सहमति गरेमा सरकारले समितिको निर्णयलाई असहमति जनाउन नसक्ने बताए। ‘समिति सार्वभौम छ, समितिले सहमतिबाट जे निर्णय गर्छ, त्यो सरकारलाई मान्य हुन्छ,’ उनले भने।

तर, सरकारको धारणा आएपछि कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगितको माग गरेका थिए। तर, आन्तरिक छलफल गर्ने भनेर विषय रोक्न नहुने भन्दै नेकपाका सांसद्ले शुक्रबार नै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्न माग गरेका थिए। कांग्रेसले स्पष्ट धारणा नराखेर मधेसवादी दलसँग मिलेको आशंका नेकपाका सांसदले गरेका छन्।

समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले पनि कांग्रेसको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले अहिलेसम्म वैवाहिक अंगीकृतलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्थाले के कुरामा असर पारेको छ, त्यो अध्ययन गरेर जानुपर्ने बताए। राजपाका राजकिशोर यादवले विषयवस्तुमा भन्दा अडानमा छलफल केन्द्रित भएको भन्दै सहमति खोज्नुपर्ने बताए।

कांग्रेसको अडान आएपछि नेकपाकी रेखा शर्माले मिलेका विषयको प्रतिवेदन तयार गर्दै जानुपर्ने र नमिलेका विषयमा सहमतिका लागि निश्चित समय दिएर छलफल गर्न दिनुपर्ने बताइन्। २०७५ साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक गत वर्ष भदौ ५ गते समितिमा पठाइएको थियो।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७६ ०१:३६ शनिबार