भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।

यो त भयो अपेक्षा। तर अपेक्षाले मात्र प्रगति सम्भव छैन। त्यसैले कामै गर्ने हो र ऐनअनुसारको नतिजा हात पार्न खोज्ने हो भने केही काम गर्नैपर्छ। सबैभन्दा पहिले मुलुकभर कति सुकुमबासी छन्, कति अव्यवस्थित बसोबासी छन् र समग्रमा भूमि अधिकारबाट वञ्चितको संख्या कति छ भन्ने पत्तो लगाउनुपर्छ। भूमि अधिकारमा पनि मोहियानी, गुठी, उखडा, विर्ता जस्ता विविध समस्याबाट जेलिएकाको संख्या उतार्नुपर्छ। अनिमात्र रोगअनुसारको उपचार भनेझैँ समस्याअनुसारको समाधान खोजिनुपर्छ।

अहिले ऐन बन्ने क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी विधेयकले उद्योगका नाममा राखिएका हदबन्दीभन्दा बढी जमिन बेच्ने बाटो खोलेको भन्ने समाचारमा आएको छ। यदि त्यसो हो भने हदबन्दी भन्ने शब्द राख्नै पर्दैन। बेच्न वा त्यसबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भने यो प्रावधान राख्नुको अर्थ नै के रह्यो र ? अर्को कुरा, नेपालमा सुकुमबासीलाई जग्गा दिन केही स्रोत छन्। तीमध्ये एउटा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने पनि हो।

यसरी हदबन्दीभन्दा बढी परिमाणको जग्गा बेच्न दिएपछि त कहाँबाट प्राप्त हुन्छ जग्गा ? अनि गरिब, भूमिहीन र दलितलाई आवास तथा गरिखान जग्गा दिने सरकारी निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसैले एकापसमा नबाझिने गरी वा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सघाउ पुग्नेगरी कानुन÷नियम बनाउन आवश्यक छ।

लामो समयदेखि भूमिहीनहरू बसिरहेका तर सरकारी रेकर्डमा वन क्षेत्र लेखिएको जग्गालाई पनि बसिरहेकाहरूको पक्षमा गरिदिने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा रहेछ। वास्तवमा अहिले वन नै नरहेको र कुनैबेला वनका नाममा दर्ता भएकै कारण उनीहरूलाई त्यसको जोतभोगबाट वञ्चित गरिनहुन्नथ्यो। त्यसैले यो ठीकै छ। अर्कोतर्फ खासगरी भूमिहीन दलितलाई दिने भनिएको ५, ७ या १० धुर जमिनले केही हुनेवाला छैन। उनीहरूका लागि एकाध कोठे झुपडी त तयार होला तर शौचालय कहाँ बनाउने? तरकारी कहाँ रोप्ने ? त्यसैले कम्तीमा पनि बसोबासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार हुनेगरी जग्गा दिनुपर्छ। त्यसो भएमात्र यसरी जग्गा दिनुको अर्थ रहन्छ।

मुख्य कुरा नियमावली कसरी आउँछ भन्ने हो। हामीले देख्दै÷भोग्दै आएका छौँ कि कतिपय कुरा संविधानमा वा ऐनमा राम्रो हुन्छ तर त्यसलाई नियमावलीले काटिदिन्छ। खासगरी यसरी नियमावलीमा खेलिदिने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। त्यसैले एक त अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन नै पर्याप्त छैन, दोस्रो कुरा, त्यही ऐनले गर्न खोजेको व्यवस्था पनि कर्मचारीले नियमावलीमार्फत तोडमरोड गरिदिए भने यो ऐन पनि भुत्ते हुनेछ। जसको परिणाम भनेको वर्षौँदेखि न्यायको याचना गरिरहेका भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू पुनः संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछन्। आशा छ, यो अवस्था आउने छैन।
पूर्वअध्यक्ष,राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल
 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०३:२२ शुक्रबार