त्रासदीमा संघीय गणतन्त्र

बिहिबार, २६ भदौ २०७६, १० : २२ मेखराज परियार

२०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी पार्टी र संसदीय ७ राजनीतिक दलबीच ऐतिहासिक १२ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको बुँदा नं.१० मा भनिएको छ– जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरू पूर्णरूपले प्रतिबद्ध छौँ। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरू, खासगरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरूले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौँ।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक अपील गरे– ‘यो सरकारविरुद्धको जुनसुकै आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस्।’ सरकारको गलत गतिविधिको विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो तथापि संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता र न्यायलाई नै सिध्याउनेखालका आन्दोलनको समेत सहायता लिनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के आइप¥यो देउवा र कांग्रेस पार्टीलाई ? स्मरण रहोस्, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै होइन, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सो १२ बुँदे सहमतिका एक प्रतिनिधि हुन्। उनको पार्टीका तत्कालीन का.वा. अध्यक्ष गोपालमान श्रेष्ठले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको सोच’ द्वारा हुन पुग्यो। त्यतिमात्रै होइन, सत्ता नै संघीयता विरोधी र एकात्मकतावादी, बाहुनवादी कथित कम्युनिस्टहरूको अधीनमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

वर्तमान समयमा ३ वटा महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथि खतरा बढेको छ। एक– धर्म निरपेक्षता, दुई–संघीयता र तीन– गणतन्त्र। यी महत्वपूर्ण र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पश्चगामी शक्तिबाट खतरा हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ दल नेकपा खास जिम्मेवार हुन्। यस्तो गैरजिम्मेवार सरकारको आलोचना नगर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसचाहिँ निर्दोष कसरी हुन सक्छ ? यद्यपि दुईतिहाई बहुमत सरकारसँग छ भन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई नै सिध्याउने खेलमा लाग्ने छूट कांग्रेसलाई छैन। यी सारा उपलब्धि कांग्रेसका पनि सम्पत्ति हुन्, अझ यो उसको अजेन्डा र जीतसमेत हो।

संघीयताको हुर्मत
नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभक्त गरी संविधानबमोजिम प्रदेश कानुन, संसद् र सरकार सञ्चालित छन्। संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरी कार्यान्वयनसमेत भइसकेको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि अझै सवाल उठाइँदैछ। यो विडम्बना हो नै, यद्यपि ओली सरकार संघीयता विरोधी भएको पुष्टि भइसकेको छ। हामीबीच संघीय प्रणालीमा जानुको खास कारणबारे अझै अनभिज्ञता पाइन्छ। संघीयतावादीचाहिँ अग्रगामी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हुन् भने एकात्मकतावादीचाहिँ पश्चगामी, अज्ञानी, भ्रष्ट, अलोकतान्त्रिक र विकास विरोधी हुन् भन्ने जुन बुझाइको विकास हामीकहाँ गरियो त्यो गलत थियो। मुलुक संघीयतामा जाँदैमा रातारात उन्नति र समृद्धि आफैँ आउँछ भन्ने भ्रम फिँजाइयो त्यो पनि सही थिएन। त्यसो भए हामी संघीयतामा जानुको मूल लक्ष्य के थियो त ? यो आजसम्म पनि अनुत्तरित तर प्रधान सवाल हो।

विश्वका जुन–जुन देश संघीयतामा गएका छन्, त्यसका प्रमुख दुई कारण देखिन्छन्। एक–विभिन्न संघ या राज्यहरूको एकता। दुई– विविध जातीयता (राष्ट्रियता) को एकता र शासन। त्यसैले विविधता र पृथकताको समान हक र अधिकार एवं शासनाधिकारका निम्ति संघीयता चाहिएको हो।

वर्तमान समयमा ३ वटा महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथि खतरा बढेको छ। एक– धर्म निरपेक्षता, दुई–संघीयता र तीन– गणतन्त्र। यी महत्वपूर्ण र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पश्चगामी शक्तिबाट खतरा हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ दल नेकपा खास जिम्मेवार हुन्।

नेपाल राष्ट्र निर्माणको इतिहास नै करिब तीन शताब्दीको मात्रै हो। त्यसभन्दा अघि विभिन्न जातिका थुप्रै राज्य अस्तित्वमा थिए। गोरखाली (गो+रखवाली अर्थात् गो को अर्थ गाई र रखवालीको अर्थ रक्षक हुन्छ। समग्रमा गोरखाली= गाई गोठालो भन्ने अर्थ लाग्छ।) राज्यको विस्तारसँगै आर्य–खस भाषा, संस्कृति, राजनीति र धर्म बलात् बिस्तार गरियो। कतिसम्म भने १२ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक दल नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले जनआन्दोलनको समयमा काठमाडौँमा हिन्दीमा भाषण गर्दा ती नेताहरूप्रति भिडद्वारा आक्रोशमात्रै देखाइएन, अभद्र व्यवहारसमेत गरिए। कथित एक भाषा (आर्य–खस) मा मात्रै राष्ट्रियता देख्ने दृष्टिभ्रमको उपचार अझै हुन सकेकोे छैन।

यी र यस्ता कथित पहाडे बाहुन र पुरुष राष्ट्रवादको दुष्परिणामस्वरूप २०६३/६४ मा मधेस विद्रोहको इतिहास रचियो। घटनाहरूले प्रमाणित गर्छन्– ‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको सोच’ द्वारा हुन पुग्यो। त्यतिमात्रै होइन, सत्ता नै संघीयता विरोधी र एकात्मकतावादी, बाहुनवादी कथित कम्युनिस्टहरूको अधीनमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले संघीयतावादीहरू संकटमा परेका छन्। अहिलेको जस्तो निकम्मा संघीय प्रणाली चाहिएको होइन तथापि अधिकार सम्पन्न संघीयता खोज्दा यही कमजोर संघीयता पनि खोसिएला भन्ने डरमा छन् संघीयता पक्षधर शक्तिहरू। एकातर्फ ओली सरकार संघीयतालाई निकम्मा, असफल र विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ भने अन्य बाहुनवादी र नेतृत्वका दलहरूको स्वार्थ पनि संघीयतालाई असफल बनाउने नै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले मुलुकको संघीय व्यवस्था संकटमा परेको छ।

धर्म र राष्ट्रवादको राजनीति  
नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। यथार्थमा नेपाल कहिले पनि हिन्दु राष्ट्र थिएन। यसलाई वैदिक, सनातनी हिन्दु राष्ट्र भन्नु गलत र धोकामात्रै हो। किनभने यो मुलुकको अस्तित्व ज्ञात हुँदाका बखत यहाँ  गैरहिन्दु र अनार्यहरूको बसोबास र शासन थियो। फेरि वेदहरूको रचनासमेत यस भूमिमा भएको होइन। अनि यो देश कसरी वैदिक भूमि हुन पुग्यो ? इसाई धर्मको बिस्तारलाई कारण देखाएर मुलुकमा प्राप्त भएको धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक हकमाथि षड्यन्त्र गरिँदैछ। यो किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन। बरु धर्म निरपेक्षताको व्याख्या संविधानमा नै गलत ढंगले गरिएको छ। त्यसलाई सच्याउन जरुरी  छ।

धर्म निरपेक्षता विरोधीहरू गणतन्त्रको समेत विरोधी हुन्। किनभने हिन्दु धर्म राजा (हिन्दु सम्राट) र ब्राह्मणवादको घाँटी जोडिएको हुन्छ। ब्राह्मणवादको वजन र ठ्याक्कै अर्थ बाहुनवादले बोक्न सक्दैन भन्ने स्तम्भकारको बुझाइ हो। खस याने क्षत्रीहरू पहिला मस्टो पूजक र प्रकृतिपूजक जाति र शुद्रसरहको अछूत अवस्थामा रहेको इतिहास भेटिन्छ। पछि ब्राह्मणलाई दान इत्यादि दिँदै खुसी बनाएर जनै लगाउने अनुमति लिएको बताइन्छ। नेपालका कथित कम्युनिस्टहरू कति ढोँगी र जातिवादी छन् भन्ने कुरा नवनियुक्त संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रारम्भिक निर्णयहरू हेरे पुग्छ। धर्म निरपेक्षता भएको मुलुकमा हिन्दुहरूको मन्दिर पशुपतिनाथबाट बेलुकीको आरती प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र आरतीको अघि राष्ट्रिय गान बजाउनु पर्ने व्यवस्था केका लागि ? के राज्यले अन्य धर्मका सम्बन्धमा पनि यस्तै कुनै निर्णय गर्नुपर्दैन ? राज्यले पूर्णरूपमा धर्म निरपेक्षताको व्यवहार गर्न जरुरी छ।

पूर्वराजावादीहरू राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्। लोकतन्त्र प्राप्त भएदेखि राष्ट्रियता कमजोर भएको, अझ निर्णयाधिकार दिल्ली पुगेको हौवा फैलाउँदै पनि छन्। तथापि उनीहरू नै छिमेकी मुलुक भारत र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोगमा यहाँ पुनः राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापित गरियोस् भन्ने चाहना राख्ने गर्छन्। यो कस्तोखालको राष्ट्रवाद हो ? केही समयअघि कश्मीरसम्बन्धी मोदी निर्णयले यहाँका पूर्वदरबारियाहरू हौसिनु र मनको लड्डु घीउसँग खाने सपना देख्नुको औचित्य छैन। जनताको रगत, पसिना, सहादत, त्याग, बलिदान र समर्पणद्वारा स्थापित उपलब्धिको संरक्षण पनि जनताले नै गर्नेछन्।

गणतन्त्रमाथि षडयन्त्र
गणतन्त्र विरोधी शक्ति र केही व्यक्ति सल्बलाउन थालेका छन्। आजका बेथिति, समस्या, व्यवधान, गतिहीनताको सबै कारण गणतान्त्रिक व्यवस्था रहेको निसंकोच भन्न थालेका छन्। तथापि उनीहरूले भ्रम सिर्जना गरेजस्तो गणतन्त्रका कारणले मुलुकमा द्वन्द्व बढेको, बेथिति चुलिएको होइन। बरु गणतन्त्रमा पनि पहाडे, पुरुष र बाहुनको मात्रै एकलौटी शासनसत्ताका कारण समस्या भएको हो। शासनसत्ताको हिस्सेदारी र समान वितरणबिना समृद्धि, शान्ति र प्रगति प्राप्त हुनै सक्दैन।

गणतन्त्रको प्रमुख प्रतीक राष्ट्रपति संस्था हो। उक्त पदमा आसीन व्यक्तिको जीवनशैली, व्यवहार, चाल–चलन, दूरदृष्टि, जनअपेक्षा र काम कर्तव्यले गणतन्त्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष असर पर्छ। राष्ट्रपतिलाई अनपेक्षित र अस्वाभाविक सेवा÷सुविधा, तडकभडक, सवारीमा समेत राजतन्त्रको हरक आउनेगरी जनसर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कार्य गलत हुन्। प्रश्न गर्ने गरिन्छ– गणतन्त्रले जनतालाई के दियो ? गणतन्त्रसँग जनता किन प्रत्यक्ष जोडिन सकेन ? व्यवस्थाजन्य कारण र जटिलताका कारणले समस्या उत्पन्न भएको होइन। व्यक्तिविशेषका महŒवाकांक्षा, वाहुनवाद, दम्भ, स्वार्थ, लोभ र विलासिताका कारण जनतामा निराशा बढ्न पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेतामा त्याग र राष्ट्रिय चिन्तन नै देखिँदैन। ‘म असफल भए तापनि राष्ट्र, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्याय, समानता र समावेशीकरणको दूरगामी भविष्यका लागि त्याग गर्छु’ भन्न सक्ने आजकोे दिनमा कोही नेता छ ? आफू असफलताको जिम्मेवारी बोकेर भए तापनि जनता र राष्ट्रका निम्ति केही गर्न सक्ने नेता र नेतृत्वको संकट छ। नेपाल देश के हो ? यस्तो सवाल आजसम्म कोही–कसैले ग¥यो ? कसको राष्ट्र हो यो ? जनताबिना देश के सम्भव होला ?

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र हाम्रो पौरखले आर्जेको उपलब्धि र सम्पत्ति हुन्। आफ्नो पौरखमाथि गौरव गर्न नसके केको नेपाली ? हामी कस्तो नेपाली ? उपलब्धिको जगेर्ना गर्न सचेत बनौँ न कि आन्दोलन र संघर्षका नाममा कुरो नै नबुझी हाम्फाल्न छाडौँ। व्यवस्थामाथिको आक्रमण र षडयन्त्रको डटेर सामना गरौँ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad