चीनका परराष्ट्रमन्त्री तथा राज्य परिषद सदस्य वाङ यीले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। पाकिस्तानबाट आइतबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएका उनी मंगलबार अपराह्न चीन फर्किए। वाङको यो भ्रमण मूलतः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गर्ने नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारी मानिएको छ। तर नेपाल–चीन दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा यसको पुष्टि गरेनन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताइँदै आएको छ।

सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण नगरेको २३ वर्ष भइसकेको छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी सत्तामा आएको साढे ६ वर्ष भइसकेको छ। यसबीच उनले पचासौं मुलुकमा सयौंपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। आफ्ना पूर्ववर्ती नेताजस्तो चीनभित्रै रहेर सुषुप्त कूटनीति चाल्ने प्रचलन तोड्दै उनी सानाठूला सबै मुलुक पुगिरहेका छन्। दक्षिण एसियाका प्रायः मुलुक भ्रमण गरिसकेका सीलाई नेपाल भ्रमण गर्ने साइत अझै जुरेको छैन।

नेपालसँग आफ्नै प्रविधि छैन। जनशक्ति पनि सीमित छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग सहयोग माग्ने होइन, उसलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने हो।

सन् २०१५ मै उनले नेपाल भ्रमण गर्ने भनिएकामा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पले रोकेको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा लगभग टुंगो लागिसकेको सीको भ्रमण कार्यक्रम नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै स्थगन भयो। नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएका बेला सीका लागि नेपाल भ्रमण गर्ने उपयुक्त समय मानिन्छ। औपचारिक रूपमा नबताइए पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै तयारीस्वरूप चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ नेपाल गएका हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। उनी अघिल्लो कार्यकालमा दुईपटक नेपाल भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला उनी परराष्ट्रमन्त्री मात्र थिए। अहिले उनी चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्यसमेत हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वाङ चीनका निपुण कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्।

वाङले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा चीन–नेपालबीच तीन विषयमा सहयोग–समझदारी भएको छ। जसअनुसार पहिलो सहमति हो– मनाङमा ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पताल बनाउने। दोस्रो हो– आपतकालीन सेवाका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका ५ हजारवटा टेन्ट उपलब्ध गराउने। त्यसैगरी तेस्रो सहमति हो– बाढीपीडितका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिने। वाङको भ्रमणसँगै चीनले नेपाललाई दिएको उल्लिखित सहयोगबारे सामाजिक सञ्जालमा निकै टीकाटिप्पणी भएका छन्। ती सहयोगलाई चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमण गर्दाका ‘उपलब्धि’ ठान्नु वाञ्छनीय हुँदैन।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निमन्त्रणामा वाङ नेपाल गएका थिए। कुनै लगानी सम्मेलन अथवा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गएका थिएनन्। यद्यपि भ्रमणका बेला सहयोग गर्ने चलन भएकाले ठूलो अपेक्षा पूरा नहुँदाको ‘तीतो’ सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको हो। चिनियाँ सहयोग ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाली पक्षको कमजोर तयारी तथा कूटनीतिक कमजोरी भएको चाहिँ हुन सक्छ।    चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले, गरिने सम्झौता र सहयोगबारे सम्बन्धित निकायलाई अवश्य जानकारी गराएको हुनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालयमा चिनियाँ दूतावासले गरिने सहयोग र सम्झौताका मस्यौदा पठाएर सम्झौता गर्नु पहिले नै सहमति गर्ने चलन छ। नेपालले झिनामसिना विषयमा पनि हात थाप्नु हुँदैनथ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ। सहयोग दिने इच्छा चीनको हो। सहयोग दिने चीनको प्रस्तावलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर नेपालले कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिनुपथ्र्यो। यतिबेला नेपाललाई के आवश्यक छ र के आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने जानकारी नेपालका विभिन्न निकायले राखेकै छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग छ। मन्त्रालयहरू छन्। विभाग र शाखाहरू छन्। त्यही विषयमा सधैंभरि घोटिने कर्मचारीतन्त्र छँदै छ।

हरेकपटक चिनियाँ नेताले नेपाल भ्रमण गर्दा दान गर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। चीनले प्रस्ताव गर्दा नेपालले ‘यी क्षेत्रमा हामी आफैं काम गर्न सक्षम छौं’, ‘हामीलाई यी क्षेत्रमा सहयोग चाहिएको छ’ भनेर लिखित जवाफ दिन कुनै कुराले छेक्दैन। मनाङजस्तो थोरै जनसंख्या भएको जिल्लाको अस्पताल नेपालले बनाउन नसक्ने होइन। प्राकृतिक विपत्तिका बेला ५ हजार पाल एउटा कुनै सामाजिक संस्था अथवा मुलुकका कुनै प्रतिष्ठित व्यवसायीले निःशुल्क वितरण गर्न सक्छ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणक्रममा भएका सम्झौतामा उल्लेख सहयोगहरू चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई नियमित गरिरहेको स्तरका छन्। चिनियाँ दूतावासले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा विद्यालय, अस्पताल, सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार, प्राकृतिक विपत्तिका बेला आवश्यक हुने उद्धार सामग्रीका लागि सहयोग गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। त्यसमाथि चीनले नेपाललाई दिने भनिएका उल्लिखित सहयोग शीर्षकहरू गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  चीन भ्रमण गर्ने क्रममा चीन सरकारले घोषणा गरेका १७ अर्ब रुपैयाँ सहयोगअन्तर्गतकै हुन्, छुट्टै होइनन्। यसर्थ वाङको भ्रमण क्रममा ठूला परियोजनामा हस्ताक्षर नगरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ‘बिजिनेस प्याक’ गरिएको हुन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउनाका दुई कारण हुन सक्छन्। पहिलो,  चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका बेला ठूलै सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको तर चीनले थोरै मात्र सहयोग गरेपछि उत्पन्न असन्तुष्टि। यसै हो भने त त्यो झन् दरिद्र सोच हो। कुनै विदेशीले नेपाल भ्रमण गर्नै भएन। कुनै विदेशी नेताले नेपाल भ्रमण गर्दा झोला थाप्नुपर्छ र धेरै भीख जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोच सर्वसाधारण सबैमा देखिनु निकै घातक छ। सामाजिक सञ्जालले उच्चस्तरदेखि सर्वसाधारण सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छ। दोस्रो कारण हुन सक्छ– नेपालले मित्र राष्ट्रबाट जथाभावी सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने सोच। आर्थिक सहयोग लिनु भनेको परनिर्भर हुनु हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल बनाउँदै लगेको छर्लंगै छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भर्खरै सुरु भएको छ। संघीयता अभ्यास भइरहेका बेला नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै ठूलो धनराशी चाहिएको छ। नेपालसँग आफ्नै प्रविधि छैन।

जनशक्ति पनि सीमित छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग सहयोग माग्ने होइन, उसलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने हो। यसो हुँदा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ भने नेपालले पनि निर्धक्कसँग आफ्नो अडान राख्न पाउँछ। चीनले अगाडि सारेको बिआरआई फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालले सातै प्रदेशका लागि एक÷एकवटा ठूला परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्छ। त्यसका लागि सफ्टवेयर र हार्डवेयरसँगै पुँजी र प्रविधि नेपालसँग नभएको कुरा विश्वलाई थाहा छ। चिनियाँ लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट स्थान हो। नेपाल र चीनबीच १४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिन्छ। अफ्रिकाका कुनाकाप्चामा पुगेको चिनियाँ प्रविधि नेपालमा सहजै लान सकिन्छ।

भूगोल जोडिएकाले चिनियाँ प्रविधि नेपालमा पु¥याउन अर्को देशको कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। भौतिक पूर्वाधारका लागि नेपाललाई ठूलो मात्रामा सिमेन्ट, फलाम, रड चाहिन्छ। यी क्षेत्रमा गरिने लगानीले चाँडै प्रतिफल दिन सक्छ। जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना रहेको नेपालमा अझै धेरै बिजुली आवश्यक छ। चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भए पनि भारत र बंगलादेशले त्यो किन्ने तीव्र इच्छा देखाइरहेकै छन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा चीनको अनुभव, चिनियाँ प्रविधि, पुँजी र जनशक्ति विश्वकै अग्रभागमा आउँछ। त्यसैगरी विमानस्थल र सुरुङ निर्माणमा पनि चीनसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तसर्थ चीनसँग भएका खुबी र क्षमता नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छन्। यसबाट नेपाललाई मात्र होइन, चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ।

यति हुँदाहुँदै वाङले नेपाल भ्रमण गरेका बेला हस्ताक्षर भएका चिनियाँ सहयोगमा केही सांकेतिक अर्थ लुकेका छन्। पछिल्लोपटक चीनले नेपालसँग जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजेको छ। अझै पनि नेपालमा चीन र चिनियाँबारे उति जानकारी छैन। सँगैको अर्को छिमेकी मुलुकबारे राम्रोसँग जानकार नेपालीले आफ्ना विषयमा पनि जानकारी राखुन् भन्ने चाहना चीनको छ। सोझै जनतामा पुग्ने र जनताले थाहा पाउने गरी सहयोग प्रदान गर्ने लक्ष्य चीनले राखेको छ। मनाङमा अस्पताल बनाएर सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ सहयोगको बोध गराउन चीनले खोजेको छ। त्यसैगरी ५ हजार पालबाट हरेक वर्ष बाढीपीडितले पाउने ओतसँगै चिनियाँ सन्देश पनि गाउँगाउँमा पुग्छ। नेपालमा हरेक वर्षात्मा तराई डुबानमा पर्छ। यसको मुख्य कारण भारतले सीमा क्षेत्रनजिकै बनाएका विभिन्न संरचना हुन्। भारतका  कारण पीडित तराईवासी नेपालीलाई चिनियाँ झण्डाअंकित पाल वितरण गर्दा चिनियाँ सहयोगको अनुभूति हुने चीनको अपेक्षा छ।

(आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)   

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०४:२७ बिहीबार