लन्डन (बिबिसी)– संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कदम गैरकानुनी भएको स्कटल्यान्डको उच्च नागरिक अदालतले फैलसा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनको कदमविरुद्ध अदालत गएको राजनीतिज्ञहरुको ‘अन्तर–पार्टी समूह’ पक्षमा फैसला गर्दैै ‘कोर्ट अफ सेसन’ तीनजना न्यायाधीशको प्यानलले यस्तो फैसला गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

युरोपेली संघमै रहनुपर्छ भन्ने ७० जनाभन्दा बढीको समूहमा रहेका सांसद् र नेताहरु प्रधानमन्त्री जोनसनको संसद् निलम्बन गर्ने कदमविरुद्ध अदालत गएका थिए, जसको नेतृत्व एसएनपी सांसद् जोआना चेरीले गरेकी थिइन्। उनले अदालतको फैसला बमोजिम नै संसद् तत्काल सुरु हुनुपर्ने जिकिरसमेत गरेकी छन्।

‘मलाई पूर्ण विश्वास छ बेलायतको सर्वोच्च अदालतले पनि यही निर्णयलाई सदर गर्छ,’ चेरीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन (ब्रेक्जिट) अगाडि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने संसद्को जिम्मेवारीलाई रोक्न्का लागि प्रधानमन्त्रीले संसद् निलम्बनको प्रयास गरेको न्यायाधीशहरुले बताएका छन्।

यस फैसलाविरुद्ध बेलायती सरकारले गरेको पुनरावेदनलाई आउँदो मंगलबार लन्डनस्थित सर्वोच्च अदालतले हेर्ने छ। हालै एक तल्लो अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले कानुनको उल्लंघन नगरेको बताएको थियो तर सोही विषयमा बेलायत तथा वेल्समा दर्ता भएका छुट्टाछुट्टै मुद्दाको सुनुवाइ पनि सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने मिति आउन केही सातामात्र बाँकी हुँदै गर्दा हाल बेलायतको संसद् निलम्बित अवस्थामा छ। जोनसनले घोषणा गरेको पाँच साता लामो संसद् निलम्बन गत सोमबारको सत्र सम्पन्न हुनासाथ सुरु भएको थियो।

स्कटल्यान्डको उच्च नागरिक अदालतले गरेको फैलसाको के कस्तो असर पर्छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको निर्णयको विपक्षी दलहरुले व्यापक रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले तत्काल संसद् बोलाउन माग गरे पनि सरकार पक्षीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएअनुसार विपक्षीको माग अस्वीकार गरिनेछ।

आउँदो अक्टोबर १४ सम्मका लागि बेलायती सांसदहरुलाई संसद् जान कुनै कार्यतालिका बनाइएको छैन। सोही दिन बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्धितीयाले प्रधानमन्त्री जोनसनको व्यवस्थापकीय योजना सार्वजनिक गर्ने छिन्। बेलायतले आउँदो अक्टोबर ३१ का दिन युरोपेली संघ छोड्ने कार्यतालिका रहेको छ।

संसद् निलम्बन गर्ने कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ सरकारले यस्तो काम गर्ने अभ्यास साधारण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।  उनले संसद् निलम्बन गर्ने कदमले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्ने विपक्षीको भनाइलाई ‘वाहियात’को संज्ञासमेत दिएका थिए। तर स्कटल्यान्डको उच्च अदालत ‘कोर्ट अफ सेसन’ले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनद्वारा बेलायती संसद् निलम्बित गरेको र त्यसबारे महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशहरुले एकमतले प्रधानमन्त्री जोनसनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय संसद्लाई अवरुद्ध पार्ने अनुचित उद्देश्यले प्रेरित भएको जनाएका छन्।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०२:५८ बिहीबार