बनेपा - काभ्रेपलाञ्चोकलाई स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ४८औं जिल्लाका रुपमा घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले मंगलबार धुलिखेलमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीलाई स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्र हस्तान्तरण गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्।

‘आज (मंगलबार) बाट काभ्रेपलाञ्चोक स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ४८ औं जिल्ला भएको छ। सबै तहका सबै वडामा दर्ता सहयोगी नियुक्त भई तालिमसमेत प्रदान गरिएको हुँदा आगामी मंसिर १ गतेबाट बिमितहरुको स्वास्थ्य जोखिम कभरेज हुनेछ’, उनले भने। यसअघि नै धुलिखेल अस्पताललाई सिन्धुली र भक्तपुर जिल्लाका स्वास्थ्य बिमितहरुका लागि सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा तोकिएको भए पनि काभ्रेका नागरिकले बिमा लागू नहुँदा सुविधा पाएका थिएनन्।

‘बिमित हुनेलाई प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताललगायत तोकेका छौं। सरकारी नभएका स्थानमा सामुदायिक अस्पताललाई तोकेका छौं। सरकारी अस्पतालले प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा काम गर्दा बिजनेस पाएको महसुस गरेका छन्,’ पोखरेलले भने।

संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गरिए पनि विभिन्न कारणले गर्दा हालसम्म मुलुकको जनसांख्यिक हिसाबले ७ प्रतिशतमात्रै कभरेज भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘तर, बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा कभरेज १९ प्रतिशत पुगेको छ। मुलुकका करिब ५२ लाख घरधुरीलाई कभरेज गर्ने लक्ष रहे पनि हालसम्म ६ लाखमा मात्रै पुगिएको छ,’ उनले भने।

गरिब तथा विपन्न परिवारले वार्षिक रुपमा बिमाको प्रिमियय बेहोर्न कठिनाइ भएको भन्ने गुनासोमा पोखरेलले भने, ‘गरिब परिचयपत्र लागू भएका जिल्लामा अतिविपन्न ६ लाखले प्रिमियम बेहोर्न नपर्ने निर्णय भएको छ। काभ्रे जिल्लामा पनि गरिबीको मापन भएर परिचयपत्र पाएका अतिविपन्नलाई प्रिमियम तिर्नु नपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

अन्य बिमकले भन्दा फरक तरिकाले परिवार नै बिमा हुने ‘स्किम’ मा दर्ता हुने क्रममा आकर्षण बढेको भए पनि प्रत्येक वर्ष नवीकरणमा भने आकर्षण घटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हाल बिमा नवीकरणको दर ७५ प्रतिशतमात्रै छ। २५ प्रतिशतले नवीकरण गरे बिमाको कभरेजलाई निरन्तरता नदिएको पाइएकाले यसबारे रणनीति बनाएरै सबैलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउँदैछौं।’

कार्यक्रममा मण्डनदेउपुर, बनेपा, पनौती नगरपालिकाका प्रमुख र खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बिमा दर्ता परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो। मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले सरकारले तोकेको वार्षिक प्रिमियम तिर्न नसक्ने अतिगरिब, सन्तानविहीन, एकल महिला तथा पुरुषलाई नगरपालिकाले तिरिदिएर सबै नगरवासीलाई स्वास्थ्य बिमाको कभरेजमा ल्याउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। ‘सरकारले गरिबी पहिचान गरी परिचयपत्र लागू नहुँदासम्मका लागि यसैगरी भए पनि अतिविपन्नलाई बिमामा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख केसीले सेवा प्रदायक अस्पतालले बिमितलाई गर्ने व्यवहारका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति अनिच्छा भएको हुनसक्ने तर्क राखे। ‘म आफैंलाई सरकारी अस्पतालले दिने सेवामा भरोसा छैन। सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बिमा गरेको हुँ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तरीय सेवाबारे बिमितलाई ढुक्क नबनाउँदासम्म कार्यक्रम प्रभावकारी नहुन सक्छ,’ उनले थपे।
दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले काभ्रेसहित ४८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिसकेको छ। बिमितलाई बोर्डले तोकेको सुविधा थैलीअन्तर्गतको सेवा सुविधाबापत दिएबापतको रकम भुक्तानी पाउन महिनौं लाग्ने भएबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था (अस्पताल) आजित भइसकेका छन्। कतिपय अस्पताल सरकारी कार्यक्रमलाई सघाउने नाममा ऋणमा डुबेको गुनासो पनि गर्न थालेका छन्। ‘उपचार गरेर पठायो, दाबी भुक्तानी समयमै हुँदैन, महिनौं कुर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ एक सेवा प्रदायक संस्थाका अधिकारीले भने। स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ ले सेवा प्रदायकले दाबी भुक्तानीका लागि प्रविष्ट गरेको दाबी रकम बोर्डले मूल्यांकन गरेर पन्ध दिनभित्र सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसरी दाबी भुक्तानी काममा ढिलाइ हुनुमा दाबी भुक्तानी हेर्ने शाखामा जम्मा ६ जनामात्रै कर्मचारी रहेकाले ढिलाइ भइरहेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए। ‘कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाबाट दैनिक औसत ५ हजारको हाराहारीमा दाबी भुक्तानीका लागि माग भई आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकजनाले दैनिक २ सयवटा दाबी भुक्तानीको मागफाराम र कागजातलाई केलाएर हेर्दासमेत दिनको १२ सयभन्दा बढी हेर्नै सकिन्न। त्यसैले पनि दिनहुँ दाबी भुक्तानी अनुरोध थपिने र पेण्डिङमा रहने क्रम बढ्दो छ। यसबाट कालान्तरमा समस्या आउने देखेका छौं,’ उनले थपे।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०१:४१ बिहीबार