कहिले प्रौढ शिक्षा, कहिले साक्षर नेपाल, कहिले साक्षरता अभियान, विभिन्न नाममा निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ। २००७ सालमा २ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०६८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा ६५.९४ र महिला साक्षरता ५७.३९ प्रतिशत पुगेको देखियो। २०५८ सालमा गरिएको जनगणनामा साक्षरता दर ५४.१ थियो। १० वर्षको अवधिमा ११.८४ प्रतिशतले साक्षरता दर बढ्न सफल भयो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालको साक्षरता दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी गरेको छ। हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर भनेर घोषणा गरिसकिएको छ। विगतमा भन्दा साक्षरता दर बढेकामा शंका छैन। साक्षरता दर वास्तविक रूपमा कति प्रतिशतले बढ्यो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भनेकै अनुपातमा साक्षरता दर बढेको छ वा छैन यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन। २०६८ सालयता साक्षरता प्रतिशत कति बढ्यो थाहा पाउन २०७८ मा हुने जनगणना पर्खनुपर्नेछ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार मिलेर होस्टेमा हैंसे भन्दै लाग्ने हो भने एकै वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन सम्भव हुन्छ।

साक्षरताको प्रतिशत वृद्धि भए पनि पुरुषका तुलनामा महिलाको साक्षरता अवस्था कमजोर देखिन्छ। पिछडिएको समुदायमा र जनसंख्याको अत्यधिक चाप रहेको पूर्वी  मधेस तथा प्रदेश नं. २ को साक्षरता अवस्था निकै नाजुक छ। प्रदेश नं. २ का निरक्षरको संख्या बढी भएका ८ जिल्लामा साक्षरता अभियान अन्य जिल्लामा भन्दा व्यापक र प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ। विडम्बना, अन्य जिल्लामा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुँदा ती जिल्लामा साक्षरता कक्षासमेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विगतमा भएका साक्षरता अभियानमा केही कमीकमजोरी भएका कारण तथा स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय स्तरमा उपयुक्त नहुने खालका योजना र कार्यक्रम तय भएकै कारण सफलता प्राप्त नभएको भन्ने कुरामा शंका छैन।

अभियानमा हरेक क्षेत्र, निकाय, व्यक्ति सहभागी हुने वातावरण बन्नुपर्छ। अभियानले सबैलाई घचघच्याएको हुनुपर्छ। अभियानमा सबै सचेत नागरिकले आफ्नो पनि भूमिका छ भन्ने ठानेको हुनुपर्छ। विगतका केही जिल्लाका अभियान केवल औपचारिकता पूरा गर्ने र बजेट खर्च गर्नेमा मात्र सीमित देखिए। सरकारका सबै मन्त्रालयको त कुरै छाडौं शिक्षा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबीच पनि साक्षरता अभियानका लागि तालमेल हुन सकेन। अभियान समग्र देशको हुन सकेन। यो शिक्षा मन्त्रालय मातहतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा मात्र सीमित रह्यो।

अझै पनि नागरिक निरक्षर रहनु भनेको अभिभावक असाक्षर हुनुु हो। साक्षरता अभियान औपचारिक शिक्षा र अभिभावक शिक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। निरक्षर वयस्क हुनु भनेको अभिभावकले शिक्षाको महŒव नबुझ्नु हो। यसको अर्थ अर्को पुस्ताले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु हो। साक्षरता अभियान सञ्चालन हुँदा पनि  निरक्षर नागरिक साक्षर हुन नसक्नु स्थानीय समुदायको मात्र दोष होइन, केन्द्रले साक्षरता अभियानका कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता अनुकुलका कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु पनि हो। प्रदेश नं. २ मा ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। यसको अर्थ भविष्यमा पनि उक्त प्रदेशमा निरक्षरको संख्या ठूलै हुने संकेत हो।

स्थास्थ्य, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण र अन्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। विद्यालयमा भर्ना भएका प्रदेश २ का बालबालिकाले औपचारिक शिक्षा राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन्। विद्यालयदेखि क्याम्पससम्म शिक्षाको अवस्था भद्रगोल छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि साक्षरता अभियान सफल हुन आवश्यक छ। चेतनाको लहर फैलाउन जरुरी छ। देशको समृद्धिका लागि सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्नैपर्छ।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको दायित्व र अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा साक्षरता अभियान सफल पार्ने र शिक्षा सुधार गर्ने ठूलो मौका छ। तर यस्तो अवसर प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन। संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने नीति, कानुन, शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी योजना नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेका छन्।  तीन तहको सरकारबीच शैक्षिक सुधारका लागि तालमेल र सहकार्य हुन सकेको छैन।

शैक्षिक मापदण्ड बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको अभिभावकत्व प्रदान गर्नेजस्ता काम गर्न संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन। यसकारण पनि प्रदेश सरकार अलमलमा पर्नु स्वाभाविकै हो। स्थानीय तहमा जनशक्ति, अनुभव, विज्ञता अभावले समस्या भएको छ। केही स्थानीय तहले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि धेरैले तत्काल देखिने, जस्तो ः पुल, सडक, भवन निर्माणजस्ता भौतिक विकासका कामलाई नै बढी महत्व दिएका छन्। तत्काल प्रतिफल नदेखिने भएकाले शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

साक्षरता व्यक्तिको न्यूनतम आवश्यकता हो। सचेत नागरिक हुन यतिले मात्र पुग्दैन। साक्षरताले सामान्य लेखपढ गर्न, दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने सामान्य गणितीय समस्या हल गर्न मात्र सक्षम बनाउँछ। एकपटक साक्षर भएको व्यक्ति २÷३ वर्ष लेखपढ गर्न छाड्यो भने पुनः निरक्षर बन्छ। तसर्थ स्वअध्ययन, निरन्तर लेखपढ तथा थप अध्ययन आवश्यक हुन्छ। सामान्य साक्षरसम्म पनि नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिसम्बन्धी ज्ञान र दैनिक व्यवहार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने नागरिकको कल्पना गर्न सकिन्न।

साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका लागि सरकारको मात्र नभएर समग्र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार मिलेर होस्टेमा हैंसे भन्दै लाग्ने हो भने एकै वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन सम्भव हुन्छ। संघीय सरकारले साक्षरता अभियानका कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीय सरकारका निकायले बनाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्झने संस्कारले साक्षरता सफल हुन सक्दैन। संघीय सरकारले बनाएका साक्षरता अभियानलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश नं २ ले संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई विश्वास गरेको देखिँदैन। संघीय सरकारले कार्यक्रम बनाउने, कोटा निर्धारण गर्ने, साक्षरता अभियानका सहयोगी कार्यकर्ता तथा सहजकर्तालाई तालिम दिनेलगायत सबै काम आफैं गर्ने र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर मात्र भन्ने हो भने अभियान सफल हुन सम्भव छैन। स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिकको सहभागितामा साक्षरता कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। संघीय सरकारले नीति बनाउने, बजेट व्यवस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विज्ञ उपलब्ध गराउने, एउटा स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यास अर्कोमा पु¥याउने, नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कार्य गर्न सके स्थानीय तह पनि दत्तचित्तका साथ साक्षरता अभियानमा लाग्ने वातावरण बन्छ।

प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना स्रोत–साधन साक्षरता अभियानका लागि छुट्याउने, गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका साक्षरता कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग पु¥याउने, साक्षरता अभियानलाई सहयोग पुग्ने खालका सामग्री उत्पादन तथा वितरणजस्ता काम गर्न सक्छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र को साक्षर, को असाक्षर छन् ? स्पष्ट आँकडा तयार पार्ने, साक्षरता अभियानको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, उक्त अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई सरिक गराउने तथा उनीहरूसँ सहकार्य गर्ने, विद्यालय, परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थी, स्थानीय युवा, युवा क्लब, आमा समूह सबैलाई समेट्ने। यसो गरे साक्षरता अभियानलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ।

साक्षरता कक्षाको मात्र भर नपरी एकजना शिक्षितले एकजना निरक्षरलाई साक्षर बनाउने, सरकारी सुविधा लिएकाहरूले आफ्ना परिवारलाई साक्षर बनाउने, विद्यालयले अभिभावकलाई साक्षर बनाउने, उद्योग÷ कलकाराखानाले आफ्ना निरक्षर श्रमिक÷मजदुरलाई साक्षर बनाउने, सामाजिक संस्थाहरूले आफ्ना निरक्षर सदस्यलाई साक्षर बनाउने, सबै दल साक्षरता अभियानमा लाग्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाले अनुगमन गर्नेजस्ता काम गर्न सके साक्षरता अभियान सफल पार्न र सबै निरक्षरलाई सजिलै साक्षर बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०४:२७ बुधबार