नगेन्द्र उपाध्याय/गणेश विशु

वीरेन्द्रनगर – बर्सेनि खाद्यान्न संकटको सामना गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला खाद्य असुरक्षित देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखिएका हुन्।

कर्णालीका तीन जिल्ला रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतमा खाद्य बचत हुन्छ भने सात जिल्लामा खाद्य उत्पादन न्यून हुन्छ, जसले गर्दा कर्णालीले बर्सेनि खाद्य असुरक्षा झेल्दै आएको छ। यहाँका कतिपय क्षेत्रमा खाद्य संकटसमेत हुने गर्छ।

दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा वर्षभरि पुग्ने खाद्य सञ्चित नहुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। बजार क्षेत्रबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले बर्सेनि खाद्य संकट बेहोर्नु परेको डोल्पाका पेम्बा गुरुङले बताए। अपो डोल्पामा उत्पादन भएको खाद्यान्नले तीन महिना भरपुर खान नपुग्ने उनले बताए।

कर्णाली भूगोलको हिसाबले ठूलो भए पनि प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ११.८५५ जमिन खेतीयोग्य छ। खेतीयोग्य जग्गामध्ये ७५.५ प्रतिशतमा खेती हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये २२.९ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ।
अन्य जमिनमा आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले कर्णालीमा खाद्य उत्पादन कम छ। आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने घर परिवार संख्या ७७.५ प्रतिशत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य असुरक्षामा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य असुरक्षामा छन्।

देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशगत अंशकोे अन्तर ठूलो छ। यसबाट प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकारको भिन्नता देखिन्छ। यस्तो अंश ३१.९ प्रतिशतदेखि ४.१ प्रतिशतको बीचमा छ। प्रदेश ३ को आर्थिक हैसियत अन्य प्रदेशभन्दा सबल छ। यस प्रदेशले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ का अनुसार कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात् ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि दर ४.८० प्रतिशत छ। यहाँका १५.२५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णालीमा उत्पादन बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९६ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ। यसले यहाँको तीन सय ५३ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। कतिपय खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावले बाँझै छन्।

कर्णालीमा बर्सेनि तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। यहाँ बर्सेनि तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जनाए। उनका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनि २५ हजार चार सय २८ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ।

खाद्य संकट हुन नदिन आयआर्जनमूलक व्यवसायमा सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। उत्पादित खाद्यान्न अपुग हुँदा बजारको भर पर्नुपर्छ। ‘खाद्य असुरक्षा रहेका जिल्लामा खाद्य संकट भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कहिले कसो, बाटोमा पहिरो गयो, गाउँमा बाहिरबाट खाद्यान्न जान सकेन, बजारको खाद्यान्न सकियो भने मात्र संकट हुन्छ।’ हिमाली र पहाडी भूभागमा चिसो हुँदा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न समस्या हुने भन्दै उनले फलफूल, तरकारी र कृषिजन्य अन्य व्यवसायमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ। अति विपन्न गरिब किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न १० वटै जिल्लाको सबैभन्दा गरिब पालिकाको गरिब बस्ती र क्षेत्रमा छनोट गरी किसान सरकार हालेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले खाद्यान्न उत्पादन र खाद्य उत्पादन नहुँदा खाद्य संकट हुनबाट बचाउन सहयोग पुग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको।

भौगोलिक विकटता एवं विविधताले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। मुलुकको कूल गार्हस्थमध्ये  कर्णालीमा १६.०९ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादनमा योगदान छ। कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि दर ४.८० प्रतिशत छ। यहाँका १५.२५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णालीले ३० हजार तीन सय १३ वर्गकिलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २०.५ प्रतिशत हो। कर्णालीमा करिब ३० लाख जनसंख्या रहेको छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०२:१० बुधबार