काठमाडौं - ठेक्का लिएका सडक र पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेर आलोचित बन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा कालो सूचीमा नपरेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारी हुन्। उनकै घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्दै आएका छन्। उनकी बुहारी बिना मगर खानेपानी मन्त्री छिन्।

सैलुङले भारतीय सिआइपिइएलसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा एक सय पाँच किलोमिटर पाइपलाइन र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको हो।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेश खत्रीले सिआइपिइएल÷सैलुङ जेभीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको बताए। उनले भने, ‘जेभीले लागत इस्टिमेटभन्दा झन्डै ५० करोड रुपैयाँ कममा कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको हो।’ उक्त आयोजनाका लागि दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार पारिएको थियो। निर्देशनालयका अनुसार पाँचवटा ठेकेदार कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी थिए।

पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारी हुन्। उनकै घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्छन्। सैलुङले यसअघि ठेक्का पाएका भक्तपुर–नगरकोट, चाबहिल–जोरपाटी, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सडक अलपत्र छन्।

जेभीले ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का पाएको हो। प्रमुख खत्रीले ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक पाइप तथा निर्माण सामग्री संकलन गरेर तयारी थालेको बताए। ‘अहिले बर्खा भएकाले पाइपलाइन विस्तार गर्ने अनुमति पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको छ।

करोडौं बजेटका सडक र पुलको काम अलपत्र पारे पनि राजनीतिक पहुँचकै कारण सैलुङ कालोसूचीमा नपरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। सैलुङले यसअघि ठेक्का पाएका भक्तपुर–नगरकोट, चाबहिल–जोरपाटी, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सडक अलपत्र छन्। आयोजनाहरु यस्तै अलपत्र पार्ने अर्को ठूलो कम्पनी पप्पुलाई भने अहिले कालोसूचीमा राखिएको छ।

नेकपा अध्यक्ष दाहाल र खानेपानी मन्त्री मगरको दबाबमा सिआइपिइएल÷सैलुङलाई ठेक्का दिनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा आयोजना प्रमुख खत्रीले भने, ‘कसैको दबाबमा ठेक्का दिएका होइनौं। सिआइपिइएल÷सैलुङले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कबोल गरेकाले प्राप्त गरेको हो।’

आयोजना प्रमुख खत्रीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हालसम्म सिआइपिइएल÷सैलुङ जेभीलाई कालोसूचीमा नराखेकाले यसले ठेक्का पाएको बताए। ‘सरोकारवाला निकायले सैलुङलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखेको छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले नै ठेक्का पाएको हो।’

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०१:५९ बुधबार