फेरि एकपटक मुलुकमा आइतबार साक्षरता दिवस मनाइएको छ। वर्षमा एकपटक चाडपर्व जस्तो साक्षरता दिवस आउन थालेको वर्षौँ भइसकेको छ। पञ्चातका बेलादेखि अहिलेसम्म साक्षरताका निम्ति भनेर प्रत्येकजसो सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्राथमिकतामा राखिएकोमात्र छैन, पर्याप्त बजेट खर्च पनि भएको छ। यसका निम्ति छुट्याइएको बजेट जति सजिलै खर्च हुन्छ, उपलब्धि भने त्यत्तिकै अनुभव गर्न सकिएको छैन। हो, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भनेर दातृनिकायहरूले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ भन्दा तिनले पनि यस क्षेत्रका लागि गरेको लगानी सफल भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। तर साक्षरता अभियानमा पनि देशका अन्य कार्यक्रम जस्तै असफलताको दुष्चक्र लुकेर बसेको छ। एकथरीले कार्यक्रम सफल भएको प्रतिवेदन दिने र त्यसैका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभियानमा आफूलाई अभ्यस्त राखेका छन्। अर्काथरी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएकामा आलोचना गरिरहेका छन्। केही वर्षदेखि शिक्षामन्त्रीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई वर्षमै पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने घोषणा गरिरहेका छन्। वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा समेत दुई वर्षमा मुलुक साक्षर भइसक्ने घोषणा गरेका हुन्। फेरि यो वर्ष पनि उनले त्यस्तै घोषणा गरेका छन्। कार्यक्रम घोषणामा हामी जति उत्साहित हुन्छौँ, त्यही उत्साह कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहसम्म हुँदैन। अनि प्रत्येकपटक यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

२००७ सालमा दुई प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहेको इतिहास छ। अहिले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८.६ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको दाबी शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेका छन्। सरकारी स्तरमा प्रगति देखाउने उद्देश्यले जति साक्षर देखाउने गरिएको छ, त्यो उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन। साक्षरता निम्ति सरकारले खुकुलो मापदण्ड बनाएको छ।

ललितपुरलगायतका केही जिल्ला पूर्ण साक्षर भएको घोषणापछि त्यहाँ गरिएको अनुगमनमा असाक्षर व्यक्ति प्रशस्त फेला परेको घटना यतिबेला सम्झनु उचित हुन्छ। यसको अर्थ हो– राजधानी उपत्यकाभित्रको यो अवस्था छ भने सुदूर गाउँमा अझै घोषणा भएअनुसारको साक्षरता हासिल नभएको अवस्था छ। यसकै निम्ति स्रोतसाधन प्रशस्त खर्च भएको छ। साक्षरता अभियानकै निम्ति देशले ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। तैपनि कति व्यक्ति साक्षर भए भन्न सक्ने अवस्था छैन। वास्तवमै यो गति धेरै कम छ। २००७ सालमा दुई प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहेको इतिहास छ। अहिले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८.६ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको दाबी शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेका छन्। सरकारी स्तरमा प्रगति देखाउने उद्देश्यले जति साक्षर देखाउने गरिएको छ, त्यो उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन। साक्षरता निम्ति सरकारले खुकुलो मापदण्ड बनाएको छ। राष्ट्रिय वा राष्ट्रभाषा (मातृभाषा) का वर्ण लेख्न र पढ्न सक्ने, यी दुईमध्ये एकमा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम र उमेर लेखपढ गर्न सक्ने, मोबाइल, क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर प्रयोग गर्न सक्ने, ० देखि ९ सम्मका अंक लेखपढ गर्न सक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्नेलगायतका १२ वटा मापदण्ड साक्षरताका निम्ति तोकिएका छन्। यथार्थमा यी मापदण्डअनुसार सिकाइ पुगेको छैन।

त्यतिमात्र होइन, एकपटक साक्षर भइसकेका व्यक्तिलाई निरन्तर सिकाइ अभ्यासमा नलगाउने हो भने बिर्सन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर शिक्षित व्यक्तिलाई समेत जीवनभर सिकाइ अर्थात् ‘लाइफलङ लर्निङ’का निम्ति प्रेरित गरिएको हुन्छ। अन्यथा सिकेको कुरा नौ दिनमा नौलो, बीस दिनमा बिर्सने र तीस दिनमा तर्सिन सक्ने अवस्था आउँछ। देशले २०६५÷६६ देखि दुई वर्षभित्र साक्षर मुलुक बनाउने भन्ने अभियान चलाउँदै आएको छ। तर यो अहिलेसम्म हासिल हुन नसक्दा भन्न बाध्य हुनुपर्छ– विकास निर्माणका काममा मात्र होइन, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत क्षमता पुगेको छैन। ठूला विकास आयोजना पूरा गर्न सिपालु जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। तर साक्षरताजस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एसएलसी पास गरिसकेका कैयन् नेपालीलाई काम लगाउन नसकिने होइन। तिनले राम्ररी काम गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न सकिने पनि हो। तर सरकारी कामलाई कहिले जाला घामजस्तो गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली व्यक्तिकै परिवार÷सदस्यले साक्षरता शिक्षक÷शिक्षिका बन्न मौका पाउने र तिनले राम्ररी काम नगरी बजेटमात्र खर्च गर्ने गरेका कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। एकातिर हामी साक्षरताका निम्ति यसरी संघर्ष गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर साक्षरताका अन्य आयाम त्यत्तिकै छन्। डिजिटल साक्षरता त्यत्तिकै आवश्यक छ। वित्तीय साक्षरता भएन भने सर्वसाधारणले सही निर्णय गरी आफूलाई प्रगतितर्फ लगाउन सक्दैनन्। त्यसैगरी मिडिया साक्षरताको कुरा पनि छ। यसो हुन सकेन भने आफूले कस्तो सञ्चार सामग्री उपभोग गर्दैछु भन्ने जानकारी नपाउन सक्छन्। त्यसैले साक्षरता अभियानलाई सामान्यरूपमा मात्र लिन सकिँदैन। समृद्ध नेपालका बहुआयामिक पक्षलाई यसले सहयोग गर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेसम्मका असफलताबाट सिक्दै साक्षरतालाई तोकिएकै अवधिमा हासिल गर्न कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०६:१७ मंगलबार