काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले नै यसअघि राणा पक्षलाई वैधानिकताको फैसला दिएपछि उक्त कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता र श्रेष्ठ पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय पाउँदै आएका थिए।

श्रेष्ठ पक्षले नै गत भदौ २० गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपछि राणा पक्षले त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट दिएको थियो। चित्रकारले अदालतबाटै अवैध ठहर भएको श्रेष्ठको कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै गत भदौ १५ गते सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही उपर सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई १५ दिनभित्र जबाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

साथै तत्कालका लागि निर्वाचन रोक्न पनि आदेश दिएपछि गत २० गतेको निर्वाचन रोकिएको थियो। तर, आइतबार दुवै पक्षको छलफलपश्चात् सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले निर्वाचन रोक्न नपर्ने फैसला गरेका छन्। निर्वाचनको बाटो खुले पनि श्रेष्ठ पक्ष कमिटीको वैधानिकताका विषयमा भने पैmसला हुन सकेको छैन।

यससँगै वैधानिकतालाई लिएर पुनः विवाद सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। यसअघि चित्रकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई भदौ १५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।

यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)लाई अदालतको फैसलाबारे पत्राचार गरेपछि मात्र निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।  
यसअघि नै श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीको मनोनयनका साथै दाबीविरोधको मिति समाप्त भएसँगै उपमहासचिव पीताम्बर तिम्सिना र कोषाध्यक्षमा रतन टन्डन निर्विरोध हुने देखिएको थियो। यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिकको नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भिड्दै छन्।

कुल २७ मतदाता रहेको कमिटीमा २६ जनाले १९ सदस्यीय कार्यसमितिको विभिन्न पदका लागि दाबेदारीसहित मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्चले चुनाव गर्न आदेश दिए पनि वैधानिकता बारेमा पैmसला हुन बाँकी रहेकाले ओलम्पिकमा समानान्तर दुई अस्तित्वको विवाद चलिरहेन देखिएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने पैmसला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०३:३३ सोमबार