महेन्द्रज्योति (काभ्रे) - सरकारी अनुदान ३ लाख रुपैयाँमै नयाँ घर बनाइदिने प्रस्ताव आउँदा कुनचाहिँ भूकम्पपीडित खुसी नहोलान् र ? तर बनेपा नगरपालिका–१२ (साबिक महेन्द्रज्योति गाविस) का केही भूकम्पपीडितमा देखिएको त्यसखालको खुसीले अहिले पछुताउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

एउटा निजी कम्पनीले २०७४ फागुनयता पटकपटक गरी सबै अनुदान रकम (३ लाख रुपैयाँ) हात पारेर बनाउँदै गरेका घर अधुरो छाडेर हिँडेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। निजी कम्पनीबाट धोका खाएर पछुताउनेहरूमा एकल महिला तथा विपन्नहरूको बाहुल्य छ। सरकारी अनुदानको रकम कुन कम्पनीले लगेको र घर अपुरो छाडेको भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत उनीहरू दिन सक्दैनन्। किनकि अधिकांशसँग सरकारसँगको पुनर्निर्माण लाभग्राही सम्झौताबाहेक अन्य कागजपत्र केही छैन।

‘सरकारले दिने पैसाबाटै घर बनाइदिने भनेपछि विश्वास गरेर जिम्मा लगायौं। पटकैपिच्छे बैंकबाट ल्याएको पैसा उसैका मान्छेलाई दियौं,’ महेन्द्रज्योति तल्लो कार्कीगाउँकी ७३ वर्षीया मिठु कार्कीले भनिन्, ‘न घरमा ढोका हाले, न झ्याल। भुइँमा ढलान गर्छौं भन्दै म बुढीलाई समेत ढुंगा बोकाए। मरीमरी ढुंगा बोक्दा बिरामी भएर तीन दिन अस्पतालको बास बस्नुप¥यो। सबै काम सकेर घर दिन्छौं भनेका थिए। अहिले अधुरै छाडे।’ माओवादी द्वन्द्वका क्रममा प्रहरीका हवल्दार रहेका पति तेजबहादुरलाई घरमै आएर माओवादीले हत्या गरेको मिठु बताउँछिन्। यतिखेर उनी छोरीको सहारामा बस्दै आएकी छिन्। ‘सधैंभरि छोरीकहाँ बस्दा समाजले समेत नराम्रो मान्ने भएकाले आफ्नै घरमा सरौंला भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘३ लाख पैसा खोलैमा हालेजस्तो भइरहेछ। व्यर्थै उनीहरूसँग सम्झौता गरेछु।’

निजी कम्पनीले वडाका एकल महिला तथा विपन्नवर्गका केही पीडितको घर बनाइरहेको सुनिए पनि कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बनेपा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कुँवरले बताए।

माथिल्लो कार्कीगाउँकी एकल महिला पम्फा भुजेलले पनि टहरामै चार वर्षदेखि कष्टकर दैनिकी गुजार्दै आएकी छिन्। यसपटकको दसैंअगावै नयाँ घरमा सर्ने उनको धोको पनि त्यही निजी कम्पनीकै कारण पूरा नहुने भएको छ। ‘मैले पनि सरकारको पैसा ३ लाखले घर बन्छ भनेपछि त्यो कम्पनीलाई सबै पैसा बुझाइसकेकी छु। पहिलो किस्ता पैसा बुझाउने बेला सबै पैसा हात पर्नेबित्तिकै घर पनि दिन्छौं भन्थे। तर घर अझै अधुरै छ। झ्याल, ढोका, रङरोगन र बिजुलीको काम भएकै छैन। भुइँको ढलान पनि अधुरो छ,’ उनले थपिन्।

कार्की र भुजेलजस्ता एकल महिला र विपन्न वर्गका भूकम्परहित भवन बनाइदिने भनी सम्झौता गर्ने कम्पनी काठमाडौं महानगरपालिका–५ सानो गौचरनस्थित जिल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेज प्रालि हो। सो कम्पनीले ३ सय वर्गफिटको स्टिल स्ट्रक्चरको चारवटा झ्याल, एउटा ढोका, ट्युबलर स्टिल स्ट्रक्चरको पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन, वाल तीन इन्चको च्यानल, फाइबर सिमेन्टेड बोर्ड, छानामा प्लाइबोर्ड, इन्सुलेटिङ थर्मोकोल, प्लास्टिक सिट र जस्तासमेतको प्रयोग गरी रङरोगन र इलेक्ट्रिकल फिटिङ भएका भवन बनाइदिने भनी पीडितहरूसँग तीन लाख रुपैयाँमा घर पूरा गरिदिने करार सम्झौता गरेको थियो।

करारअनुसार सबैले सम्झौताकै मिति अर्थात् २०७४ फागुनमै अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) बाट प्राप्त पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाइसकेका छन्। यसैगरी डिपिसी ब्यान्ड सम्पन्नका आधारमा जिमालीबाट २०७५ साउनमा प्राप्त दोस्रो किस्ताबापतको डेढ लाख र सोही वर्षको फागुनमा अन्तिम किस्ताबापतको १ लाख गरी कुल ३ लाख रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाइसकेका छन्। कार्कीगाउँकै ७२ वर्षीया कर्णकुमारी कार्की पनि कम्पनीले घर अधुरो छाडेर गएपछि सम्झौता र कम्पनीले बुझेको रकमको रसिदसहित कम्पनीलाई खोजेर ल्याउन छोरानातिलाई दबाब दिइरहेकी भेटिइन्।

‘घर बनाउनै नसक्ने भए त्यो कम्पनीले किन महिलाहरूसँग सम्झौता ग¥यो ? अहिले सबैतिर काम अधुरो छाडेर धेरैजसो एकल महिला र विपन्न परिवारलाई टहराकै बास गराइरहेको छ। हामीले फोन गर्दा उठाउँदैनन्, कतिपटक एसएमएस पनि ग¥यौं। कम्पनीका मान्छेहरु सम्पर्कमै आउँदैनन्’, स्थानीय समाजसेवी कुमारबहादुर कार्कीले गुनासो गरे। अधुरो रहेका अधिकांश घरमा फाइबर सिमेन्टेड बोर्ड चर्किएको, पेचले कसिएका बोर्ड उप्केको, झ्यालढोकामा एकनासले बोर्ड नराखिएको र भुँइको ढलान नभएको अवस्था छ। यस्तै छानाको प्लाई बोर्ड र झ्यालढोका नआइपुगेको अवस्था छ।

स्थानीयको आरोपको खण्डन गर्दै जिल इन्फ्रास्ट्रक्चरका निर्देशक गौरव केसीले यदाकदा फोन नउठे पनि महेन्द्रज्योति गाउँमा काम भइरहेको दाबी गरे। सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत महेन्द्रज्योतिमा कम्पनीले घर बनाइरहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट २०७४ कात्तिकमै ड्रइङ÷डिजाइनको स्वीकृति लिएका छौं। पीडितहरूलाई भूकम्परहित भवन बनाइदिने भनी उहाँहरू र हामीबीचको द्विपक्षीय करार सम्झौताअनुसार बनाउन थालिएको हो,’ उ।

महेन्द्रज्योतिमा सुरु सम्झौता भएका ३८ घरमध्ये केहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै फिर्ता लिइसकेको केसीको भनाइ छ। ‘हामीलाई रकम बुझाएकाहरूमध्ये १२ जनाको घर निर्माण गरिसकेका छौं। काठमाडौंदेखि मिस्त्री लगेर बनाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको भाउ वृद्धि भएको र पछिल्लो समय ससाना काम हामी नै गर्छौं भनेर स्थानीयले भनेकाले केही घर अधुरो रहन गएको हो,’ उनले बताए।

निजी कम्पनीले वडाका एकल महिला तथा विपन्नवर्गका केही पीडितको घर बनाइरहेको सुनिए पनि कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बनेपा–१२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कुँवरले बताए। ‘पीडितहरुले कम्पनीसँग गरेको सम्झौता र उसले रकम बुझेको भर्पाईसहित वडामा उजुरी गरे उसलाई झिकाएर छिटो काम सक्न लगाउने या कानुनी कारबाहीका दायरामा ल्याउन पहल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। भूकम्पपीडित एकल महिला तथा विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरूको घर निर्माण अधुरो रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा जिमाली काभ्रेका प्रमुख सागर आचार्यले सो कम्पनीले महेन्द्रज्योतिमा घर बनाउने भनी कार्यालयसँग कुनै सम्झौता नगरेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ ले सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राविधिक निरीक्षण गरेर मात्रै अन्तिम किस्ता निकासाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ। तर कम्पनीले अधुरो राखेका घरहरूलाई समेत सो वडामा कार्यरत इन्जिनियर प्राविधिकले निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणित गरेका आधारमा अन्तिम किस्ता निकासा भएबाट स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘हामीले खटाएको इन्जिनियरले घर निर्माण सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्ता अनुदान उपलब्ध गराइदिन किन र कसरी सिफारिस पठाएका हुन्। यसबारे हामी छानबिन गर्छौं,’ आचार्यले भने।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०३:०१ सोमबार