काठमाडौं– संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजायँ र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहने आग्रह गरे। उनले राजश्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ्ग पार्टनर नभएको स्पष्ट पारे।

उनले थपे, ‘सरकार व्यवसायीको लागि प्रवर्द्धक हो। सहयोगी हो। नियमक हो।  सिल्पिङ्ग पार्टनर चाहीँ होइन। सरकारले सहयोग गर्छ व्यवसाय गर्नेलाई। उत्साहित गर्छ। प्रोत्साहित गर्छ।’

मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट दुवैतर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको तथा कसैलाई पनि दण्डहिनता र उन्मुक्तिको स्थिती विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

सिमावर्ती क्षेत्रको सवारी साधनको व्यापारका बारेमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी सवारी साधन र भन्सार तथा मुल्य अभवृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा बर्षभरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताए। उनले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ११:४८ आइतबार