बुटवल - प्युठान जिल्ला अस्पतालले ५० शड्ढयाको स्वीकृति पाएको तीन वर्ष भयो। स्वीकृति पाएअनुसार स्तरोन्नति हुन नसक्दा २५ शड्ढयामै चित्त बुझाउनुपरेको छ। ती शड्ढया पनि जीर्ण र साँघुरो भवनमा छन्।

विशेषज्ञ सेवासहित आठजना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पताल तीन मेडिकल अधिकृतको भरमा चलेको छ। एघाराैं तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) को जिम्मेवारी आठौं तहका डाक्टरले निमित्त भएर चलाएका छन्। बाल, नसा तथा मानसिक, स्त्री तथा प्रसूति रोग, रेडियोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक सर्जन र जनरल सर्जनको दरबन्दी खाली छ। दुई वर्षदेखि लेखा अधिकृत नहुँदा औषधि, उपकरण खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

जिल्ला अस्पतालमा दैनिक दुई सय बढी बिरामी आउँछन्। गुल्मी र अर्घाखाँचीको पश्चिमी क्षेत्र र पूर्वी रोल्पाबाट समेत बिरामी प्युठान जिल्ला अस्पताल आउँछन। तर शड्ढया र जनशक्ति अभावमा कोषौं टाढाबाट आउने बिरामी उपचारै नपाईकन फर्कनुपर्ने अवस्था छ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेषराज घिमिरेले जनशक्ति र पूर्वाधार अभावमा आधाभन्दा धेरै बिरामीलाइ बुटवललगायतका अस्पतालमा रिफर गर्नुपरेको बताए। सरकारी अस्पताल काम चलाउ भएकाले सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सभासद हरिप्रसाद रिजालले जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पनि संघमा समायोजन भइसकेकाले समस्या अझ बढ्ने देखिन्छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भने अहिलेसम्म आएका छैनन्।

पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा जिल्ला अस्पतालले बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा दिन नसकेर अन्यत्र रिफर गर्दै आएका छन्। जिल्ला अस्पतालको सेवा बिस्तार हुनुको साटो खुम्चिँदै जान थालेपछि विपन्न वर्ग मारमा परेको छ।

त्यस्तै विशेषज्ञसहित १५ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको बर्दिया अस्पताल तीन डाक्टरको भरमा चलेको छ। बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति, हाडजोर्नी, रेडियोलोजिस्ट, एनेस्थेसिया, डेन्टल सर्जन, मानसिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी चार वर्षदेखि खाली छ। करारका एक सर्जन र एमडिजिपी डाक्टर राखेर जेनतेन काम चलाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सुभास पाण्डेले बताए। जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि सेवा नहुँदा सर्वसाधारण निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘विशेषज्ञ डाक्टर नै नभएपछि जटिल खालका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर नगरी अल्झाएर राख्न मिल्दैन,’ पाण्डेले भने। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स तथा हेल्थ असिस्टेन्टहरुले पनि संघ र पालिका रोजेका छन्। समायोजनमा परेकाले रमाना बुझेपछि अस्पतालको अधिकांका दरबन्दी खाली हुने पाण्डेले बताए।

१५ शड्ढया स्वीकृत दरबन्दी भएको अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा ३६ शड्ढया छन्। अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा हाडजोर्नी, बाल रोग, जटिल खालका स्त्री तथा प्रसूति तथा सर्जरीसम्बन्धी सेवा लिनुपर्ने बिरामी बाहिर जान बाध्य छन्। अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा दैनिक गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाइ अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जगन्नाथ तिवारीले बताए। अस्पतालमा हाल दरबन्दीका तीन डाक्टर, दुई स्टाफ नर्स र दुईा एनम छन। एक वर्षदेखि लेखा अधिकृतको पद रिक्त छ। अस्पतालमा पर्याप्त कार्यालय सहयोगीसमेत छैनन्। भवन जीर्ण र साँघुरो छ। वर्षामा उपचार कक्षमै पानी चुहिएर सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन।

यसैगरी प्रदेश ५ अन्तर्गत पाल्पा जिल्ला अस्पतालको अवस्था झन दयनीय छ। दरबन्दी अनुरुपकै डाक्टर र नर्स नहुँदा अस्पताल रेफरल सेन्टरमा सीमित भएको वर्षौं भइसक्यो। आवश्यक उपकरण, चिकित्सक र फार्मेसीको उचित व्यवस्था नहुँदा बिरामीले निःशुल्क सामान्य उपचार र औषधिसमेत पाउन सकेको छैनन्।

प्रदेश अस्थायी राजधानी रुपन्देहीकै जिल्ला अस्पताल (भैरहवा) मा पनि लामो समयदेखि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तहको दरबन्दी खाली छ। अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नभएको दुई वर्षजति भयो। संघमा समायोजन भएपछि स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको दरबन्दी पनि खाली छ। अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी अनुरुप नरहेको अस्पतालका निमित्त मेसु बद्री बैदवारले बताए। रेडियोग्राफर समायोजन भएर संघअन्तर्गतका अस्पतालमा जाने तयारीमा छन्। मेडिकल अधिकृत पदमा तीनजना छन्। यो अस्पतालमा ६० शड्ढया सञ्चालन छन्। स्वीकृत शड्ढया भने २५ हो। अस्पतालमा दैनिक साढे २ सय बढी बिरामी आउँछन्। स्तरोन्नति र दरबन्दीअनुरुप विशेषज्ञ जनशक्ति नहुँदा आधाभन्दा धेरै बिरामीलाइ बारिह रेफर गरिन्छ। सरकारी अस्पतालमा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुने सेवाका लागि बिरामी निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल अहिले पनि २०३० सालको दरबन्दी र संरचनामा सञ्चालित छ। बिरमीको चाप भने बढ्दो छ। पुरानै दरबन्दी र संरचनामा काम गर्नुपर्दा सहज र सुलभ सेवा दिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ।। एउटै शड्ढयामा दुई बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोठा र शड्ढया अभाव हुँदा बिरामीलाइ भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको अस्पतालका मेसु किशोर बन्जाडेले बताए। एक नर्सले २०÷२५ जना बिरामीको रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए। १५ शड्ढयाको यो अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा जिल्लावासी उपचारका लागि अन्यत्र धाउन बाध्य छन्।

रोल्पा जिल्ला अस्पताल निमित्त मेसुकै भरमा चलेको छ। १५ शड्ढयाको अस्पताललाई ५० मा स्तरोन्नति गर्न तीन वर्षअघि प्रक्रिया थालिए पनि अहिलेसम्म ओएनएम सर्वेको काम अघि बढेको छैन। स्तरोन्नति नहुँदा विशेषज्ञ सेवा लिन रोल्पालीलाइ सुर्खेत, बाँके, बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नभएकाले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा कर्मचारी भर्ना गरी सेवा प्रवाह गरिएको डा. अनिल केसीले बताए।

सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने भनिएका सरकारी जिल्ला अस्पताल रेफरल सेन्टरमा सीमित भएपछि विपन्न जनता सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा विपन्न समुदायको पहँुच बिस्तारका विशेषज्ञ सेवासहित सबै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् प्रदेश सभासद (बाँके) भुवनेश्वर चौधरी।

प्रदेश ५ मा १० वटा जिल्ला अस्पताल छन्। प्रदेशमा ४ सय ४ डाक्टर र नर्सको स्थायी दरबन्दी छ। तर सरकारी दरबन्दीअनुरुप स्वाथ्यकर्मी नहुँदा पनि अस्पतालले आधाभन्दा धेरै जनशक्ति स्थानीय साधनस्रोतबाट राखेर काम चलाइरहेका थिए। समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीय स्रोतबाट राखिएका धेरै स्वास्थ्यकर्मी÷कर्मचारी हटाइयो। दरबन्दीमा भएका स्वास्थ्यकर्मी÷कर्मचारीले पनि संघ र स्थानीय तह रोजेका छन्।

पहिलो चरणको समायोजनअन्तर्गत प्रदेश ५ मा स्वास्थ्यका जम्मा १७२ जना समायोजन भएर आएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन शाखा अधिकृत सञ्जीव ज्ञवालीले बताए। संघ र स्थानीय तह रोजेका स्वास्थ्यकर्मीले रमाना लिएपछि जिल्ला अस्तपतालमा जनशक्ति अभाव अझ् चकर्ने र सेवा प्रभावित हुने सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०१:०२ आइतबार