गरिबी परिचयपत्र

४ लाख परिवार ६ वर्षदेखि पर्खाइमा

शनिबार, २१ भदौ २०७६, ०६ : ३९ नागरिक

श्रीराम सुवेदी

काठमाडाैं - पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता नदि“दा त्यसमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जाने देखिएको छ। गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६९ सालमा २६ जिल्लाका कुल १२ लाख २४ हजार घरधुरीको सर्भेपछि ३ लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो। त्यसमा पनि १ लाख ८८ हजारलाई अति गरिब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजारलाई सामान्य गरिबमा राखिएको छ।

झन्डै डेढ अर्ब खर्चेर पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका सबै घरधुरी समेटेर गरिएको कागजी फाराममा आधारित सो सर्भेका लागि एक वर्ष र तथ्यांक प्रवेश तथा विश्लेषण गर्न तीन वर्ष समय लागेको थियो। गणकहरूसमेत गरी झन्डै ३ हजार जनशक्ति सो कार्यमा खटिएका थिए। २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो योजनालाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका थिए। सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो।

नेपालमा एकचौथाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको घनत्व निश्चित जातजाति, लिंग र भूगोलमा अत्यधिक छ भने पछिल्लो समय बसाइँसराइ तथा तीव्र सहरीकरणका कारण सहरी गरिबीको स्तर बढ्दो छ।

परिचयपत्र वितरणपछि विपन्नलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाबारे निर्णय नभएको र केही ठाउँमा गैरगरिब पनि सूचीमा परेको गुनासोका कारण वितरण कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘हालसम्म एकाध जिल्लामा मात्र यो परिचयपत्र वितरण गरिएको छ,’ भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। गरिबी परिचयपत्र वितरण सुस्त गतिमा रहेको र त्यसमा केही अन्योल पनि पैदा भएको उनी स्विकार्छन्।

राज्यबाट थालिएको यति महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता नदिनु पीडितलाई थप पीडा दिनु भएको पूर्वसचिव जनकराज जोशी बताउ“छन्। ‘पहिचान विधिमा केही कमीकमजोरी भए। त्यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो र सकिन्छ पनि,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो बनाएपछि त्यसमा साधु पनि हिँड्छन्, चोर पनि। त्यसो भनेर बाटो नबनाउने भन्ने हुँदैन।’

गरिबीको पहिचानमा प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ विधि प्रयोग गरिएको थियो, जसमा आम्दानी र उपभोगका आधारहरूलाई प्रमुखता दिइएको थियो। आयव्यय विवरण, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जातजाति, शौचालयको अवस्था, जनसांख्यिक विवरण, घरको बनोट, पेसा, जीविकोपार्जन, भौगोलिक क्षेत्रलगायत १८ सूचकांकलाई गरिब खोज्ने आधार मानिएको थियो। यो विधि वैज्ञानिक र समयसापेक्ष रहेको र केही प्रक्रियागत समस्या भए गुनासो व्यवस्थापनमार्फत सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको तत्कालीन गरिबी पहिचान तथा समन्वय बोर्डका निर्देशक एवं तथ्यांक विभागका योजना निर्देशक रामहरि गैरेले बताए।

‘यो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व नलिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारका केही गुनासा हुन सक्छन्, त्यसका लागि केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका निभाउनु आवश्यक छ।’ हालसम्म परिचयपत्र वितरण नभए पनि संकलित तथ्यांककै आधारमा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ बिमासम्बन्धी काम भएको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख पाण्डे बताउँछन्।

केन्द्रीय सरकारका अन्य धेरै परियोजनाले लक्षित वर्गको पहिचान गर्दा गरिबी परिचयपत्रलाई आधार मानेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर परिचयपत्र वितरणमा भएको ढिलाइले उनीहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ। विपन्न वर्गलाई दिने छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्नमा राहत, साना व्यवसायमा सहयोगलगायत कार्यक्रमहरूलाई यो परिचयपत्रसँग जोडेर लग्ने योजना थियो। अति गरिबलाई रातो, मध्यमलाई पहेंलो र सामान्यलाई नीलो कार्डको व्यवस्था गरिएको छ। ‘धेरै निकाय र कार्यक्रमहरूबाट परिचयपत्रबारे सोधखोज भइरहेको छ,’ पाण्डे भन्छन्।

गरिबी पहिचानका लागि यसअघि अवलम्बन गरिएका केही विधिलाई परिमार्जन गरेर सरकारले यो वर्ष थप १२ जिल्लामा सर्भेको तयारी गरेको छ। यो प्रयोजनका लागि ६४ करोड खर्च गरिनेछ। यसपटक कागजी फाराममा नभई ट्याबलेटमा सीधै डाटा भर्ने र केन्द्रमा रहेको सर्भरमा अनलाइनमार्फत तथ्यांक पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रहेका ३९ जिल्लामा पनि छिट्टै सर्भे गर्ने तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।

अर्थ मन्त्रालयसँग यो काम गर्न १ अर्ब ५ करोड बजेट माग भइसकेको छ। ‘गरिबी परिचयपत्रका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘गरिबी निवारणमा सम्बद्ध सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दा यो परिचयपत्रलाई आधार मान्नुपर्छ र हामीले त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछौं।’

नेपालमा एकचौथाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको घनत्व निश्चित जातजाति, लिंग र भूगोलमा अत्यधिक छ भने पछिल्लो समय बसाइँसराइ तथा तीव्र सहरीकरणका कारण सहरी गरिबीको स्तर बढ्दो छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले इटहरीको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयको फुटवल मैदानमा शनिबार (मंसिर २८) एनसेल मेला २०७६ को आयोजना गर्ने भएको...

कतार एयरवेजले  ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एनफा) सँग साझेदारी गर्ने भएको छ । ...

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइमएमई जनरल इन्स्योरेन्स एसियाज मस्ट ट्रस्टेड कम्पनी अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

अन्तर्राष्ट्रिय शोधकर्ताहरुको संस्था बिआइएफएमएबाट इर्गाेनोमिक्स प्रमाणित गरेको भारत तथा सिंगापुरस्थित ब्लुबेल इर्गाेनोमिक्सको ‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी अब नेपालमा उपलब्ध हुने भएका...

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङले विन्टर ब्लेसिङ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ...

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

नेपाली बजारमा सेन्सेई ब्रान्डका घरायसी सामग्रीको लोकप्रियता बढेको छ । ...

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

नेपाल टेलिकमले देशभरका २५ जिल्लामा तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवासमेत चलाउन मिल्ने एफटिटिएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवा...

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा गाडीका लागि नेपालको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भैरहवामा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको...

Ncell Footer Ad