काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशवर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा दोषी पाइएकालाई आममाफी नहुने स्पष्ट गरेका छन्। गम्भीर अपराधमा आममाफी हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको र मानव अधिकारकर्मी पनि दोधारमा बस्न जरुरी नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
जवाफदेहिता निगरानी समूह र द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका प्रतिनिधिसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लम्ब्याउने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोजीमा सरकार लागेको बताए।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै आफू अनुकुल ऐन संशोधनको तयारी भित्री रुपमा गरिरहरेको भएपनि मानव अधिकारवादी र पीडितहरुलाई भने माफी नदिने आश्वासन दिएको छ। ‘द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा माफी हुँदैन, यसमा हामी प्रस्ट छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘सबैलाई कारवाही पनि हुँदैन र सबैलाई माफी पनि हुन सक्दैन, मेलमिलापको बाटो रोज्नुपर्छ।’

छलफलमा क्रममा दाहालले सवै मुद्दामा कारवाही गर्ने र सजाय गराउन खोज्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रियाको किनारा गर्न समस्या हुने भएकाले बीचको बाटो लिनु पर्ने तर्क गरेका थिए । दाहालले पीडितको पीडा अन्य पार्टी भन्दा आफूले धेरै महशुस गरेकाले ऐन संशोधन गरेर टुङगाउनु प्रयासरत रहेको तर्क दाहालले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशवर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा दोषी पाइएकालाई आममाफी नहुने स्पष्ट गरेका छन्।

अधिकारकर्मीले भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संशोधनको तयारी चलिरहेको समयमा सरोकारवाला सबैको कुरालाई सुनेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । अधिकारकर्मीले सत्यनिरूपण आयोगलाई सफल बनाउने र सबैलाई मान्य हुनेगरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको साझा चौतारीका अधिकारीले बताए। अधिकारकर्मीले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी दिने कुरा अस्वीकार्य हुने बताएका थिए।

तर सरकारले भित्रि रुपमा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन  सम्वन्धी दुई आयोगको ऐनमा  बम विस्फोटन, सामुहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित हुने केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ती दिने सकिने गरी संशोेधन तयार गरेको छ।  सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकुल ऐनलाई संशोधन  गर्ने भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । सरकारले ऐनमा रहेको गम्भीर अपराध अन्र्तगतको नौ नम्वर बुँदालाई हटाएको   छ । उक्त बुदाँमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराध’लाई हटाएको छ।

यसअघि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनि परिभाषित गरेको नौ वटा बुदाँलाई अन्य अपराध र गम्भीर अपराध भनि परिभाषित गर्दै सरकारले संशोधन तयार गरेको हो। तर दाहालले पुन एक पटक ऐन संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई मान्य हुने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार हुनेगरी  संशोधन तयार गरिएको दाबी गरेका छन्।

सरकारको संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराध अन्र्तगत हत्या, बलत्कार, जवरजस्ती वेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ। अन्य अपराध अन्र्तगत अपहरण तथा शरीर बन्धक,अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट,कव्जा, तोडफोड वा आगजानी र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन भनि विभाजन गरिएको छ। ऐनमा परिभाषा खण्डको ‘ञ’ मा राखिएको व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरि मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र कम सजाय गराउने प्रयास गरेको हो।

प्रस्ताव गरिएको संशोधनले माडी घटनामा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गर्नेहरु, बाल सैनिक दुरुपयोग र युद्ध कानुन सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरित भएका घटनाहरु हेर्न सक्ने छैन। चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्काली विद्रोही नेकपा माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप (एम्बुस)मा यात्रुबाहक बस पर्दा बसमा सवार ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

माडीको अयोध्यापुरी गाविसको गोविन्दबस्ती बगई (माडी) बाट सदरमुकाम भरतपुरका लागि छुटेको ना १ ख ३२४५ नम्बरको बस ०६२ साल जेठ २३ गते विहान पौने ८ बजे बाँदरमुढे खोलामा विद्युतीय धरापमा परेको थियो । घटनामा ७२ जना घाइते भएका थिए । बसमा सवार नेपाली सेनालाई लक्षित गरी एमबुस थापिएको थियो तर, सेनाभन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको सो घटनामा माओवादीले गल्ती स्वकार्दै आत्मालोचना गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ १०:२७ बिहीबार