काठमाडौं - भेरी ओभरसिजविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा एक सय ४४ थान ठगीका उजुरी परेका छन्। पीडितको मागअनुसार सो म्यानपावरले दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सरकारले धरौटी रकम वृद्धि गर्न आह्वान गर्दा सो म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण नै गराएन।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कैयौं युवालाई ठगी गरेको दृष्मा ओभरसिजले ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। धरौटी वृद्धि गरी नवीकरण हुन तोकिएको अवधिसम्म नवीकरण नभएपछि विभागले दृष्माको लाइसेन्स खारेज गरेको छ।

त्यस्तै युवालाई विदेश पठाउने क्रममा ठगी गरेको भन्दै ४२ थान उजुरी परेको अर्को म्यानपावर स्ट्यामफोर्ड बृज इन्टरनेसनल पनि धरौटी वृद्धि नगरेका कारण खारेजीमा परेको छ। विभागका अनुसार दर्ता भइसकेका उजुरी केलाउँदा सो म्यानपावरले कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ। सो म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिने क्रम जारी रहेकाले ठगीको बिगो अझै बढ्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावरले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। धरौटी रकम वृद्धि गरी नवीकरण हुन सरकारले तोकेको अवधि बुधबार सकिएको छ।

खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको दायित्व कसले लिने ?
खारेजीमा परेका अधिकजसो म्यानपावरविरुद्ध ठगीका उजुरी

म्यानपावर कम्पनीको आकार हेरेर दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम वृद्धि

आठ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण

आठ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्। दुई सय ९६ वटा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराएनन्। ती कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। करोडौं ठगी गरेका म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि उनीहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने समस्यमा विभागसामु आइलागेको छ।

‘ती म्यानपावरले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाइसेन्स नवीकरण गराएका भए अन्योल हुने थिएन,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘ती संस्था नवीकरण नहुँदा सञ्चालकको जायजेथाबाट भुक्तानी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे कानुनी परामर्शमा जान्छौं।’ वैदेशिक रोजगार ऐनले ठगीमा परेका युवालाई म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकको जायजेथाबाट ठगीको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको कर्मचारी बताउँछन्।

ऐन म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवालाई क्षतिपूर्ति दिन धरौटी नपुगे जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा यस्तो अवस्था आयो,’ भुसालले भने, ‘जसले गर्दा पीडितको करोडौं रकम कसरी असुल गर्ने समस्या देखियो।’ यो ऐन २०६४ सालमा बनेको हो।

यसअघि म्यानपवार चलाउन सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था थियो। बिहीबारदेखि सरकारले म्यानपावरको आकार हेरेर दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम वृद्धि गरेको छ। वर्षमा तीन हजारसम्म युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले ५० लाख रुपैयाँ नगद र साढे एक करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीनदेखि पाँच हजार युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्छ। धरौटी रकम वृद्धि गर्न नसक्ने म्यानपावरलाई सरकारले मर्ज हुने सुविधा दिएको थियो। यस्तो सुविधा लिने म्यानपावरको संख्या तीन सय तीन पुगेको विभागले जनाएको छ। तीन सय तीन म्यानपावर मर्जर भएर एक सय ३१ बनेका छन्।

भुसालले तोकिएको सर्तअनुसार नवीकरण नभएका म्यानपावरको दर्ता खारेज भएको बताए। त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी दुई सय ९६ वटा छन्। तीमध्ये अधिकांश म्यानपावरविरुद्ध उजुरी परेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नदिए उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उजुरी गर्ने युवाको माग म्यानपावरले पूरा गर्न नसके विभागले धरौटी कटौती गरी क्षतिपूर्ति भराउने गर्छ। विभागका महानिर्देशक भुसाल धरौटी वृद्धि गर्ने पछिल्लो निर्णयले भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो नहुने बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख आठ हजार युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०१:३४ शुक्रबार