संविधान जारी भएको वर्ष दिन पूरा हुँदा संविधानको दोस्रो संशोधनको चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका राजनीतिक दल, सरकार र संविधान निर्माणका कतिपय प्रक्रियासँग असहमत रहँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरु यो बहसको केन्द्रमा छन्। प्रतिपक्ष र अन्य कतिपय साना राजनीतिक घटकले संविधान संशोधनको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेसकेन्द्रित दलद्वारा दिइएको अल्टिमेटम त संशोधनको मात्र होइन, प्रचण्ड सरकारकै भविष्यका लागि खतरनाक देखिन्छ। त्यसो त कसैद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित राज्यसत्ताको नियति सुखद् रहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेसकेन्द्रित दलद्वारा दिइएको अल्टिमेटम संशोधनको मात्र होइन, प्रचण्ड सरकारकै भविष्यका लागि खतरनाक देखिन्छ। त्यसो त कसैद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित राज्यसत्ताको नियति सुखद् रहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

जुनसुकै समय र स्थानमा राष्ट्रको जीवन स्थिर होइन, गतिशील हुन्छ। एउटा समाज र देशको राष्ट्रिय जीवनमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य यस्तै अवस्थाहरुको निरन्तर हेरफेर र परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा भइ नै रहन्छ। परिवर्तन र गतिशीलतासम्बन्धी यी नियम संविधानको जीवनमा पनि समानरूपले लागु हुन्छ। एउटा निश्चित समय र सन्दर्भमा लेखिएको संविधान परिवर्तित समय र सन्दर्भमा अधुरो–अपुरो हुन सक्छ। त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ। यसर्थमा संविधान संशोधन संविधानको जीवनको एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान संशोधनको औचित्य कृतिम धरातलमा आधारित छ वा वास्तविकतामा भन्नेमात्र हो।

संविधान संशोधन आफैँमा संवैधानिक प्रक्रिया होइन। यो एक विधायिकी प्रक्रियामात्र हो। यसमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने कुनै सभाको जस्तो नभई विधायिकी अधिकार मात्र प्रयोग गर्छन्। विधायिकी अधिकारका रूपमा सीमित रहने संविधान संशोधनको अधिकार राज्यसत्ताको निहित स्वार्थका लागि उपयोग वा दुरुपयोग त हुन गइरहेको छैन भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ। यसो हुन गएमा त्यसले निकै ठूलो संवैधानिक अराजकता निम्त्याउँछ। जसलाई एक भयानक संवैधानिक दुर्गुणको संज्ञा दिन सकिन्छ।

सरकारले अघि सारेका संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा अंगीकृत नागरिकता, भाषा, प्रादेशिक संरचनाको सीमाङ्कन जस्ता विषय प्रमुख छन्। सरकार अस्तित्वमा हुनु या कुनै व्यक्ति सरकारमा रहनुका खास मान्यता हुन्छन्। जसको एउटा सर्त यसले देश र जनताका लागि मात्र कार्य गर्छ भन्ने हो। सायद आजको दुनियाँमा त्यस्तो सरकार अस्तित्वमा नहुन सक्छन् जसले आफ्नो नागरिक र देशको भन्दा बाह्य पक्षहरुको हित र सरोकारलाई बढ्ता महत्व दिन्छ। दुःखसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ– प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यस्तै एउटा अपवाद बन्न गएको छ। जसको प्रयोजन योजनाबद्धरूपमा राष्ट्रको पहिचान र हितलाई एकपछि अर्को खण्डित र कमजोर पार्नु हो। राष्ट्रले अंगीकार गरेको असंलग्नता नीतिको परित्याग, चीनसँगको सम्बन्धमा कटुता सिर्जना, संविधान संशोधनका राष्ट्रिय हित विरोधी एजेन्डा यसका केही दृष्टान्त हुन्।

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राज्यको जुनसुकै उच्च ओहदाका पदहरुमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने, बाह्य शक्तिलाई उपयोगी हुने किसिमले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्ने जस्ता विषयलाई संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा बनाएको सरकार नागरिक विरोधपश्चात आफ्ना एजेन्डाबाट केही हदसम्म पछि हट्न बाध्य भयो। पछिल्लो समयमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने, हिन्दी भाषाको विषयलाई आयोगबाट समाधान गरिने, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई नै प्रमुख आधार बनाउने र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका प्रमुख जस्ता पदमा बाहेक राज्यका अन्य जुनसुकै पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ।

निश्चय नै २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा ३ ठूला राजनीतिक दलले मधेसी समुदायमाथि गरेको व्यवहार निन्दनीय छ। ठूलो संख्यामा असन्तुष्ट जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी केही स्थानमा आफ्ना नागरिक हताहती भएको अवस्थामा समेत संविधानको उत्सव मनाउने जस्तो अशोभनीय कार्य तत्कालीन सरकारले गरेको साँचो हो। तर उनीहरुको उक्त ग्रिभान्सलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सिङ्गो मधेस र देशकै अहित हुनेगरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन। हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने विषय मधेसको चिन्ता र सरोकारसँग मेल खाँदैन। कानुनले तोकेका निश्चित सर्त तथा मापदण्डहरु पूरा गरेको अवस्थामा देशमा बसोबास गर्ने कुनै विदेशी व्यक्तिलाई प्रदान गरिने नागरिकता अंगीकृत नागरिकता हो। आज आफ्नै देशका नागरिक, तराई, पहाड, हिमालमा बसोबास गर्ने भूमिपुत्रहरुले राज्यशक्तिमाथि समान पहुँच र पहिचान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा एउट विदेशी नागरिकलाई देशको सर्वोच्च पदमा पदासिन गराउन सकिने गरी प्रस्तावित संविधान संशोधनको औचित्य मधेस र मधेसको हितसँग मेल खाँदैन।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायका सबै पद (लोक सेवा आयोगलगायत १३ वटा निकाय) मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ (धारा २८९(२))। यो आफँैमा अंगीकृत नागरिकका लागि आवश्यकताभन्दा बढी उदार व्यवस्था हो। दुनियाका संविधानहरुमा अंगीकृत नागरिकका बारेमा यति उदार व्यवस्था पाउन कठिन हुन्छ। यतिले नपुगेर सरकार र राज्य प्रमुखका पदसमेत उनीहरुका लागि खुला हुनुपर्ने भनी तर्क गर्ने हो भने संविधानबाट वंशजको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नै झिकिदिए हुन्छ। संविधान नागरिकका लागि लेखिने दस्तावेज हो। यसको संशोधन पनि नागरिक हितका लागि नै लक्षित हुनुपर्छ। सरकारको वैधानिक शक्तिको स्रोत जनताको साथ र समर्थन हो। आमजनताको साथ र समर्थन नरहने विषय सरकारले उठान गर्न सक्दैन। 

भिन्दाभिन्दै राज्यको अवधारणा कायम रहेसम्म नागरिक र गैरनागरिकबीचको भिन्नतालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। त्यस्तै, वंशज र अंगीकृत नागरिकको विभेद पनि स्वाभाविक रहन जान्छ। एउटा राज्यमा बसोबास गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता विषयमा राज्यको समान संरक्षण प्राप्त गर्न सक्छ तर राज्यका महत्वपूर्ण पदमाथिको समान अवसर र अधिकार फरक कुरा हुन्। यसको पछाडिको दार्शनिक मान्यता अन्य कुराका अतिरिक्त त्यो देशको माटोप्रतिको वफादारिता र आशक्तिसँग आधारित छ। वंशजको नागरिक राज्यको माटोप्रति बढी वफादार र अंगीकृत नागरिक कम वफादार हुन्छ भन्ने शतप्रतिशत वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएला तथापि हाम्रो जस्तो मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थामा यस्तो विभेद अत्यावश्यक छ। यो कुने तर्क वा विश्लेषणले पुष्टि वा खण्डन गर्नेभन्दा पनि नेपाली भएर महसुस गर्ने कुरा हो। भोलि देश समुन्नत, शिक्षित, विकसित भएको अवस्थामा बेग्लै मापदण्डको चर्चा हुनसक्ला तर अहिलेको अवस्था नितान्त भिन्न, विशिष्ट र संवेदनशील छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन।

मधेस र मधेसी जनताका लागि राज्यशक्तिमाथिको पहुँच, समावेशिता, आत्मसम्मान, पहिचान आदि मुख्य सरोकारका विषय हुन्। तिनको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ। यसका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। तर छलफलमा आएजस्तो बहुसंख्यक मधेसीको मातृभाषासम्म पनि नरहेको हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा मधेसीको समावेशिता, आत्मसम्मान र पहिचानको संरक्षण हुन सक्दैन। राज्यशक्तिमाथिको पहुँचबाट वञ्चित भनिएको समुदाय विदेशी नागरिकलाई उच्च पदमा बहाल गराउँदा लाभान्वित हुन सक्दैन। वेलायतका पुराना संविधानविद् वाल्टर वेगहटले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक 'द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन' मा क्याबिनेट सरकारलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्बीचको सम्पर्क पुल भनेका छन्। जसको अर्थ सरकारले जनता र संसद्बीच समदूर सम्बन्ध कायम राख्न असल कार्य गर्छ भन्ने हो। यसतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक छ।

अन्त्यमा, देशीय राजनीति देशको सिमानाभित्रै हुने गर्छ। सीमाविहीन राजनीति हाम्रो क्षमता र आवश्यकता दुवै होइन। राजनीतिक शक्तिको केन्द्रीय रहस्य जनता हुन् भन्ने कुरा राजनीतिज्ञले बिर्सन हुँदैन। जनताको चाहनाबिनाको कुनै परिणाम टिकाउ रहँदैन तर जनताले साँच्चिकै चाहना गरेमा त्यस्तो चाहना स्थापित भएरै छाड्छ भन्ने सन्देश विश्व मानचित्र र स्वयं नेपालमा पटकपटक स्थापित भइसकेको छ। भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम यसको एउटा ताजा उदाहरण हो। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले यसबाट समेत पाठ सिक्दै अत्यावश्यक विषयलाई मात्र संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०५:४० बिहीबार