एउटा गोलार्द्धबाट उत्सर्जन भएको कार्बन अर्को गोलार्द्धमा रहेको वन क्षेत्रले अवशोषण गर्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भइसकेको छ। तर नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ आफ्नै देशभित्र जलविद्युत् आयोजनाका प्रबर्द्धकले आफ्नो आयोजना परिसर र क्षेत्र वरपर रहेका खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरी हुर्काएको बोट–बिरुवालाई स्वामित्वको विषय बनाएर वन क्षेत्रका रूपमा गणना गर्ने प्रावधान छैन वा बनाउन सकिँदैन भन्ने कुतर्क गरी अल्मल्याउन/झुक्याउन खोजिरहने प्रवृत्ति झाङ्गिरहेको छ। मौजुदा व्यवस्थामा अङ्गीकार गरिएको सामुदायिक वन, कबुलियती वन वा धार्मिक वन भनेजस्तै गरी 'परियोजना संरक्षित वन' का रूपमा आयोजनालाई लिज पट्टाको व्यवस्था गरी समस्या सम्बोधन गर्न सकिने यथेष्ठ सम्भावना छ। तर पनि यतिबेला राज्यले जिल्ला वन कार्यालयको नाउँमा नामसारी नगरेको, राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको, समान भौगोलिक अवस्थिति र पारिस्थितिकीय प्रणाली नभएकोमात्र होइन, प्रबर्द्धकले निजी जग्गा सोधभर्ना गर्न खोज्दासमेत जग्गाको मोहोडा नमिलेको बहानाबाजी गरेर आयोजनाको जग्गामा रहेको वन क्षेत्र, वन होइन तर जिल्ला वन कार्यालयको नाउँमा दर्ता रहेको पातिघारीचाहिँ वन मान्दै/भन्दै आइरहेको छ।

जलविद्युत् आयोजनालाई वनको निश्चित भू–भाग सशुल्क उपयोग गर्न दिएकै भरमा वन जङ्गल सखापै हुन्छ भन्ने पुरातन मानसिकता त्याग्न जरुरी छ। बरु लगानीकर्ताले धान फल्ने निजी आवादीको गैरीखेत वा पाखो जग्गा किनेर वन जङ्गलमा रूपान्तरण गर्दै आएको पाटोलाई ओझेलमा नपारी धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसके सबैको भलो हुन्छं।

जलविद्युत् आयोजनालाई वनको निश्चित भू–भाग सशुल्क उपयोग गर्न दिएकै भरमा वन जङ्गल सखापै हुन्छ भन्ने पुरातन मानसिकता त्याग्न जरुरी छ। बरु लगानीकर्ताले धान फल्ने निजी आवादीको गैरीखेत वा पाखो जग्गा किनेर वन जङ्गलमा रूपान्तरण गर्दै आएको पाटोलाई ओझेलमा नपारी धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसके सबैको भलो हुन्छं।

प्रचलित अभ्यास नियाल्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत अध्यापन हुने 'वन तथा वातावरण' का विषयहरु सिंहदरबार छिरेपछि मानविकी संकायअन्तर्गत अध्ययन/अध्यापन गराइने जनप्रशासनका विषय जस्तो बन्ने गरेका छन्। नभए तालुक मन्त्रालय र मातहतका निकायले पक्कै पनि एकपछि अर्को प्रशासनिक चिठी काटेर वा कार्यविधि बनाएर प्रबर्द्धककै टाउकोमा वन तथा वातावरण संरक्षण/प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी थोपर्ने थिएनन्। विधागत क्षेत्रको ज्ञान नभएको वा सीमित ज्ञान भएको अल्पज्ञानी प्रबर्द्धकको टाउकोमा प्राविधिक विधाअन्तर्गत पर्ने वन र वातावरण संरक्षणको भारी बिसाई आफू 'पानीमाथिको ओभानो' बन्ने कसरत वा अभ्यास गर्नु कति न्यायसंगत हुन्छ? होइन भने वन र वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत विश्वका नामुद विश्वविद्यालयबाट वन र वातावरणका विविध क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेका आ–आफ्नो विधामा अनुभवी, खारिएका एवम् पारंगत विज्ञहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट किन च्यूत भइरहेका छन्?

भन्नु त के पर्थ्यो भने तिमी (प्रबर्द्धक) ले सरकारी खातामा एकमुष्ठ पैसा जम्मा गर, अरु सबै जिम्मेवारी (रुख–बिरुवाको लगत, कटान, मुछान वा घाटगद्दी, वृक्षरोपण, स्याहार–संभार एवं वातावरण संरक्षणलगायत) हामी लिन्छाँै। तिमी तुरुन्त आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग अन्यथा कारबाहीको भागिदार बन्नेछौ। तर यी सबै स्वैरकल्पना सावित भएका छन्। यसले ऊर्जा उद्यमीलाई पनि सरकारले सहयोग गरेन भन्दै आफ्नो कमजोरी छोप्ने र बहानाबाजी गर्ने मौका मिलेको छ। वस्तुतः यसले के प्रष्ट््याएको छ भने राष्ट्रिय विकास र आवश्यकताको मुद्दाभन्दा वन र वातावरण संरक्षणका आयातीत नीति र अभ्यास हावी भइरहेका छन् र मुलुक त्यसकै वरिपरि रुमल्लिइरहेको छ हालाकी हामी यतिबेला २१औं शताब्दीको गणतान्त्रिक मुलुकमा दर्ज भइसकेका छौँं। विगतका संविधानमा अपरिवर्तनीय रहेका कैयन् धारा नयाँ संविधानमा परिवर्तन भएर आएका छन् तर वन मन्त्रालयले संकीर्ण सोचका साथ बनाएको विगतको कार्यविधि २०६३ लाई थप अल्झाउने, बल्झाउने र झण्झटिलो बनाउने तयारी भइरहेको छ। 

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको द्योतक बन्ने मूलधारका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरुका विरुद्ध भइरहने यसखाले चौतर्फी दबाबले आयोजना त तुहिन्छन् नै। त्यसका अतिरिक्त नेपाली विकासे इन्जिनको आधारस्तम्भ नै जलविद्युत् उत्पादन, समन्यायिक वितरण र २०७१ मंसिर १० र ११ मा काठमाडौंंमा सम्पन्न १८औं सार्क शिखर सम्मलेलनका बखत भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) ले खोलेको मूल बाटोमार्फत् जगेडा बिजुली भारत वा अन्य छिमेकी मुलुकलाई बिक्री गरी मुलुकको अर्थतन्त्र दरिलो बनाउने भन्ने अपेक्षित मान्यता पनि धर्मराउँछ।

नेपालले ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेको छ। हालै सरकारले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ४४.७४ प्रतिशत अर्थात ६३ लाख हेक्टर नेपाली भूगोल वन जङ्गलले ढाकेको छ र सरकारले निजी आवादीबाहेकका पाखा–पखेरा, भीर–पहिरो, खोला–नाला, पर्ति–बाँझो, नदी–उकास क्षेत्र सबै नै वनको क्षेत्रफलभित्र समेटकोे छ।

आयोजना प्रयोजनका लागि सरकारी स्वामित्वका यस्ता वन क्षेत्र भोगाधिकारका क्रममा पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा सबैजसो जलविद्युत् आयोजना सकेसम्म वन क्षेत्र नपरोस् भन्ने नै चाहन्छन्। त्यसैले प्रबर्द्धकहरुले निजी आवादी गैरी खेत वा पाखो जग्गा नै खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अँगालेको कृषिप्रधान देशले गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा विकास हुने जलविद्युत् आयोजनालाई खेतीयोग्य जमिन मासेर वन जङ्गलको दायरा बढाउन सहयोग पुर्‍याएकोतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान तानिन सकेको छैन। बरु ती निकाय सुगा रटाईको शैलीमा आयोजनाले सकभर वन क्षेत्र नपारोस् भनेर वातावरणीय सेवाको भुक्तानी जस्ता विभिन्न प्रपञ्चहरु खोजिरहेका र रोजिरहेका छन्। जबकि अहिले पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ र यसमा आश्रित जनसंख्या ७० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ।

प्रायः सबै आयोजनाले वनको केही भू–भाग लिजमा लिने र बाँकी निजी आवादी जग्गा किनेर आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्। लिजमा लिएको जग्गाको केही अंशमात्रै आयोजनाका विभिन्न संरचनाले चर्चिने र बाँकी जग्गा खाली नै रहन्छ, जसमा प्रबर्द्धकले धान, मकै, कोदो होइन, बोटबिरुवा नै हुर्काउँछ। यसले वनको क्षेत्रफल र हैसियत दुवै बढाउँछ। अर्थात् आयोजनाका विभिन्न संरचनाले चर्चेका क्षेत्रबाहेक अन्य सबै जग्गामा वृक्षरोपण गरी बोट–बिरुवा हुर्काउँदै आएको, वनको क्षेत्रफल र गुणस्तर बढाएको तथ्य ओझेलमा परेको छ। यो नै वातावरणीय सेवाको जिन्सी भुक्तानी हुनुपर्ने हो। मौजुदा व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रको समाप्तिसँगै आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यकै मातहत आउँछ। यो पाटोलाई सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरी/गराई वन जङ्गल एवं वातावरणीय सेवा शुल्क (पिइएस) का रूपमा गणना गर्ने परिपाटी सुरु गर्न सके समस्याको निकास पहिल्याउन सहज हुन्छ।

त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनालाई वनको निश्चित भू–भाग सशुल्क उपयोग गर्न दिएकै भरमा वन जङ्गल सखापै हुन्छ भन्ने पुरातन मानसिकता त्याग्न जरुरी छ। बरु लगानीकर्ताले धान फल्ने निजी आवादीको गैरीखेत वा पाखो जग्गा किनेर वन जङ्गलमा रूपान्तरण गर्दै आएको पाटोलाई ओझेलमा नपारी धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसके सबैको भलो हुन्छं। यसले सजिलै लोडसेडिङ्ग घटाउन र वनजङ्गल जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले यो वा त्यो बहाना र विभिन्न सौदावाजीमा जलविद्युत् आयोजनालाई अल्झाइराख्न वा बन्धक बनाउन छाडौँं। संरक्षणकर्मी र ऊर्जा उद्यमीको रस्साकसीले दुवै पक्षको जित हुने अन्तरवस्तुमा केन्द्रित हुन सकिँदैन।

अर्कोतर्फ आयोजनाले सरकारलाई बुझाउने विभिन्न शुल्कमार्फत् राज्यकोषमा जम्मा हुने मौजुदा कर प्रणालीबाट नै पिइएसको रकम जोहो गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाले वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम वनको केही भू–भाग तोकेको राजस्व तिरी लिजमा लिँंदै आएको छ। जलविद्युत् आयोजना आफँैले मात्र मुनाफा कमाउने नभई स्थानीय बासिन्दालाई पनि निश्चित प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने प्रावधानले उनीहरु लाभान्वित हुन्छन्। बिजुलीसँगैको स्थानीय विकासले गाउँमा पुग्ने सेवा–सुविधालगायत सेयरमार्फत् प्राप्त हुने आम्दानीले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउने एवं आयोजना अवस्थित जिल्ला लोडसेडिङ्ग मुक्त हुने परिपाटी सुरु भएकाले निर्वाधरूपमा प्राप्त हुने बिजुलीको उपयोगले उनीहरुको दैनिकी सहज हुन्छ। जलविद्युत्को सुलभ आपूर्तिले वन सम्पदाको उपयोगमा रहँदै आएको निर्भरता घट्न गई वन तथा वातावरणको अवस्थामा तात्विक सुधार हुन्छ। वनमा निर्भर उपभोक्ताले पनि जलविद्युत् आयोजनाको सेयरबाट प्रतिफल पाउने भएकालेे उनीहरु हैसियत बिग्रेको वनमार्फत् जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने विद्यमान विकल्परहित बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन्। उनीहरु विद्युत्जन्य व्यवसायतर्फ उन्मुख हुने र आय–आर्जनका नयाँ पाटा र बाटा खुल्न जाँदा वनसम्पदामा पर्दै आएको चाप पनि ह्वात्तै घट्न जान्छ। यसबाट बिनालगानी वन क्षेत्रको सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता आत्मसात गर्न कञ्जुस्याइँ नगरौँं।

ऊर्जाको चरम संकटको यस घडीमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई आलोपालो गरेरै भए पनि विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ। तर वन तथा वातावरण क्षेत्रले त्यसको गुन तिर्न सकेको छैन। सबै निकायको सहयोग र समन्वय भएमा मात्रै जलविद्युत् आयोजनाले फड्को मार्न सक्छ। अनि विकास र समृद्धिले शिखर चुम्छ। अन्यथा नारा र ओठेभक्तिले मात्रै विकास हुँदैन। निःसन्देह वन क्षेत्रले जलस्तर तथा गुणस्तर कायम राख्न खेल्ने भूमिका अहम् छ। स्वच्छ पानी विद्युत् गृहमा पठाउन सकेमात्रै जलयान्त्रिक तथा विद्युतीय उपकरणको आयु बढ्छ भन्नेमा सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी पनि सचेत हुनैपर्छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०५:३८ बिहीबार