काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेकोे बताएका छन्। बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी)का स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन राइक्रफ्टसँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको शिष्ट्राचार भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहको न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारको जोड भएको बताए।

उनले क्षमता विकासको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्दर्भ र सिकाइकै चरणमा भएकाले सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। 

उनले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकाले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरण भएको जानकारी दिए। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको सकारात्मक परिणामका रुपमा राज्यका साधन स्रोतको प्रदेश र स्थानीय तहमा समान वितरण र आर्थिक वृद्धि पनि समान प्रकारले भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।

संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँट गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले संघीय संरचनामा नेपालको नयाँ अनुभव भएकाले संघात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छोटो समयमै वित्तीय संघीयता, कानूनी र नीतिगत आधार निर्माण गरिसकिएको स्पष्ट पारे। संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानून तथा नीतिको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सीमित स्रोत र साधनबीच केही चुनौति देखा पर्नसक्ने उनको भनाइ छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सन्तोषजनक रुपमा गति लिएको भन्दै यस वर्ष व्यक्तिगत आवास सम्पन्न भई सक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री खतिवडाले बाँकी रहेका सरकारी भवन, संस्था, सम्पदालगायत क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न सरकार लागिपरेकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताए।

मन्त्री खतिवडाले सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र पुनर्निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामसँगै अघि बढाउने हाम्रो प्रयासमा दातृ निकायले बजेटरी सहायता गर्ने गरेको स्पष्ट पारे।

भेटमा डिएफआइडीका स्थायी सचिव राइक्रफ्टले नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन विश्वका लागि उदाहरणीय भएको बताए। उनले नेपाल सरकारले संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचानमा सबै तहको निर्वाचन गरी विवादरहित रुपमा संघीयताको अभ्यास हुनु आफैंमा सुखद भएको भन्दै विश्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि यहाँबाट सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार भएका कानून तथा नीति प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयनका चरणमा देखा पर्नसक्ने समस्यालाई बेलायत सरकार सघाउन तयार रहेको राइक्रफ्टले स्पष्ट पारे। उनले नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने विषयमा जानकारी गराए।

राइक्रफ्टले नेपालको विकासमा बेलायत सरकारसँगै रहेको भन्दै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध दुई सय वर्षभन्दा बढी भएको स्मरण गरे। नेपाललाई हरेक समय बेलायत सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै दुवै पक्षले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार भएको उनले बताए।
भेटमा नेपालस्थित बेलायत राजदूत रिचर्ड मोरिस, डिएफआइडीका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०१:५२ बिहीबार