काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व वर्तमान सरकार नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता, चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको ठहर गरेको छ। ओली नेतृत्व सरकार संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज गर्न सक्रिय रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले संसद र संसद बाहिर आफ्नो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो।

असार २२ देखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकको बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनीक गरेको कांग्रेसले सरकारविरुद्ध १७ बुँदे आरोप लगाएको छ। ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको डेढ वर्षमा नेपाली जनतालाई पूरै निराश बनाएको उल्लेख गरेको छ। संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाको दुरुपयोग र राजनीतिकरण, महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति जस्ता कुरा सामान्य जस्तै बनेको आरोप लगाउँदै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताको माझबाट स्वतस्फूर्त रूपमा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचना ध्वस्त गर्ने कोसिस सरकारले गरेको छ।’

संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा सरकार लागिपरेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्दा प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने काममा स्वयं संलग्न भएको आशंका बढेको छ।’ आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका नेताले संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेकोले भन्दै सबै पार्टी एक हुन आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको दाबी गरेको छ।

आफ्नो असफलतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको असफलताका रूपमा चित्रण नगर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ। ‘जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकोले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्नेतर्फ पनि हामी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

ओली नेतृत्व सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल वाइड बडी तथा न्यारो बडी हवाइजहाज, सुन, चिनी, बालुवाटार जग्गा, विराटनगर जुटमिल, मेलम्ची, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमिततासहितका काण्डै काण्ड भएको उल्लेख गरेको छ। ‘राष्ट्र हितविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजनालगायत नियम, कानुनकोे ठाडो उल्लंघन गरी गरिएका तमाम निर्णयको उच्च प्राथमिकताका साथ छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित संवैधानिक छानबिन निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ,’ उसले भनेको छ।

संविधानका मर्म र भावनाविपरीत सरकारले संघीय संसद र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। सञ्चार माध्यमलाई संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगसहितका विधेयक आएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। ‘सेना परिचालन जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्ने व्यवस्था र जन–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विधेयकप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ,’ उसले भनेको छ, ‘यी सबै संविधानको भावना र मर्मविपरीतका विधेयक तत्काल सच्याउन माग गर्दछ।’

संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि पुनः प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै कांग्रेसले मधेसवादी दलको भूमिकाप्रति पनि आशंका व्यक्ति गरेको छ। संघीय संरचना अनुरूप गरिएका अधिकार बाँडफाँटको प्रावधानविपरीत निजामति कर्मचारी नियुक्ति, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन केन्द्रीकरण गरिएको जनाउँदै कम्युनिस्ट नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पतिको चरम दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।

निर्वाचनअघि चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरेर सत्तामा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्न सरकार असफल भएको दाबी उसको छ। ‘उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन,’ उसले भनेको छ, ‘आम जनता बढ्दो महँगी, काला बजारी र विषादीयुक्त, दुषित खाद्यवस्तुको कारण आक्रान्त छन्।’

म्याद सकिएका पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुलाई छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी समितिमा रूपान्तरण गर्दै बैठकले उनीहरुको विधानलाई एकरूपता ल्याउनेसहितका काम गर्न एनपी साउँदको नेतृत्वमा सात सदसीय समिति गठन गरेको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०१:२४ बिहीबार