परिदृश्य

दिल्ली होइन, देहातको आवाज

बिहिबार, ०२ मङि्सर २०७३, ११ : २० विश्वमणि पोखरेल

राजनीति अझै संग्लिएको छैन। १४ महिनाअघि नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको खुसियालीसँगै तराई/मधेसमा 'ब्ल्याकआउट' को राजनीति चर्कियो। संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधको राजनीतिमा ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, आमनेपाली ६ महिना नाकाबन्दीको सामना गर्न बाध्य भए, मुलुकमा कालो अर्थतन्त्र मौलायो। आमनागरिक जहाँको त्यहीँ छन्। यसबीच सिंहदरबार तेस्रो सरकार भोगिरहेको छ। तीनै सरकार नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानअन्तर्गत बनेका छन्। सबै सरकार प्रमुख आफ्नो मूल ध्येय संविधान कार्यान्वयन नै हो भनिरहेका छन्। व्यवहारमा भने आफ्नै नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्समेत संविधानको मूल प्रावधानअन्तर्गत नभई संक्रमणकालीन व्यवस्थामा टेकेर गठन गरिरहेका छन्। नेपालको नियति भन्नुपर्छ, सिंहदरबारबाटै संविधान कार्यान्वयन भएको छैन।

एमाले बिनासर्त संविधान संशोधनका निम्ति तयार हुनु उसकै हितमा हुन जान्छ। होइन, एमाले आफ्नो अडानबाट हलचल नगर्ने हो भने मुल्ुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मु्ख हुन्छ।

सार्वजनिक भाषण र वक्तव्यबाजीले संविधान कार्यान्वयन हुने हो भने बेग्लै हो तर बोलेर मात्र नहुने रहेछ। वक्तत्वबाजीले संविधान कार्यान्वयन हुने होइन रहेछ। आउँदो वर्ष माघ ४ सम्ममा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर देखिँदै छ, त्यसका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दल संवेदनशील छैनन्। चुनाव गराउन आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी पक्ष आफ्ना ठाउँमा छन्, दलहरू सहमतिमा आएको अवस्थामा त्यस्ता काम सक्न धेरै समय लाग्दैन तर सबैभन्दा पहिला चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक वृत्तमा संविधानमा चित्त नबुझेर आन्दोलनमा होमिएको मधेसी मोर्चा आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चुनाव गर्न नदिने रणनीतिमा छ। भारतविरोधी राष्ट्रियतामा रमाएको एमाले त्यसकै बलमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ। कानुन, नियम, चुनावी तयारी र संविधान प्रावधानका बलमा चुनाव गर्न सकिने थियो भने एमालेको चाहना सम्भव थियो तर हामीकहाँ त्यस्तो सुखद वातावरण देखिँदैन। मधेसी मोर्चाको रणनीति आफ्नो ठाउँमा छ। सत्ताधारी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै पोखराबाट उद्घोष गरेका छन्– संविधान संशोधन नभई चुनाव हुँदैन। उनको भनाइ चुनावविरोधी देखिए पनि त्यो मुलुकको राजनीतिक यथार्थसँग नजिक छ।

अहिले मधेसी मोर्चासँगको वार्ता घनीभूत छ। सरकारी पक्ष र मोर्चाका प्रतिनिधि एकपछि अर्को वार्ता गरेको प्रचार गर्दैछन्। संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको प्रचार गर्दैछ सरकार। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै २०७३ साउन तेस्रो साता संविधानका जटिलता हटाउन लागिपर्ने आफ्नो प्रमुख काम भएको बताएका थिए। त्यसनिम्ति उनका तर्फबाट केही औपचारिकता पनि निर्वाह भए। त्यसयता उनले भारत भ्रमण (भदौ ३०) अघि संशोधन गरिसक्ने भाका राखे। भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिल्लीबाट फर्किएपछि संविधान संशोधन गर्ने भनियो।  त्यसपछि दसैँ, तिहार र तिहारपछि छठको भाका राखियो। छठपछि दाहालले बोलेको कात्तिक मसान्तको म्याद पनि घर्किसकेको छ। निरुपायजस्तै बनेका दाहाललाई मोर्चा आफँैले १५ दिने म्याद थपेको छ। म्याद थप्ने पछिल्लो राजनीतिमा मोर्चा आफँै विवादमा पनि फस्दै छ र आपसमा मोर्चाका नेता दोषारोपण गर्दैछन्।

अनौपचारिक बैठक, मोर्चाका स्मरणपत्र, नेताका अभिव्यक्ति र मोर्चाभित्रको नयाँ विवाद आफ्ना ठाउँमा छन्। चुरो कुरा संविधान संशोधनका निम्ति प्रम्ुख प्रतिपक्षी एमाले तयार हुनुपर्छ जो संशोधनको औचित्य देखिरहेको छैन। सत्ता छाड्नुपरेको पीडाका साथसाथ पहाडी राष्ट्रियताको मनोविज्ञानबाट एमाले नराम्ररी ग्रस्त देखिन्छ। मधेस र मधेसीलाई भारतीय नजरले हेर्ने पहाडी मनोविज्ञान एमालेेको अहिलेको प्रमुख समस्या हो। राजनीतिक गाँठो हो। एमाले तयार नहुन्जेल संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ पुग्दैन। यसरी संसदीय गणितको चक्रब्यूहमा मुलुक फसेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो १६ महिनाभित्र सबैखाले चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट पार लगाउन एमाले चुनावका नाममा जसरी हतारिएको छ, त्यसैगरी चुनावका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काममा लागिपरेको छैन। मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति पार्टी संगठनले उठाएका माग त्यत्तिकै निस्तेज भएर जाने एमालेको आँकलन हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने वार्ताको टेबुलमा बसेर मुलुकका समस्यामा सहकार्य गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म र जिम्मेवारी दुवै हो। विरोधको राजनीतिक सोचले सकारात्मक परिणाम आउँदैन।

एमाले अहिलेको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न सक्ने हैसियतमा छ, अर्थात् ऊ केन्द्रमा छ। कारण, सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संशोधन गर्न अग्रसर छन्।  मधेसी मोर्चा प्रतीक्षारत छ। संविधान जारी गर्ने सदन छाडेर सडक पुगेका मोर्चाबन्द मधेसी दल अहिले संसद्बाटै सबै छिनोफानो गर्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले अब ख्ुल्ने पालो एमालेको हो। मुलुकका समस्यामा निरपेक्ष भएर एउटा जिम्मेवार पार्टी बस्नै मिल्दैन। एमालेले संविधान जारी गर्ने समय र संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो नेतृत्व सरकारको समयमा गरेका काम, कतिपय अतिवादी वक्तव्य र अध्यक्ष केपी ओलीका बोलीको समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ मुलुकको परिस्थिति। एमाले बिनासर्त संविधान संशोधनका निम्ति तयार हुनु उसकै हितमा हुन जान्छ। होइन, एमाले आफ्नो अडानबाट हलचल नगर्ने हो भने मुल्ुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मु्ख हुन्छ। संक्रमणकालीन राजनीतिले सही बाटो लिन सक्तैन। कारण, नेपालको राजनीति सङ्लियोस् भन्ने मनोभाव राख्नेहरूजस्तै राजनीतिक अस्थिरताको धमिलोमा खेल्नेहरू पनि छन्। राजनीति धमिल्याउन चाहनेमाथि ठूलो लगानी पनि भइराखेको देखिन्छ। चुनावका निम्ति हतारिएको एमालेले त्यसको प्रमु्ख अड्चन संविधान सशोधनमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। होइन, चट्टानी अडानमै बस्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको प्रम्ुख जिम्मेवारी लिन एमाले नै तयार हुनुपर्छ। संसद्को गणितभन्दा बलियो गणितको बल दिने जनता हुन्। जनतालाई बेवास्ता गर्ने बेला छैन, त्यस्तो सोच नराखौं। आफ्नो समर्थनबिना संविधान संशोधन हु्न सक्तैन भन्ने राजनीतिक गणितको बलमा गतिरोध सिर्जना गर्न खोजिँदै त छैन? प्रश्न गम्भीर छ।

भनिन्छ, राजनीतिमा माग गर्ने र पूरा गर्ने पक्षबीच एक किसिमको लेनदेन हुन्छ। त्यस्तो लेनदेन वार्ताको टेबुलमा बसेपछि मात्र सम्भव हुन्छ। मधेसी मोर्चा पनि आफ्ना माग सबै पूरा हुन्छन् भन्ने सोचमा बस्न मिल्दैन। एमाले पनि संविधान संशोधनको औचित्य छैन भनेर सुगारटानमा बस्न मिल्दैन। माग गर्ने र पूरा गर्नेबीच कति माग पूरा गर्ने, कति छाड्ने र कति राजनीतिका लागि राखिराख्ने भन्ने 'राजनीति' हुने गर्छ। के भनिन्छ भने राजनीतिमा पाँचवटा माग छन् भने त्यसमध्ये दुइटा पूरा गर्ने, दुइटा थाती राख्ने र एउटा छाड्नेखाले हुन्छन्। त्यही अर्थमा मधेसी मोर्चाका मागलाई लिन आवश्यक छ, दुवै पक्षका लागि। कतिपय अवस्थामा माग राख्नेले आफ्ना सबै माग पूरा गरियोस् भन्ने चाहना पनि राखेको पाइँदैन। अहिले पनि त्यस्तै देखिँदै छ। मोर्चाले अघि सारेका प्रमुख मागमा संघीयताको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधित्व प्रमुख हुन्।

संघीयताको सीमांकन आफैंमा स्थायी होइन। संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत दलका नेताले आफूखुसी कोरेका सिमाना हुन्। संघीयताबारे लामो समयदेखि भइरहेका बहस, माग, सुझाव, आयोगका प्रतिवेदन र सरकारले गरेका सम्झौता पन्छाएर नेताहरूले आफ्नो बिर्ताझँै चिरा पारेका हुन्। सीमित नेताले जे गरे त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने होइन। संविधान जारी गर्नैपर्ने आवश्यकताको कसीमा सात प्रदेशका सिमाना कोरिएका हुन्। मधेसी, थारूलगायत आदिवासीले सुुरुदेखि नै त्यसमा संशोधन औल्याएका हुन्, आन्दोलन गरेका छन्। मधेसीले मेची–कालीको समथर सबै मधेसका प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अडान छाड्न सक्नुपर्छ। एमाओवादीलगायत शीर्ष नेता जिल्लाविशेष यो प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने खु्द्रा राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ। मुलक नेताको बिर्ता होइन। संघीयताको सीमांकनमा जटिलता छन्, त्यो वार्ता र सहमतिबाट मात्र फुक्छ, अडानले उपाय निस्कँदैन। समानुपातिक प्रतिनित्धित्व र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा पहिलो संशोधनबाट पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ, त्यसमा त्यति धेरै माथापच्छी गर्न आवश्यक छैन। लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्वलाई महŒव दिइन्छ, भूगोलको आफ्नै महŒव छ, त्यसको प्रतिनिधित्वको दाबी लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध हुन्। राष्ट्रिय सभाका प्रदेशबाट प्रतिनिधित्वको हकमा पनि जनताको अर्थात् जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सिद्धान्त अपनाउँदा कसैलाई घाटा लाग्ने होइन। बाँकी रह्यो, नागरिकताको मुद्दा। यो मामलामा एमालेलगायत सत्ताधारीले धेरै चिन्तन गर्न आवश्यक छैन। कारण, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकले प्रमुख पदमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाको चर्को विरोध मधेसमै छ। यो माग मधेसका आमदेहातीको हो वा मधेस राजनीति गर्ने सीमित नेताको हो? पगर्ेेल्न आवश्यक छ। नागरिकता मामलामा दिल्लीले के भन्छ त्यो सुन्ने होइन, देहातको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ।

खासमा मधेसी मोर्चाले छाड्ने वा थाती राख्ने माग हुन सक्छ– नागरिकता मुद्दा। नागरिकताालाई हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक मसला बनाइन्छ तर खासमा गाविस वा नगरपालिकाका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी इमानदार हुन सके कुनै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सक्तैनन्। तर विडम्बना, हामीकहाँ नागरिकता नै बिक्रीमा छ। हिमाली, पहाडी, मधेसी कोही छैनन् पराइ, सबै नेपालीको भावनामाथि राजनीति नगरौं। अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन गरेर राजनीतिलाई अग्रगति दिनु हो, गतिरोध सिर्जना गरेर रुमल्लिने बेला होइन यो। एमाले खुलेर राजनीतिक निकासमा अग्रसर हुन सक्नुपर्छ, त्यसैमा मुलुकको हित छ, एमालेको हित छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad