सरकारले मेलम्चीका पेटी ठेकेदारको बक्यौता नदिने

बुधबार, १८ भदौ २०७६, १४ : ३३ नागरिक

काठमाडौं- सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्टयाए। उनले सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अरव ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने तर्क गरे। तर श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिव बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिए। सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ। उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ।

सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकि काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सृजना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे। राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समय भित्रै सो आयोजनाको बाँकि काम सम्पन्न गर्ने सचिव बेल्बासेको प्रतिवद्धता छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको हल राजनीतिक रुपमै हुनुपर्ने सरकारको अडान छ। सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ? भन्दै समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकि काम नौं महिना वित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौं महिना वित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका उनले सो आयोजनाको बाँकि काम अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद बैठकले स्विकृति दिएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको पनि सरकारलाई प्रश्न गरे। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दवाव दिईरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने सो आयोजनाको काम अघि बढन नसक्ने भएकाले सो समस्या समाधानका केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराएका थिए।

 

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad