ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

बुधबार, १८ भदौ २०७६, १२ : १८ नागरिक

काठमाडौं – आगामी भदौ २० गते हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्चले तत्कालका लागि निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। चित्रकारले गत आइतबार अदालतबाटै अवैध ठहर भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सोही उपर सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई १५ दिनभित्र जबाफसहित उपस्थित हुन मंगलबार आदेश दिएको हो। साथै सर्वोच्चले त्यति बेलासम्म चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन मिति दुई दिन बाँकी छँदा अदालतको यो आदेशसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

निर्वाचन रोकिँदैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ

यसअघि नै श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीको मनोनयनका साथै दाबीविरोधको मिति समाप्त भएसँगै उपमहासचिव र कोषाध्यक्षमा निर्विरोध हुने देखिएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ओलम्पिकको विवाद पुनः चर्किने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिकको नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भिड्दै छन्।

कुल २७ मतदाता रहेको कमिटीमा २६ जनाले १९ सदस्यीय कार्यसमितिको विभिन्न पदका लागि दाबेदारीसहित मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य चित्रकारको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चुनाव रोक्न आदेश दिएपछि समानान्तर दुई अस्तित्वमा रहेको ओलम्पिक विवाद पुनः चर्किने देखिएको छ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २२ गते पेसी तोकेको छ। ‘रिट निवेदनको गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिव देखिएकाले भदौ २२ गतेको पेसी तोकिएको छ,’ न्यायाधीश मोक्तानको एकल आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि चित्रकारले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अवैधानिक घोषित श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई आइतबार मुद्दा दायर गरेका थिए। राणा पक्षको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य चित्रकारले आफूहरू नै वैधानिक रहेको दाबीसहित वि.सं. २०६५ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले पनि वि.सं. २०६७ असोज १८ गते राणा पक्ष नै वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो। त्यससँगै तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको ओलम्पिक कमिटीले पुनरवलोकनका लागि मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०६८ वैशाख १६ गते उक्त मुद्दा खारेज गरेको थियो।
त्यससँगै राणा पक्षले वैधानिकता पाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०७३ मंसिर २१ गतेदेखि पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठ नेतृत्वले फैसला कार्यान्वयन नगराउन वि.सं. २०७५ पुष १८ गते सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा दायर गरे पनि राणा पक्ष नै वैधानिक रहेको र पुरानो फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले फैसला गरेको थियो।

यद्यपि, राणा पक्षले ओलम्पिकमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेको थिएन। तर, पछिल्ला समय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता पाएका रुक्मशमशेर राणालाई मानार्थ अध्यक्ष र अन्यलाई विभिन्न पदमा ल्याउने योजनाअनुरूप गत महिना विशेष साधारणसभामार्पmत विधान संशोधन गरेको थियो।
त्यससँगै ओलम्पिक विवाद मिल्ने आकलन गरिए पनि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएपछि ओलम्पिकको कलह पुनः बल्झिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएको कमिटीका सदस्य विजेन्द्र हमालले देशको कानुन हरेक जनताले मान्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चको यो आदेशअनुरूप निर्वाचन रोकिनुपर्ने बताएका छन्।
‘जीवनरामजी (जीवनराम श्रेष्ठ) सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ आपैंm कानुन बनाउने स्थानमा हुनुहुन्छ,’ हमालले भने,‘जनतालाई मात्र कानुन लाग्ने होइन। उहाँलाई पनि लाग्नुपर्ने हो।’ यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका जीवनराम श्रेष्ठले भने आपूmहरूसँगै हालसम्म कुनै जानकारी नआएकाले पूर्व तयारीअनुरूप काम अगाडि बढ्ने बताएका छन्। ‘हामीसँग आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन। सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सुनेका छौं,’ श्रेष्ठले भने,‘त्यसैले पूर्व तयारीअनुरूप नै हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

‘हामीसँग आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन। सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्र सुनेका छौं। त्यसैले पूर्व तयारीअनुरूप नै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’

‘जीवनरामजी सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ आपैंm कानुन बनाउने स्थानमा हुनुहुन्छ। जनतालाई मात्र कानुन लाग्ने होइन। उहाँलाई पनि लाग्नुपर्ने हो।’

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सिद्धार्थ बैंकको “सरल एसएमइ कर्जा”

सिद्धार्थ बैंकको “सरल एसएमइ कर्जा”

सिद्धार्थ बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै आकर्षक ब्याजदरमा पचहत्तर लाख रुपैया सम्मको कर्जा सुविधा सहज रूपमा प्रदान गर्ने...

वेत्रावतीमा टिम्स चेकपोस्ट

वेत्रावतीमा टिम्स चेकपोस्ट

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पदयात्रा व्यवसायलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउन र पदयात्रामा गएका पर्यटकको तथ्यांक राख्न पदयात्रा...

Ncell Footer Ad