काठमाडौं - कुनै महिलाले आफूबाट जन्मेको बच्चाको बाबु पत्ता लाग्न नसकेको स्वघोषणा गरे त्यस्ता बालबालिकाले वंशज वा अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। तर स्वःघोषणा गलत भएको देखिएमा के कारबाही गर्ने भन्नेबारे भने सहमति जुट्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा यस विषयमा सहमति हुन नसकेको हो। सहमतिअनुसार बलात्कारबाट, लिभिङ टुगेदर वा अन्य कारणले जन्मेको बच्चालाई आमाको स्वःघोषणाका आधारमा विदेशी बाबु रहेछ भने अंगीकृत र नेपाली बाबु रहेछ भने वंशजको नागरिकता पाउनेछन्।

वंशजका नागरिकता लिन आमाले झूठो स्वःघोषणा गरेमा त्यसलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने विषयमा समितिमा एक मत हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको छ। नेकपाका सांसद् विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले आमाले गरेको स्वःघोषणा वदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा भएको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुनेछैन भन्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, बदनियत पूर्ण हो या होइन भन्ने कुराले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले ‘आफूलाई प्राप्तभएको आधारमा स्वःघोषणा गरेमा’ भन्ने कुरा राख्न सांसदले प्रस्ताव गरेका छन्। तर साँच्चिकै बदनियत भएको भए के गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा एक मत हुन सकेन।

स्वःघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने हो भने विदेशी पुरुषको छोरा वा छोरी रहेछ भने आमाको गलत स्वःघोषणाका कारण त्यसले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने खतरा रहेकाले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने सांसद प्रेम सुवालले बताए। स्वःघोषणाको विषय सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले यसलाई गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने बताए।

भोलि बाबुले छोराछोरी दाबी गर्न आएमा त्यो अवस्थामा छोराछोरीको कमाई बाबुले खाने र आमा जेलमा जाने अवस्था आउने हुँदा यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने नेकपाकी सांसद् यशोधा गुरुङ् सुवेदीले बताइन्। उनले वदनियत पूर्ण नभई बाक्य हटाई आफूलाई प्राप्त भएको आधारमा स्वःघोषणा गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन्। तर, गलत रहेमा कुन किसिमको सजाय हुने भन्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्न नसकेको हो।

नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले स्वःघोषणा गरेको झूठा ठहरेमा स्वःघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई पाँचदेखि सात वर्ष कैद र एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसरी झुठो स्वःघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ भनेको छ। तर, आमाले गरेको स्वःघोषणा वदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखेकाले महिलालाई कारबाही हुने अवस्था देखिँदैन।

यसैगरी, विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन र अन्य विवरण संशोधन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा पनि समितिमा सहमती हुन सकेन। उपसमितिले भने थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्काे नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले थर जथाभावी राख्न दिन नहुने बताए। उनले जथाभावी थर राख्दा यसले विकृत्ति जन्माउने भन्दै आफ्नो बाबु बाजेको जे थर छ त्यो थर राख्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०२:११ बुधबार