काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोगमाथिको छलफल कम्तीमा एक महिना लम्बिने भएको छ। २०७० सालमा प्रमुख आयुक्त नियुक्र कार्कीविरुद्ध नौवटा आरोप लगाउँदै सत्तासीन माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका गरी एक सय ५७ सांसद मिलेर कात्तिक ३ गते महाभियोगको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रस्ताव र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालको समर्थनमा संसद् सचिवालयमा दर्चा गराइएको उक्त प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि प्रवेश गरिसकेको छ।

कात्तिक ७ गते कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी संसद्लाई गराएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि संसद्मा महाभियोग विषयमा छलफल सुरु भएको थियो।  तर नजिकिएको तिहार र छठ पर्व देखाएर संसद् बैठक स्थगित भएपछि एक महिनाको अवधिमा उक्त प्रस्तावमा तीन दिन अर्थात् तीनवटा बैठकमा मात्र बहस भएको छ।

महाभियोग प्रस्तावमा आआफ्ना धारणा राख्न नाम लेखाएका ५१ सांसदमध्ये तीन वटा बैठकमा गरी ३९ जनाले बोलेका छन्। यसरी बोल्नेमा धेरै महाभियोग दर्ता गर्ने दलका सांसद छन्। कात्तिक नौ गते १३, २६ गते १७ र २९ गते नौ सांसदले उक्त प्रस्तावमा धारणा राखेका थिए। मंसिर १ गते बुधबार तोकिएको संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको निधनमा शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरी टुंगियो। अर्को बैठक मंसिर ३ गते शुक्रबार दिउँसो एक बजे बस्नेछ। 

सभामुख ओनसरी घर्तीमगर पाँच गतेदेखि एक साताका लागि  रुस भ्रमण जाने भएकाले महाभियोगमा निरन्तर छलफल हुने छैन। अहिलेसम्म सुरुमै नाम  टिपाएका  सांसदकै बोल्ने पालो नसकिएकाले महाभियोगमाथिको छलफल अझ एक महिना लम्बिने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। 'सुरुमै नाम लेखाएका माननीयले बोल्ने पालो पाएका छैनन', संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'थप बोल्न खोज्नेलाई समेत समय दिनुपर्ने भएकाले तत्कालै यो विषय अन्त्य हुँदैन।'

सदनमा छलफल सकिएपछि उक्त प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने संसद् नियमावलीमा उल्लेख छ। सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र त्यसमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ। उक्त समितिले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यविधि निर्माण गरेको छैन। संसद् र समितिले प्रक्रिया पुर्‍याउँदा कम्तीमा दुई महिना लाग्ने छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की निलम्बनमा छन्।

महाभियोग प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको, संविधानले दिएको जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार निवारण गर्नेभन्दा दोषीलाई उम्काउने कार्य गरेको, शक्तिको आडमा पूर्वाग्रह राखेर अरुलाई दुःख दिएको लगायत नौ आरोप लगाइएको छ।

संविधानको धारा १०१ र संसद नियमावलीको नियम १६८ मा जिम्मेबारी पूरा नगर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र  छलफल हुने  व्यवस्था छ।

कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदको मतले मात्र पुग्दैन, नेपाली कांग्रेसका सांसदको पनि मत चाहिन्छ। कांग्रेस महाभियोग प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा खुलिसकेको छैन। अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी  मंसिर १६ गतेका लागि तोकिएकाले पनि संसद् बैठकमा छफफलले तीव्रता नपाएको स्रोत बताउँछ। कार्की पक्षले मुद्दा सुनुवाइ तन्काउने प्रयास नगरे दुई सातामा किनारा लाग्नेछ। 

संविधान संशोधनमार्फत् मधेशी मोर्चालाई महाभियोगको पक्षमा उभ्याउने प्रयत्न भित्री रुपमा सरकारले गरिरहेको छ।  लोकमानलाई महाभियोगबाट हटाएर त्यो पदमा कांग्रेसको सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गर्ने, तीन तहको चुनावको मिति निश्चित गरेर प्रतिपक्ष एमाले मनाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ।

महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदा जनमत गुम्ने भयले कांग्रेस, मधेसी मोर्चा र राप्रपा पनि प्याकेज सहमति गरी यो विषय टुंग्याउने पक्षमा रहेको बताइन्छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि अझै टुंगो लगाएको छैन। समिति अन्तर्गतको कार्यविधि मस्यौदा उपसमितिले भने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। प्रतिवेदनमा बिहीबार छलफल हुने कार्यक्रम छ। कार्यविधि निर्माण सहज नभएकाले आफूहरू गहन अध्ययनमा रहेको समितिका एक सदस्यले बताए। अख्तियारमा समेत छापा मार्न सक्नेगरी कार्यविधि बनाउन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ।

संसदको पूर्ण बैठकले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउनुअघि समितिको कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ।

सभामुखले कात्तिक ३ गते ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिमा कांग्रेसका ज्ञानेन्›बहादुर कार्की, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक कुइँकेल र कुमारी लक्ष्मी राई, एमालेका केशवप्रसाद बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङ, माओवादीका रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी र राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी सदस्य छन्।  समितिले हालसम्म  सभापति पनि चयन गरेको छैन।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०२:२२ बिहीबार