काठमाडौं- संविधान संशोधनका लागि आफैंले घोषणा गरेको भाका गुजारेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दौडधुप प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई कसरी मनाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुन थालेको छ।

संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहयोगबिना प्रक्रिया अघि बढाए कुनै उपलब्धि नहुने ठानेका दाहालले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे। यसअघिका भेटका तुलनामा बढी समय (करिब एक घन्टा) दाहाल र ओलीबीच भएको छलफल संविधान संशोधनकै विषयमा केन्द्रित भएको दाहाल निकट एक नेताले जानकारी दिए। गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि र त्यसपछि पटकपटक संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका दाहालको पछिल्लो भाका कात्तिक मसान्तमा सकिएको  छ।

दाहालले कात्तिक मसान्तसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेपछि मधेसी मोर्चाले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। मोर्चाले दिएको अवधिभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने दबाबमा दाहाल छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेकै भरमा कुनै उपलब्धि नहुने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षसँगको छलफल तीव्र बनाउनुपरेको बताए। 'अहिलेसम्म संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको एमाले सहमतिमा आउन नसकेरै हो,' उनले भने, 'संविधान संशोधनका लागि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा असन्तुष्ट समूहबीच कहाँनेर सहमति जुट्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ।'

खनालका अनुसार कुन विषयमा संविधान संशोधन हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। उनले भने, 'छलफलको क्रममा जहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यहींनेर सहमति हुन्छ।' यद्यपि कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले मुख्य गरी सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका एजेन्डामा संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्।

खनालका अनुसार सीमांकन संशोधनका लागि सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर नवलपरासीदेखि कैलालीको खुटिया खोलापूर्वसम्म पुर्‍याउने र पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीका दक्षिण भेकका केही क्षेत्र प्रदेश नम्बर १ मा मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसमा सहमति नभए झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई यथावत् राखेर प्रदेश नम्बर ५ का पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने सहमति जुटाउन सरकारले अर्को प्रयास गरिरहेको  छ।

'प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला मात्र टुक्र्याउने किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले कैलाली, कञ्चनपुर तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका केही क्षेत्रको सीमांकन हेरफेर गर्न आवश्यक ठानिएको हो,' खनालले भने। तर, अहिलेसम्म सरकारका यस्ता प्रयासप्रति प्रमुख प्रतिपक्षमात्र नभई सत्तारुढ दलभित्रै सहमति जुट्न सकेको छैन।

माओवादी स्रोतका अनुसार कैलालीको खुटिया खोला पूर्वको क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा मिलाउने विषयमा कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ भने सोही प्रदेशका ५ पहाडी जिल्ला टुत्र््कयाउने प्रस्तावमा माओवादीका कतिपय नेताले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

दाहालले ओलीसँग बुधबार संविधान संशोधनमा सहमति गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार छलफल संविधान संशोधनका मुद्दामा केन्द्रित भए पनि कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न सकेन।

'सरकारलाई संविधानका कुनकुन धारा संशोधनका लागि एमालेको सहमति चाहिएको हो, त्यसमा प्रस्ट हुन अध्यक्ष (ओली) ले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ,' अधिकारीले भने, 'संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।' संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईतिहाइ सदस्यको सहमति आवश्यक हुन्छ जसका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच सहमति आवश्यक हुन्छ।

८ नम्बर प्रदेशको सम्भावना ब्युँतियो

संविधानमा सातवटा प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था गरिए पनि सरकारले अहिलेको विवाद टुंग्याउन अर्को एक प्रदेश थप गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन सहमति हुन नसक्ने हो भने उक्त प्रदेशका साथै ४ र ६ नम्बर प्रदेशबाट केही पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ८ नम्बर प्रदेश बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ। 'गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, बाग्लुङ, म्याग्दी, रुकुम, रोल्पा र नवलपरासीका १७ गाविसबाट ८ नम्बर प्रदेश बनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ,' खनालले भने, 'जुन विषयमा सहमति हुन्छ। सोही अनुसार संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्छ।'

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०१:४६ बिहीबार