काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बैंक खाता हुनै पर्ने नियम लागु गरेको छ। खाता नहुनेका हकमा भने एक सातासम्मलाई जान दिइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले सोमबार विभागमा श्रम स्वीकृति लिन आएकामध्ये ५० प्रतिशत युवाले बैंक खाता खोलेको जानकारी दिए। श्रम स्वीकृति लिएर दैनिक एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्।

उनले बैंक खाता खोलेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यक्रम नयाँ भएकाले एक सातासम्म खाता नहुनेलाई पनि श्रम स्वीकृति दिइने बताए। ‘लामो समयदेखि बैंक खाता बिनै व्यवहार चलाइरहेकाको हकमा एक सातासम्म खाता खोल्ने अवसर दिएका छौं,’ भुसालले भने, ‘त्यसपछि बैंक खाता नखोल्नेलाई श्रम स्वीकृति दिँदैनौं।’

बैंक खाता खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवालाई फाइदा पुग्ने भएकाले विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाले जतिसक्दो चाँडो बैंक खाता खोल्न विभागले आग्रह गरेको छ। बैंक खाता खोलेरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रेमिटेन्स वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला विभागले सुरु गरेको अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने निर्णय निकै सकारात्मक रहेको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य बैंक खाता खोल्दा एकातिर रेमिटेन्स वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ युवा आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम पहिले नै आउनुपर्ने थियो। ढिलै भए पनि आयो। निकै सकारात्मक छ।’

विदेशबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्दा अन्य व्यक्तिले त्यस्तो आम्दानीलाई हिनामिना गर्न सक्ने सम्भावना समेत नहुने धेरैको अनुमान छ। हाल नेपालमा भित्रिने गरेको कुल रेमिटेन्सको एक तिहाइ बराबर हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने गरेको विज्ञहरूको अनुमान छ।

बैंक खाता खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवालाई फाइदा पुग्ने भएकाले विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाले जतिसक्दो चाँडो बैंक खाता खोल्न विभागले आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले मनी ट्रान्सफर कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा सुन्दा अहिले आइरहेको रेमिटेन्सको ३०/४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने गरेको बताए। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन पनि मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत देखिएपछि सरकार असजिलोमा छ। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन सके सञ्चितिको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सम्भावना छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाएको रेमिटेन्स विदेशी मुद्रामै स्वदेशसम्म आइपुग्छ।

अहिले सरकारसँग सञ्चितिमा रहेको विदेशी विनिमयले मुलुकको आठ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी दिनमात्र पुग्छ। विगतमा यो एक वर्षभन्दा धेरैका लागि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा थियो।

महानिर्देशक भुसालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउनुको अर्को उद्देश्य म्यानपावर व्यवसायलाई पारदर्शी गराउनु समेत रहेको बताए। बैंक खाता खोलेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले बैंकिङ च्यानलमार्फत नै म्यानपावरलाई सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आर्जन गरेको रकम हुन्डीवालाले अनेक प्रलोभन देखाएर घरसम्म पु-याउँदा सरकारलाई विदेशी विनियम आपूर्तिमा समस्या पर्दै आएको छ।

विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवासँग व्यापारीले उतै रकम लिने र सोही रकमबाट अनेक सामान खरिद गरी नेपाल पठाउने र उनीहरूसँग लिइएको रकम गाउँमा फिर्ता गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ। जसले गर्दा बिचौलियाले बिदेसिएका युवाले कमाएको रकमबाट अत्यधिक फाइदा लिनुका साथै कालाबजारी र विभिन्न अपराधजन्य काम समेत गर्दै आएका छन्। हुन्डीमार्फत कारोबार गरेका कतिपय युवाका परिवारले विदेशबाट पठाएको रकम नै प्राप्त गर्न नसकेका कैयौं उदाहरण छन् ।

हाल बर्सेनि सरदर पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने गरेका छन्। विज्ञहरू न्यून रेमिटेन्स भित्रिनुको कारणमा हुन्डीको प्रयोग र अदक्ष कामदार विदेश पठाइनुलाई लिन्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म ४५ लाख युवालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ।

तीमध्ये हाल करिब ३० लाख गन्तव्य मुलुकमै काम गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण राख्ने तर फर्कनेको कुनै विवरण नराख्ने गरेका कारण कति नेपालीले विदेशमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तेस्रो मुलुकबाहेक भारत रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ठूलै छ। अध्ययनका लागि विदेश जानेले पनि घरपरिवारलाई केही न केही रकम पठाइरहेका हुन्छन्।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०२:११ मंगलबार