ओखलढुंगा – जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले नियमविपरीत सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग गरेको स्थानीयले बताएका छन्।  समितिले विभिन्न स्थानीय तह तथा व्यक्तिलाई समेत सरकारी सवारीसाधन वितरण गरेर दुरुपयोग गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समितिले बाँडेका बा१व ९५३४ नम्बरको डिस्कभर मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको सिस्नेरीमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ।  कसले कहिले लगेर छाडेको भन्ने विषयमा स्थानीय कसैलाई थाहा छैन।  तर सो मोटरसाइकल समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठमार्फत सुनकोसी गाउँपालिका–४ का कार्यालय सहयोगीले लगेको स्रोतले जनाएको छ।

यति मात्र होइन, जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले एउटा टाटा सफारी गाडीसहित १० वटा मोटरसाइकल व्यक्ति तथा स्थानीय तहलाई वितरण गरेका गरेका थिए।  २०७६ असार ८ गते ज्येष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतमा समितिको बैठक राखी समन्वय अधिकारी मैनालीले एउटा टाटासफारी गाडी मानेभन्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिएका थिए। 

समितिका सदस्यले यातायात खर्चबापत मासिक चार हजार पाउने व्यवस्था छ।  तर सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको हुनसक्ने एक स्थानीयले बताएका छन्।

गाडी सञ्चालन र मर्मत गर्न स्रोत नभएको भन्दै गाडी गाउँपालिकालाई दिइएको हो।  यसका साथै समन्वय समितिका पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले समेत सरकारी मोटरसाइकल दुरुपयोग गरिरहेका छन्।  पाँचवटा सरकारी मोटरसाइकल समितिका पाँचजना सदस्यले प्रयोग गरिरहेका छन्।  तीनजनाले समन्वय अधिकारी मैनाली र दुईजनाले समन्वय प्रमुख श्रेष्ठमार्फत लगेको जिससका एक कर्मचारीले बताए।  सदस्यहरू विजय लामा, निरबहादुर थापा मगर र सुन्तला परियारलाई तत्कालीन समन्वय अधिकारी मैनालीले दुईवटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर वितरण गरेका हुन्।  अन्य सदस्य होमबहादुर विक र रामचन्द्र बोगटी रहेका छन्। 

सदस्यहरूले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको स्थानीयले बताएका छन्।  उनीहरूले ती मोटरसाइकल व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा सरुवा भएका जिससमा कार्यरत तत्कालीन सवओभरसियर वैधनाथ यादवले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल उनले सँगै लिएर गएका छन्। 

समन्वय अधिकारी मैनालीको सहमतिमा यादवले सरुवा भएको ठाउँमा आफूले प्रयोग गरेको सरकारी मोटरसाइकलसँगै लिएर गएका हुन्।  यसका साथै सुनकोसी गाउँपालिका–७ ले दुईओटा र वडा नं. ८ ले एउटा समितिका मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्।  हाल चारवटा बिग्रिएका मोटरसाइकल जिससको स्टोरमा थन्किएका छन्।  त्यसबाहेक चालू अवस्थामा रहेको एउटा मात्र मोटरसाइकल जिससका कर्मचारीले प्रयोग गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखसहित दुईजना सदस्यले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्चबाहेक सवारीसाधन सुविधाका लागि लिएका छैनन्।  उपप्रमुख दिलकुमारी खतिवडा, सदस्यहरू ओमकुमारी दाहाल र सीता सार्कीले सवारीसाधन सुविधा नलिएका हुन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश १ ले जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि तोकेको सुविधाभन्दा विपरीत पाँचजना सदस्यले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्।  समितिका सदस्यले यातायात खर्चबापत मात्र मासिक चार हजार पाउने व्यवस्था छ।  तर कुनै सरकारी सवारीसाधन सुविधाका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका सदस्यहरूले दोहोरो सुविधा लिएको हुनसक्ने एक स्थानीयले बताएका छन्।  एक स्थानीयले भने, ‘सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका सदस्यले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्चबापत प्रतिमहिना चार हजार पनि लिएका हुन सक्छन्। ’

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०१:५७ मंगलबार