काठमाडौं - सरकारले समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी फेरि संघमा नै बस्न चलखेल सुरु गरेका छन्।  खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी सेवाबाट अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा कर्मचारीले चलखेल गर्ने मौका पाएका हुन्।

समायोजन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा विघटन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि करिब एक हजार कर्मचारी अझै सरकारले समायोजन गरेर पठाएको ठाउँमा गएका छैनन्।  त्यसरी नजानेमा ठूलो संख्यामा टाइपिस्ट नायब सुब्बा (टानासु), केही टाइपिस्ट मुखिया र खरदारसमेत रहेका छन्।

प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत रहेका टाइपिस्ट (मुखिया, खरदार र सुब्बा)समेतको दरबन्दी संघमा जम्मा ३६ वटा मात्र रहेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनाएको छ।  हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अदालतलगायतका निकायमा मात्र यो दरबन्दी रहेको छ।

सात सयभन्दा बढी संख्यामा विभिन्न निकायमा कार्यरत टाइपिस्टको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत संघको दरबन्दीबाट कटौती भएपछि फाजिलमा परेका थिए।  संघको दरबन्दीमा नरहेर फाजिलमा परेका ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयको समायोजन महाशाखाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा टेकेर प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा मिल्दो पदमा समायोजन गरिदिएको थियो।  कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा २६ मा संघको दरबन्दीमा नरही प्रदेश वा स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम भएमा वा कुनै पनि तहमा दरबन्दी कायम हुन नसकेका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले उपयुक्त ठर्याएबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा मिल्दो पदमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुन जानुपर्नेमा ८ महिनासम्म पनि दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा हाजिर भएर तलब सुविधा लिइरहेको पाइएको छ।  करिब एक सयको संख्याका टानासुहरू समायोजन गरिएको सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हाजिर भएको मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ।  तर भन्सार, राजस्व, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यलगायतका निकायमा कार्यरत ६ सय भन्दा बढी संख्याको ती कर्मचारीहरु समायोजनको निर्णय अटेरगरी संघमा नै बस्नका लागि चलखेलमा लागेका हुन्।

टाइपिस्टहरु ठूलो संख्यामा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका महत्वपूर्ण कमाउ अड्डामा कार्यरत रहेको र ती कर्मचारी एकदमै शक्तिशाली रहेकाले पनि खटाएको ठाउँमा पठाउन कठिनाइ परिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।  २२ जनाले त मेडिकल बोर्डको सिफारिश नै ल्याएर संघमा बस्नका लागि निवेदन दिएका थिए।  अख्तियारले मेडिकल बोर्डको सिफारिस गर्दा बदमासी भएको भन्दै छानबिन थालेपछि त्यसको विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

अधिकांश कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसके पनि टाइपिस्ट पदका कर्मचारीलाई भने खटाएको ठाउँमा गएर हाजिर हुनुपर्ने समायोजन ऐनको बाध्यत्मक व्यवस्थाले छुन सकेको छैन।  प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सरकारले समायोजन गरी खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।

पहँचका भरमा जागिर खाएर स्थायी भएका टाइपिस्ट कर्मचारीहरु अहिले पनि कमाइको हिसाबले संघको महŒवपूर्ण कार्यालयमा रहेका छन्।  उच्चपदस्थमार्फत जागिर खाएकाले पनि हुन सक्छ दरबन्दी नै नभएको कार्यालयले तलब, भत्तालगायतका सुविधा दिइरहेको छ।  दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा हाजिर गराएर तलब भत्ता दिने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कै अधिकारी बताउँछन्।  मन्त्रालयले पनि उनीहरूलाई खटाएको ठाउँमा पठाउन खासै चासो देखाएको छैन।

समायोजन गरिएको ठाउँमा ८ महिनाको अवधिभित्रमासमेत हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिनका लागि सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।  यसले कर्मचारीलाई अटेरी बनाएको र आफ्नो अनुकूल हुनेगरी चलखेल सुरु गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।  तल्लो तहमा जनशक्तिको अभाव रहेको र संघको दरबन्दी अझै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारीलाई संघकै कार्यालयमा राखिराख्ने कुरा त्यति उपयुक्त नहुने ती सहसचिवको भनाइ छ।

सामन्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताए।  समायोजन भएर नजाने कर्मचारीको विवरण संकलन गर्नका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।  ‘यो विषयमा मलाई पनि जानकारी भएन सहसचिव बरालले भने’, ‘यो विषयमा यथार्थ बुझेर हामी कदम चाल्छौं’।

टाइपिस्ट मात्र होइन करिब ४ सयकोे संख्यामा अन्य कर्मचारी समायोजन भएर खटाएको ठाउँमा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  कर्णाली प्रदेशले समायोजन भएर आफ्नो प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र हाजिर हुन भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।  तर उक्त प्रदेशले सूचनाबमोजिम हाजिर हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन भने सकेको छैन। 

समायोजन महाशाखा विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेशलगाययमा समायोजन भएर गएका पहुँचवालालाई अन्य ठाउँमा समायोजन संशोधनमार्फत पठाउन मन्त्रालयमा अहिले पनि काम भइरहेको छ।  यसैको फाइदा लिने दाउमा टाइपिस्ट कर्मचारी लागेको मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०१:३० मंगलबार