काठमाडौं - भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्तिका नाममा गएको ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छैन।  यो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सात महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको छैन।

भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनक जोशीले ललितानिवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिनसकेको बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा छ।  स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव गोपीनाथ मैनालीले तयार गरेका थिए।  मैनालीले उक्त फाइल दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा लगेको स्रोतको भनाइ छ।  गत साता मात्र मैनालीको सरुवा भूमि व्यवस्थाबाट महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भएको छ।  मैनालीको ठाउँमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका तत्कालीन सचिव सूर्य गौतमलाई ल्याइएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको टेबलमा राखिएको उक्त प्रस्तावमा ललितानिवासमा हडपिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउने उल्लेख छ।  हडपिएको जग्गामध्ये १६÷१७ कित्ता जग्गाबारे छानबिन भइरहेको स्रोतले बतायो।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले यसबारेमा छानबिन गरी शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।  निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थाले ठोस काम गर्न सकेको छैन।  त्रिताल समितिले गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गाबारे छानबिन गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ।  सरकारले हाल ललितानिवासको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको छ।  रोक्का गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा धितो राखी २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख ऋण लगिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ००:५४ मंगलबार