ललितानिवास प्रकरण

जग्गा फिर्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अझै गएन

मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६, ०६ : ३९ भुवन शर्मा

काठमाडौं - भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्तिका नाममा गएको ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छैन।  यो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सात महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको छैन।

भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनक जोशीले ललितानिवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिनसकेको बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा छ।  स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव गोपीनाथ मैनालीले तयार गरेका थिए।  मैनालीले उक्त फाइल दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा लगेको स्रोतको भनाइ छ।  गत साता मात्र मैनालीको सरुवा भूमि व्यवस्थाबाट महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भएको छ।  मैनालीको ठाउँमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका तत्कालीन सचिव सूर्य गौतमलाई ल्याइएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको टेबलमा राखिएको उक्त प्रस्तावमा ललितानिवासमा हडपिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउने उल्लेख छ।  हडपिएको जग्गामध्ये १६÷१७ कित्ता जग्गाबारे छानबिन भइरहेको स्रोतले बतायो।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले यसबारेमा छानबिन गरी शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।  निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थाले ठोस काम गर्न सकेको छैन।  त्रिताल समितिले गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गाबारे छानबिन गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ।  सरकारले हाल ललितानिवासको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको छ।  रोक्का गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा धितो राखी २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख ऋण लगिएको स्रोतको भनाइ छ।

तीन कर्मचारी फेरिए
बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आबद्ध तीन उच्च कर्मचारी फेरिएका छन्।  गत साता भूमि व्यवस्था सचिव गौपी मैनालीको सरुवा भएको छ।  ललितानिवास प्रकरणमा मैनाली सुरुदेखि नै जानकार छन्।  यसैगरी भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्णमुनि दवाडीको सरुवा भएको छ। 

दवाडीको सरुवा प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गरिएको छ।  दवाडीको ठाउँमा कृष्ण ज्ञवालीलाई ल्याइएको छ।  भूमि व्यवस्था विभागमातहतमा देशभरका मालपोत कार्यालय आबद्ध छन्।

यसैगरी बालुवाटारको जग्गा हेर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत विश्व मरासिनीको पनि सरुवा भएको छ।  उनको ठाउँमा गोविन्द अधिकारीलाई ल्याइएको छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘एनसेल सुपर सेलर’ योजना अन्तर्गत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका पहिलो १४ पोइन्ट अफ...

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

सांगीतिक रक ब्याण्ड १९७४ एडीका पुराना सदस्यहरु रियुनाइटेड भए लगतै सांगीतिक कार्यक्रममा जुटिरहेको छ। ...

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

नेपालको अनलाइन शपिङ साइट दराजले संसारकै सबै भन्दा ठुलो सेल डे ११.११ सेल (एकदिनकोसेल) यहि कार्तिक २५ गते, नोभेम्बर ११...

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीले नेपालका लागि थप आधिकारिक सर्भिस सेन्टर घोषणा गरेको छ । ...

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्राविधिक सहयोगमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ...

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंक नेपालले क्याम्पसलाई सहयोग गरेको छ । ...

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

ब्रिटिस कलेजले इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आइओई), पुल्चोक क्याम्पस र इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्सकोे साझेदारीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अन्तर्राष्ट्रिय...

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

प्रोसेसरको दौडमा इन्टेल पछि पर्दै ! ...

Ncell Footer Ad