सिन्धुली - सरकारले लगत कट्टा नगर्दा यहाँका दुई ठूला राजमार्गमा पर्ने जग्गा हालसम्म व्यक्तिकै नाममा रहेको छ।  मध्यपहाडी राजमार्ग र निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग (हेटौंडा–सिन्धुली–चतरा) को क्षेत्रफलअनुसारको जग्गा सरकारले लगत कट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा रहेको हो।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेका यी ठूला राजमार्गमा लगत कट्टा नै नगरी करोडौं लगानी भएको छ।  पहाडी जिल्लालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हेटौंडा, सिन्धुली चतरा राजमार्ग लगत कट्टा नै नगरी निजी जग्गामै सरकारले करोडौ लगानी गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्।

सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि उदयपुरको घुर्मीसम्म ६० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको केही वर्ष बितिसकेको छ।  यस खण्डअन्र्तगत केही पुलबाहेक सडक करिब तीन वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको हो।  निर्माण सम्पन्न भइसकेको राजमार्गसमेत स्थानीयकै निजी जग्गा रहेको र हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरी राजमार्ग निर्माण गर्न सकेको छैन।  मध्यपहाडीको ६० किलोमिटरमध्ये पुल बन्ने स्थानमात्र सार्वजनिक भएको र अन्य स्थान नभएको स्थानीयले जनाए। 

‘लगत कट्टा नभएकाले हामीले राजमार्ग भएको जग्गाको कर तिर्नु परिरहेको छ,’ स्थानीय शरद आचार्यले भने, ‘सरकारले मुआब्जा दिएर लगत कट्टा गर्छौं भने पनि हालसम्म गरेको छैन।  मध्यपहाडी लोकमार्गले ओगटेको सयौं बिघा जमिन स्थानीयको नाममा छ।  सडकको जग्गा ‘सार्वजनिक’ हुन नसक्दा स्थानीयले जुनसुकै समयमा मुआब्जाको विषयलाई लिएर समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले तत्काल लगत कट्टा गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।
राजमार्गको लगत कट्टा गर्ने काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम दाहालले नागरिकसँग भने, ‘मुआब्जालगायत विभिन्न समस्याका कारण हालसम्म लगत कट्टा नभएको हो। ’ लगत कट्टा नभएकाले राजमार्गको जग्गाको कर स्थानीयले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

मध्यपहाडी लोकमार्गको मात्र नभएर वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा लिइएको हेटौंडा–सिन्धुली–चतरा राजमार्गको समस्या पनि उस्तै छ।  सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर छाड्नुपर्ने आयोजनाले बताए पनि लगत कट्टा नभएकाले स्थानीयले राजमार्गमा जग्गा छोड्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।  राजमार्गको जग्गा छोड्न भनिए पनि लगत कट्टा नगरेकाले मध्यबिन्दु कहाँ मान्ने भन्नेमा अन्योल रहेको कपिलाकोटका स्थानीय बताउँछन्।

हेटौंडा–सिन्धुली–चतरा राजमार्ग धमाधम निर्माण भइरहेको छ।  खोला तथा नदीमा पुल बन्ने कामसमेत तीव्र गतिमा भएको आयोजनाले जनाएको छ।  आयोजनाका अनुसार राजमार्ग निर्माणका लागि दायाँबायाँका बस्ती हटाउने तथा रुखहरू काट्ने काम सडक चौडा बनाउने तथा सडक निर्माणका लागि सब–बेस तथा बेस हाल्ने कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।  तर अधिकांश निजी जग्गामै सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ।

सरकारले निर्माण कार्यको थालनीमै निजी जग्गा लगत कट्टा गरी सार्वजनिक नगरेकाले राजमार्गको कर तिर्नुपरेपछि जुनसुकै समयमा स्थानीय आन्दोलन हुने अवस्थामा छन्।  कालोपत्रे गर्न तथा सडक बनाउन सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि निजी जग्गामै सरकारी लगानी भइरहेको छ।  स्थानीयले पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नुका साथै पहिले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेपछि मध्यपहाडी राजमार्ग लगत कट्टा नै नगरी निर्माण थालेको आयोजनाले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७६ ०२:१४ सोमबार