काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि १९ बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रियसभामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आज पार्टीका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो।

विधेयकको दफा ७ मा उल्लेखित काउन्सिलको गठन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिलासहित दुई सांसद, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरिएको छ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट पत्रकार महासङ्घको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिकारुपमा निर्वाचित भई आउने एक÷एक जनासहित सात,पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित तीन,मानवअधिकार,लैङ्गिक समता,भाषा–साहित्य,व्यवस्थापन,प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त पाँच जना गरी कूल २१ सदस्यीय समिति रहने संशोधनमा उल्लेख छ।
 
त्यस्तै नियुक्तिका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संयोजक र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिका सभापति तथा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहने सिफारिश समिति गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ। काउन्सिलमा नियुक्ति अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यक्षमता, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेका जस्ता आरोपमा पदबाट हटाउनुपर्ने लागेमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिले तीन सदस्यसम्मको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने, सिफारिश समितिले हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने उपयुक्त मौका दिनुपर्ने, जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारलाई अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन समितिले सिफारिश गर्न सक्ने प्रस्ताव संशोधनमा उल्लेख छ ।

२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना’ भन्ने विधेयकको वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने लगायतका प्रस्ताव कांग्रेसको संशोधनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ १४:२२ आइतबार