म्याग्दी – हिमाली जिल्ला म्याग्दी बिभिन्न ठाउँमा रहेका तामा र स्लेट खानी संरक्षण र उत्खननको पखाईमा छन्। पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका बिभिन्न ठाउँमा रहेका खानीहरु वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।तामा, स्लेट घर छाउने ढुङ्गा शिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसकेका अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएको छन्।

खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैन्। तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ। भगवतीको खरिढुङ्गा खानी वर्षौंदेखि बन्द छ। त्यसैगरी ओखरबोटको तामाखानी आधा दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ।

स्थानीय बूढापाकाका अनुसार यहाँ तामा खानी २०० वर्षसम्म सञ्चालन रहेको बताए। तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको हो।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा खानी उत्खनन गरेर हुने आम्दानी भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तामा खानी बन्द भएको ताकम–९ मच्छिमका चन्द्रबहादुर छन्त्यालले बताए।“तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पुर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन्”,उनले भने।

गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्ली लगायतका गाउँमा करीब २० वटा तामा खानी रहेको छ। उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। विसं २०६८ को जनगणना अनुसार छन्त्याल जातिको जनसङ्ख्या ११ हजार रहेको छ।

परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशामा आबद्ध भएका हुन्। म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थात थलो हो। छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका बिभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गरेका थिए। त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुँघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको सिवाङका गिरिप्रसाद छन्त्यालको भनाइ छ।“यहाँका खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र संरक्षण आवश्यक छ”, छन्त्यालले भने।

खानी रहेका ठाउँ अहिले पुरिँदै गएको छ। खानी उत्खनन गर्न सयौ मिटर लामो सुरुङ खनिएका अझै भेटिन्छ। प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा छिना, गल, घन, कुटो र कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन छ।

खानी उत्खनन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यको भनाइ छ। नीतिगतरूपमा सहज र पूर्वाधारको विकास भए खानी उत्खननका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ। रासस

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ ०८:१८ आइतबार