काठमाडौं – दूध उत्पादक किसानले तत्काल दूधको मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।  राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालले शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन माग गरेको छ। 

तीन वर्षयता दूधको उत्पादन लागत ३० प्रतिशत बढेको तर मूल्य यथावत रहेको भन्दै समाजमा आबद्ध किसानले सरकार उक्त मागप्रति संवेदनशील नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए। मागअनुसार मूल्य नबढाए १० लाख किसानको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने र अर्बाैं रुपैयाँका गाई–भैंसी नासिने उनीहरुको भनाइ छ। 

समाजले अहिलेकै मूल्यमा किसानको लागत उठाउन पनि नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको जनाएको छ। कर्मचारीको तलब र बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य पटक–पटक बढ्दा पनि सरकारले आफ्नो व्यवसायलाई नै धरापमा पारेर भारतबाट आयात गरिने पाउडर दूधलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको किसानको आरोप छ। 

मूल्यवृद्धिको माग राज्यले नसुने देशभरका स्थानीय निकायका कार्यालयमा पशुचौपाया सहित आन्दोलन गर्ने समाजले चेतावनी दिएको छ।  पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै आश्वासन नपाएको जनाउँदै आफ्ना वस्तुभाउलाई प्रत्येक वडा कार्यालयमा लगेर बाँध्न बाध्य हुने उनीहरुले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष आनन्द निउरेले नेपालका कृषक राज्यबाट संसारमै सबैभन्दा बढी पीडित रहेको बताए।

‘सरकारद्वारा कृषिमा विनियोजित तीन प्रतिशत बजेटको ९० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धन तथा विदेश भ्रमणमा खर्च भइरहेको छ।  आगामी बजेटबाट उक्त प्रतिशत बढाई १० पु-याउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ,’ उनले भने। 

ब्याज अनुदानमा पाइने कृषिकर्जा पाँच करोडबाट बढाएर १५ करोड बनाउनुपर्ने, कर्जा भुक्तानी अवधि १५ वर्ष बनाउनुपर्ने र किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी चौमासिक रुपमा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। समाजको सचिवालय सदस्य इन्द्रमणि गैरेले तीन वर्षयता खाद्यान्नलगायत पशु आहारको मूल्य दुई गुनाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि भइरहँदा किसानले उत्पादन गरेका दूधको मूल्य यथावत रहेको बताए।

‘अहिलेकै अवस्थामा नेपालका युवाहरु विदेश पलायन भइरहँदा नेपालमा उत्पादनका क्षेत्र बढाउन नसकेको अवस्थामा राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिएको तर वास्तविक किसानको परिश्रमलाई बेवास्था गरेको छ। ’ उनले भने, ‘किसानको परिचय खै ? आशा छ आगामी दिनमा राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय अनुसारकै परिचय पाउने छौं। ’

अर्का सचिवालय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक दिपक तिमिल्सेनाले राज्यले किसानको परिश्रमको मूल्यमा खेलवाड गरिरहेको गुनासो गरे।  राज्यको नीति तथा कार्यक्रम कृषक लक्षित नरहेको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक परिवर्तनका कुनै काम नभएको बताए। 

‘अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालन तथा दूध उत्पादनको भूमिका ११ प्रतिशत छ।  त्यसलाई बढाउँदै २५ प्रतिशत पु-याउने हैसियतमा हामी पुगिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अबका पाँच वर्षलाई कृषि वर्र्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्र्छ। ’
संस्थाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा संयोजक राजेन्द्रराज पन्तले पेट्रोलको मूल्य वर्षमा पटक–पटक बढ्ने, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएर छुन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने तर, दूधको मूल्य तीन वर्षदेखि एउटै हुँदा किसान र दुग्ध व्यवसायी माथि उठ्न नसकेको बताए। 

स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई स्तरीय नमान्ने सरकारले भारतबाट आयातित दूधमा समृद्धिको सपना देखेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।  उनले किसानलाई पेन्सन र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ ०२:४६ आइतबार