नेपाली कांग्रेसकी नेता एवं पूर्वप्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइरालालाई सरकारले पचास लाख उपचार खर्च दिने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस समाचारले अहिले राजनीतिको बजार ह्वात्त तताएको छ । सुजातालाई सहयोगको चर्चा धेरै कारणले महत्वपूर्ण हुनसक्छ । सुजाता बीस वर्षयताको समकालीन राजनीतिमा निरन्तर चर्चामा छिन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनी आफ्ना हजुरबा कृष्णप्रसाद कोइराला, हजुरआमा दिव्या कोइराला, बडाबाहरु मातृकाप्रसाद, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका भाष्यकार बिपी कोइराला र गणतन्त्र आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जम्मा गरेको राजनीतिक पुँजीकी एक अंशियार हुन् ।
कोइराला परिवारका धेरै सदस्य आफ्नो योगदानभन्दा पनि पुर्खाको योगदानको ब्याजमा दाबी गरिरहेका हुनाले सुजाताको ब्याज दाबीलाई अन्यथा मानिरहनुपर्दैन । उनको योगदान भनेको गिरिजाप्रसादकी छोरी हुनु नै हो र नेपाली समाजमा आफ्नो विरासतले प्राप्त गरेको यही पुँजी भंजाएपछि सबै योग्यता प्रमाणित भएको छ । यस अर्थमा राज्यसँग वार्गेनिङ गर्ने, पार्टीमा आफ्नो हैसियत कायम गर्ने, पार्टीका सदस्यहरुलाई कारिन्दा बनाएर अघि÷पछि लगाउने र समर्थन लिने सबै योग्यता गिरिजाप्रसादकी छोरीमा हुनु अस्वाभाविक होइन । उनमा यस्ता अनेकथरी बार्गेनिङ शक्ति नहुनुमात्रै अस्वाभाविक हुनेछ । तर यस विपरित यथार्थमा सुजाता आमनेपालीभन्दा सामाजिक अवस्था र योगदानका हिसावले निकै गरिब छिन् र उनलाई सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु यसै कारण जायज देखिन्छ ।
यसरी विरासतमा पैदा भएका नेताहरु वा राज्यले अनेक सुविधा दिएर जोगाएका राजनीतिका भुरेटाकुरे नेताहरु कसैलाई पनि विभेद नगरी सहयोग उपलव्ध गराउने वा आमनागरिकलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेबारे कुनै नीति तय भएको छैन । त्यस्तो नीति तय भएको अवस्थामा नीतिअनुरूप हिँड्ने बाध्यता सरकार र नेताहरुलाई पर्नेछ । नीति बनाइए पनि सकेसम्म नीति भत्काउने अनेक सनासा बनाउनैपर्ने हुन्छ । आफन्तहरुलाई, आफ्ना कारिन्दाहरुलाई र आफूलाई राज्य कोष वितरण गर्ने बाटाहरु छेक्ने नीतिहरु बनाउनु आपैmँमा गलत कार्य हो भन्ने तत्वज्ञान पदमा आसीनहरुमा जहिले पनि हुने गरेको छ । सुशील कोइरालाले करिब डेढ करोड उपचार खर्च पाए, उनी दिवंगत भएको हुनाले अब चर्चा गर्नु अनुपयुक्त हुनेछ ।
केपी ओलीको उपचार खर्च पनि उस्तै छ । भविष्यवक्ता सानो बालकले पाएको सहयोग उल्लेख गर्नु अमानवीय हुनेछ । तर यससँगै अनेक तस्करी धन्दा गरी अकुत श्रीसम्पत्ति जम्मा गरेकाहरुदेखि केही पुस्तालाई आश्चर्यजनितरूपमा जोगाड गरेकाहरुसमेतले सरकारी सहयोग अत्यन्त उदारतापूर्वक पाएका छन् । त्यसरी उदारतापूर्वक सहयोग पाउनेहरु कुनै न कुनै नेताका वलेसीमा निरन्तरका पहरेदार हुने छन् । दश लाखभन्दा बढी उपचार खर्च पाउनेहरुको सूची निकै लामो छ । तर पूर्वराष्ट्रपति वा सुजाताले कुनै उपचार सहयोग पाए भने हल्ला आश्चर्यजनक र असाध्य चल्छ ।
यस्ता हल्ला कुनै जायज होलान् कुनै विवेकको कसीमा कमजोर होलान्, त्यसको परीक्षण भएको छैन । राज्यले कस्तो रोगमा, कसकसलाई, कहाँ गएर उपचार सहयोग गर्ने भन्ने नीति केही नभएको देशमा जसको पहुँच छ उसैले सहयोग पाउने निर्विवाद छ । अरु बाँकी हल्ला सडक छापबाहेक केही पनि होइनन् । सडकमा बस्नेहरु बहुधा निरीहताका प्रतिनिधि पात्र हुन् । निरीहका लागि राजनीति, राज्य, सरकार सधैँ सुपर हुन्छन् । ती सुपरहरुले निरीहताको कुनै कुण्डलीबोध गरेका हुदैनन् । सुजाताहरु निरीहताभन्दा कुनै सुपर सत्ताका, शक्तिका अवयव ह्ुन् र उत्तराधिकारी हुन् । उनीहरुका लागि सत्ता र शक्ति आफँै काखमा आइपुग्छ । किनभने नेपाली र नेपाल जस्तो समाजमा कमारो प्रथा औपचारिक नभए पनि व्यवहारतः जीवित रहेको हुन्छ । कमारो प्रथाले निरन्तर सुजाता र सुजाताहरुका लागि श्रीपेच निर्माण गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा कुनै योगदान आवश्यक हँुदेैन । योगदान त नसक्नेहरुका लागि सिभीको भोलम बढाउने विद्यामात्र हो । सक्नेहरुका लागि कुनै सिभी आवश्यक पर्दैन ।
यसै पनि राज्यले कसैको उपचारमा सहयोग गर्नु अनौठो होइन । सम्भव भएसम्म प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने, सम्भव नभए यथासम्भव उपचारको व्यवस्था र आर्थिक सहयोग गर्नेैपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त भने पनि समाजवादी राज्यको नीति माने पनि नागरिकको हितमा काम गर्ने हो । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो नीति बन्नेछ र लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा नेपालको परिचय स्थापित हुनेछ भन्नेमा हामीले निरन्तर अपेक्षा गरे पनि आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं । लोककल्याणकारी राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्यभूति गरेको हुन्छ ।
पुँजीवादी भने पनि समाजवादी भने पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी जे भने पनि राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । परिवर्तनको अनुभूतिको मूल आधार त्यही मानिसभित्र पलाएको अनुभूति नै हो । तर शक्तिशालीहरुका लागि मात्र राज्यका स्रोत दोहन गरिन्छन् भने त्यो राज्य विभेदकारी र स्वेच्छाचारी नै मानिन्छ । नेपालको परिवर्तन सही भए पनि शासन र शासकहरु पूर्णतः विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भइरहेको देखिन्छ । सुजाताले वा अरु कसैले सहयोग पाउनुहँुदैन भन्ने होइन । सम्भव भएसम्म सबैलाई विनाभेदभाव सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । सहयोगका सन्दर्भमा तीनवटा प्रतिनिधि उदाहरण राख्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा चार दशकदेखि निरन्तर वरिष्ठ सर्जक रहेका डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको कलेजो क्यान्सर भयो र उनले करिब एक करोडभन्दा बढी खर्च जुटाएर कलेजो प्रत्यारोपण गरे । वि.सं. २०६८ पुस २८ गते उनले भारतको हरियााणास्थित मेदान्त अस्पतालमा अत्यन्त कठीनपूर्वक अप्रेसन गरे । तर अझै उनी पूर्ण स्वस्थ भएका छैनन् । अहिले पनि उनको एक वा दुई वर्षको अन्तरालमा क्यान्सरका किटाणुविरुद्ध पेट चिर्नु परिरहेको छ । महिनाको करिब पचासदेखि साठी हजार औषधि खर्च र पुनर्परीक्षण निम्ति नियमित मेदान्त पुग्दा प्रत्येक तीन वा छ महिनामा लाग्ने करिब अतिरिक्त पाँच लाख उनको खर्च आवश्यक पर्छ ।
डा. शर्माले नेपालका अनेक राजनीतिक नेता र उनका परिवारको समेत उपचार गरी निको पारेका छन् । तर उनलाई डा. बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्री छँंदा दुइटा निवेदन लिए पनि एक पैसा सहयोग दिइएन, सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री भएको समय दुइटा निवेदन लिइए पनि कुनै सहयोग भएन र केपी ओली प्रधान मन्त्री हुँदासमेत एउटा निवेदन पुग्यो तर कुनै कारबाही भएन । ती निवेदन निजी सचिवालयमार्फत प्रधान मन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए । तर थप कुनै जानकारी भएन । के डा. गोविन्द शर्माले राज्यको कुनै सहयोग पाउन खोज्नु अपराध हो ? डा. शर्मा आफ्नो उपचारका निम्ति अहिले पनि अरु बिरामीको सेवा गरिरहेका भेटिन्छन् ।
अर्को तर डा. शर्मासँगै जोडिएको प्रसंग छ । डा. शर्मालाई आफ्नो कलेजो काटेर बचाउने शान्ता दाहालको । शान्ता आफँै स्वस्थ नभए पनि उनले सबै शारीरिक यन्त्रणा खपेर डा. शर्मालाई बचाउन आफ्नो कलेजो दिने काम गरिन् । एकजना बहिनीले केही महिनापहिले नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझीलाई पनि यसरी नै कलेजो दिएर बचाएकी छिन् । तर ती बहिनीलाई राज्यले के ग¥यो थाहा भएन । उमेशलाई थोरै भए पनि सहयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । शान्ता दुई वर्षदेखि आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन मेदान्त जानैपर्ने अवस्था टारिरहन बाध्य छिन् ।
के राज्यले उनीहरुका लागि सहयोग गरी कलेजो क्यान्सर भए पनि बाँच्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने र त्यस्तो मानवीय कामलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने होइन ? कि यसका लागि पनि कुनै नेतामा कलेजोको क्यान्सर हुनुपर्ने र कुनै नेताका सन्तान वा पत्नीले कलेजो झिकेर दिनुपर्ने ? अरुले दिएको योगदानको कुनै अर्थ हँुदेैन ? समाजसेवाका नाउँमा राष्ट्रले केही रकम चन्दा दिने वा सानोतिनो काम गर्नेहरुलाई ठूलठूला तक्मा र पुरस्कार दिइरहेको सुनिन्छ । तर के पहुँच नभएकाहरुको भने त्यहाँ कुनै स्थान हँुदैन ? शान्तालाई दर्शैं खर्च भनी सुशील कोइरालाका समयमा दुई लाख दिने जानकारी आएको थियो जसलाई उनले अपमानबोध ठानेर अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि कुनै चासो भएन ।
तेस्रो सानो उदाहरण छन्– जयबहादुर जोशी । उनी दैलेखबाट बर्दियामा बसोबास गर्छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै गर्दा प्यारालाइसिस भयो र अहिले राजधानीमा कोठा भाडा लिएर उपचाररत् छन् । उनकी पत्नी वृन्दा जोशी स्वयं नेपाल महिला संघको बर्दियाकी नेता हुन् र मदिराविरुद्ध आन्दोलनको नायकत्व गरी समाज सुधारका निम्ति निरन्तर काम गरिन् । नेपाल विद्यार्थी संघमा काम गर्दै गरेका छोरा जागिर नपाएपछि फ्रस्टेड हुँदै जीवन÷मरणको दोसाँधमा छन् । वृद्ध पतिको स्याहार गर्दै उनी निवेदन बोकेर कहिले देउवाको निवास त कहिले गृह मन्त्रालय धाइरहेकी हुन्छिन् । सुशील कोइरालाका समयमा दुई लाख पाए पनि एमालेकालमा एक लाख कटौती गरियो तैपनि उनले आस मारेकी छैनन्, कुदिरहिछन् । पत्रकार विश्वनाथ अधिकारीको कथा त झन् चर्को छ । के यी पात्रका लागि राज्य हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ छ ? यी त केही मेरो जानकारीमा आएका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । हजारौं यस्ता अरु छन् ।
अन्त्यमा, उपचारका सन्दर्भमा स्थायी नीति बनाउँदै स्थायी कोष खडा गरी रोगको प्रकार, सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था र महत्वका आधारमा उपचारको विधि निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले सहयोग घोषणा गर्ने र विभागीय मन्त्रीले सार्वजनिक असहमति जनाउने परिपाटी रोक्नु जरुरी छ भने मन्त्रीले यसरी सार्वजनिक असहमति जनाउँदा पद त्याग गरी आफूलाई नैतिक सिद्ध गर्ने साहस गर्नु थप बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७३ ०४:५३ बुधबार