काठमाडौं – राष्ट्रिसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर गराएको तर्कसहित त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बिहीबार संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएर जाने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको बताए। ‘दण्ड सजायबाट प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन, पत्रकारितालाई जति स्वतन्त्रता दिन्छौं, प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो भएर जान्छ’, उनले भने। विधेयक समितिमा पुगेर संशोधन हुने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए।

सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वनियमभित्र, अनुशासनभित्र राख्नुपर्छ भन्दै त्यसभित्र रहेर विधेयक अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। ‘अरु फौजदारी कानुन मिसमास गरेर विधेयक ल्याउनुहुँदैन’, उनले भने, ‘पत्रकारको जुन स्वतन्त्र जिम्मेवारी छ, त्यसबमोजिम चल्न दिऔं’, उनले भने।

नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई मिडिया काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली संगठनका रुपमा अघि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा संशोधन गर्ने चिजलाई संशोधन गर्नेछौं, स्पष्ट गर्ने कुरामा स्पष्ट गर्छौं।’

उनले स्वेच्छाचारिता र अराजकता नियमन गर्ने कुरामा पत्रकार महासंघले सहमति दिएको बताए। उनले विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयमा जे समझदारी भएको छ त्यसबमोजिम जान सकिने उनले बताए। नेकपाका सांसद कालिबहादुर मल्लले आवश्यकताबिनाको स्वतन्त्रता अराजकतातर्फ जान्छ भन्दै मिडिया क्षेत्रको परिचालन राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने बताए।

‘तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको जस्तो गरी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडे। यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ।’
गोकुल बास्कोटा, सञ्चारमन्त्री

सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा मिडियाको महŒवपूर्ण भूमिका हुने भन्दै पछिल्लो समयमा विकृति बोकेर आउने मिडियाहरू धेरै नै भएको बताइन्। उनले अब हामी विकासको बाटोबाट जानुपर्ने भएका कारण पत्रकार जगत् स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। मर्यादित पत्रकारिता हुनुपर्ने र विकृतिलाई दण्डसजाय हुनुपर्ने उनले बताइन्। उनले सरकार पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन्।

समाजवादी फोरमकी प्रमिला कुमारीले सुनकाण्ड, वाइडबडी, काण्डजस्ता भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनु आवश्यक रहेको बताइन्। पत्रकारितामा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्दै उनले निश्चित मापदण्डमा टेकेर मात्र मिडियालाई नियमन गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्ने बताइन्।

नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले पित पत्रकारिता गर्ने कार्यले अव्यवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसलाई यो विधेयकले नियन्त्रण गरेको बताए। उनले प्रेस काउन्सिल अध्यक्षको अनुभव १० वर्ष र सदस्यको अनुभव १५ वर्ष बनाइएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए। उनले पत्रकारलाई गर्ने जरिवानामा वर्गीकरण जरुरी भएको बताए। राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले मिडिया काउन्सिल बनाउँदा मिडियाको प्रतिनिधित्व र जनताको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्ने बताए।

छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अब मिडियालाई अनुगमन काउन्सिलले गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताए। ‘उन्मुक्ति कसैले पनि पाउनुहुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले पत्रकारितालाई चौथो अंग भनेर मानेका छौं, स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको परिभाषा ठोस ढंगले हुनुपर्छ।’ विधेयक नियन्त्रणमुखी छ वा नियमनमुखी छ भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भने, ‘स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण होइन, नियमन हो।’

कानुनी नियमन र स्वनियमको कुरा विधेयकले गरेको भन्दै उनले थपे, ‘विकसित देशले स्वनियमनको कुरालाई व्यवस्थित गरेका छन्, हाम्रोमा त्यो छैन।’ उनले आलोचना र गाली बेइजती फरक हो भन्दै विधेयकले यसलाई ध्यानमा राखेको बताए। उनले तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको जस्तो गरी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गरिने बताए। मन्त्री बास्कोटाले अदालतको काम प्रेसले गर्न नसक्ने भन्दै मिडिया ट्रायल स्वीकार्य नहुने बताए। ‘अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौं न, अदालतको काम प्रेसले गर्न सक्दैन’, उनले भने।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०२:४२ शनिबार